संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले अक्टोबर ३१, २००३ मा प्रस्ताव नम्बर ५८-४ बाट एक प्रस्ताव पारित गरी ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार सन् २०२० मा नेपालमा पनि यो दिवस मनाइयो । यस पंक्तिकारले नेपालगन्जमा बासद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भई भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानमा सघाउ पु-याएबापत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मेयर डा. धवल शम्शेर र बाकेका प्रजिअ रामबहादुर कुरुंगवांगलाई सम्मानसमेत गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रिय सदस्य राष्ट्रको नाताले नेपालले १४ डिसेम्बर सन् २००५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई २३ फेब्रुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरी सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो । जसअनुसार नेपालले संविधान र कानुनद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ । यस अतिरिक्त, नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार निर्माण गरिएको कार्ययोजनामा भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसका लागि कानुनी शासन, इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अठोट गरिएको छ । यसैगरी, सार्बजनिक पदमा रहनेहरूको कार्यसम्पादनका मापदण्ड र आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।

यस कार्ययोजनामा लेखा प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्ने कुरा पनि उल्लिखित छ । साथै, राष्ट्रसेवकका तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्ने, सूचना संकलनको भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्ने र दण्डहिनताको अन्त्य गर्नेगरी कार्ययोजना तयार भएको छ । यसरी नेपाल सरकार आप्mनो कार्ययोजनामार्फत भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दृढ रहेको पाइन्छ । यसर्थ, यसमा भनाइ र गराइबीच कुनै खाड्ल हुन दिनुहँुदैन ।

भ्रष्टाचारले समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ । यसबाट नेपाली समाज पनि अछूतो छैन । यस्ले समाजको सदाचारितापूर्ण आदर्शमाथि धावा वोलेको छ । मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मुख्य अवरोधको रूपमा यहि भ्रष्टाचार रहेको छ । यर्थाथमा, भ्रष्टाचारका कारण राज्यको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । जसको कारण कतै समाजले नै भ्रष्टाचारलाई आत्मसात गरेको हो कि ? भनी आशंका गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले अझै पनि बलियो जरा गाडेको छ । यसबाट सार्बजनिक पदमा आसिन हुने भनेको कमाउन पुग्ने भन्ने भएको छ । यसैगरी, व्यापार व्यवसाय गर्ने वा उद्योग संचालन गर्ने भनेको राजश्व छल्न भने झै भएको छ । यसर्थ, यसमा आधारभूत परिवर्तनको खांचो छ ।

नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ

विश्वमै भ्रष्टाचार नैतिक मान्यता र मूल्य विपरित रहिआएको छ । यसले सदाचारिता, इमानदारिता र विश्वासलाई निस्तेज तुल्याउँछ । यसले सार्वजनिक पदिय ओहोदा, अधिकार र शक्तिको दुरूपयोग गर्दै अमर्यादित र अपराधिक बाटो समाउँदै पुरै राष्ट्रलाई बदनामीको मार्गमा हिडाउछ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चुनौती दिन्छ र लोकतन्त्रको कारण नै भ्रष्ट्राचार वृद्धि भएको हो भनी नकारात्मक सन्देशसमेत प्रवाह गर्दछ । यस्ले सरकारको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउँदै समग्र राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँछ । जस्को कारण बाह्य सहयोग र बाह्य लगानीलाई समेत संकुचित तुल्याई दिन्छ । यसर्थ, भ्रष्ट्राचाररूपी महारोगलाई जतिसक्दो छिटो समूल नष्ट गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य नहुँदासम्म समाजले अग्रगामी प्रगति हासिल गर्न सक्दैन । समाज पनि एक प्रकारको खोक्रो आदर्शमा रमाइरहन बाध्य हुन्छ । यसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम राख्नु बर्तमान समयको मांग हो । हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गरेका छौं । आगामी दिनमा यसलाई व्यवहारमा अक्षरशः उतार्नुपर्छ । यसका लागि भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न सरकार, गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, आमसञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजले आआप्mनो स्थानबाट कठोरता अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखिन्न ।

भ्रष्ट्राचारले विकासको गति रोक्ने मात्रै होइन, यस्ले कर्मचारी प्रशासनलाई जनविरोधी निकायका रूपमा चिनाउछ । यसैगरी यसले जनप्रतिनिधिप्रति नकारात्मक भाव पैदा गराउँछ । यसर्थ, यस्को नियन्त्रणका लागि अदालत, संवैधानिक आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय लगायत गठन गरिएको छ । यस अतिरिक्त, राष्ट्र्यि सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ति सुद्धिकरण नियन्त्रण विभाग जस्ता निकाय क्रियाशील छन् ।

यी निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निदानात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक नीतिलाई घनीभूत रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यसलाई स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ । समाजले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने गरी सामाजिक जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सानाठूला सबै भ्रष्टाचारमा समान ढंगले कैद सजायसहितको कारबाही गर्नुपर्छ । ठीक यही समयमा सदाचाारीको उचित सम्मानको प्रयास गर्न पनि जरुरी छ, अन्यथा सत् पात्रहरू पनि निरुत्साहित हुने भय बढेको यर्थाथतालाई पनि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचारको परिभाषा गरेको छ । जसअनुसार, रिसवत लिनेदिने, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिका रूपमा बुझिन्छ । यसैगरी, सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदर गर्ने, गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाए भन्ने, झुट्टा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचारको उद्योग गर्ने र भ्रष्टाचारमा मतियार हुनेसमेत भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो । यसलाई आम जनताले बुझी यस गलत कार्यबाट सबै टाढा रहने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्तरूपमा सुशासनका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्का लागि सर्बप्रथम सुशासनलाई तीनवटा आयामका रूपमा बुभ्mनु पर्छ । जसअनुसार, पहिलो, सुशासनलाई राजनीतिक परिवेशमा नियाल्दा अत्याधिक जनसहभागिता, निष्पक्ष निर्वाचन र बहुलतावाद नै प्रमुख तत्वका रूपमा देखा पर्दछन् । दोस्रो, सुशासनको व्यवस्थापकीय आयामभित्र छरितो तर सक्षम सरकारको भावना मुखरित भएको हुन्छ ।

तेस्रो, सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको भावना लुकेको हुन्छ । यसलाई हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका तीन उपायहरू पहिल्याउनुपर्छ । पहिलो, निदानात्मक उपाय हो । यसअन्तर्गत समाजलाई उच्च नैतिकतातर्फ रूपान्तरित गर्नुपर्छ । दोस्रो, उपचारात्मक उपाय हो । यस अन्तर्गत भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कारबाहीको फन्दामा पार्ने सुनिश्चितता गरी भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ । तेस्रो, प्रवद्र्धनात्मक उपाय हो । यस अन्तर्गत सदाचारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ । सदाचारीलाई रोलमोडलका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यी कार्यमा हामीले समुचित लगानी गर्नुपर्छ ।

यर्थाथमा सुशासन ऐनका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा पनि भ्रष्टाचारलाई निस्तेज गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि यस ऐनअनुसार कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । निश्चित समयमा निर्णय गरी सो निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । साथै, निर्णयको आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । आप्mनो स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्ने काममा संलग्न हुनुहँुदैन । यी कानुनी प्राबधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्टाचार न्यून हुने सम्भावना वृद्धि हुने पक्का छ ।

नेपालको संविधान र कानुनले आम नागरिकलाई सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । यस हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने विश्वव्यापी अभ्यासले प्रमाणित गरेकोछ । यसर्थ, प्रत्येक कार्यालयले आफुले सम्पादन गरेका कामहरू तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ । नागरिकले माग गरेको सूचना कानुनको तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न आप्mना कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ । आप्mना निकायसँग सम्बन्धित सूचना प्रवाहका लागि आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ । आम नागरिकलाई अनु्कूल हुने भाषामा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । यसरी, सूचनाको हक मार्फत नागरिकले जिज्ञासा राखेका विषयमा जनतालाई सुसुचित गर्दा जनताहरू राज्य प्रणालीसंग नजिकिन पुग्छन । जस्को कारण उनीहरूले असल कामको प्रशांसा गर्नुका साथै खराब कामको आलोचना गर्छन । यसबाट सार्वजनिक निकायलाई सच्चिन मद्दत पुग्छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रत्यक्ष सघाउ पुग्छ ।

हाल आम जनताले सरकारी निकायबाट सेवा हासिल गर्ने क्रममा अनैकौं प्रशासनिक सास्ती व्यहोर्ने गरेका छन् । यी कुराको निराकरणका लागि प्रशासकीय अदालत खडा गर्नुपर्छ । यस अदालतले आम जनतामा प्रवाह हुनुपर्ने सेवा तत्काल प्रवाह गर्न आदेश गर्न सक्छ र अटेरी गर्नेलाई दण्डित गर्नेछ । यसैगरी, सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन आयोग स्थापना गर्नुपर्छ । साथै, प्रदेशस्तरमा पनि आयोग र स्थानीय तहमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । हाम्रो मूल ध्येय बिचौलियामुक्त प्रशासन खडा गर्ने हुनुपर्छ । यस्का लागि आर्थिक प्रशासनमा पूर्णतः पारदर्शिता अबलम्वन गर्दै प्रत्येक कार्यालयमा क्यालिटी सर्कल गठन गर्नुपर्छ । यी सबै प्रयासबाट भ्रष्टाचार घटाउन मद्धत पुग्नेछ ।

गुनासोरहित शासन प्रणाली नै सुशासन हो, हाम्रो प्रयास यिनै वर्णित सुशासन प्राप्तिको पक्षमा हुनुपर्छ

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १० वटा सूचकांकका आधारमा करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटर तयार गरी विभिन्न मुलुकको अबस्था सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । हाल हाम्रो मुलुकले १ सय पूर्णांकमा ३१ अंक हासिल गरी विश्व वरीयातामा १२२ औं स्थान हासिल गरेको छ । यसर्थ, यसका १० वटा सूचकांकलाई मिहिन ढंगले बुझी सुधारको पहल गर्नुपर्छ । यी दश सूचकांकमा पहिलो, सरकारको उत्तरदायित्व हो र सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भनी मापन गरिन्छ । दोस्रो, सरकारी कर्मचारीको जवाफदेहीताको स्थितिको मूल्याकंन गरिन्छ । तेस्रो, सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारको म्यापिङ गरिन्छ । चौथो, भ्रष्टाचारको मात्रा कुन हदमा छ भनेर हेरिन्छ । पाँचौं, भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही कुन हदमा भइरहेको र उपलब्धि के छ भनी विश्लेषण गरिन्छ । छैठौं, सरकारी कारबाहीको प्रवृत्ति र नियन्त्रणकारी क्षमताको मूल्यांकन हुने गर्दछ । सातौं, प्रशासनिक भ्रष्टाचारको स्थितिमाथि अवलोकन गरिन्छ । आठौं, सार्वजनिक पदको दुरूपयोगको स्थिति आंकलन गरिन्छ । नवौं, सेवा प्रवाहमा अनिमियतताको स्थिति जाँचिन्छ । १०औं, अदालतको निर्णयमा पर्ने गरेको प्रभाव’bout समीक्षा गरिन्छ । यत्ति क्षेत्रमा सुधारको पहल आरम्भ गर्नु भनेको भ्रष्टचार न्यूनीकरण गर्नु हो ।

सामान्यतः भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक भ्रष्टाचार गरी दुई खण्डमा विभक्त गरी विश्लेषण गर्ने विश्ववयापी अभ्यास छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको अधिकारको दुरुपयोग गरी गरिने भ्रष्टाचार हो । यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतले आफ्नो पक्षलाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई नोक्सानी पुग्ने गरी निर्णय गर्ने गर्दछन् । वार्षिक बजेटको माध्यमद्वारा उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धनका नाममा छुट सुबिधा घोषणा गरेर राजनैतिक दललाई चन्दा दिने व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई लाभ पु¥याउनु पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो ।

यसैगरी, कैयौं क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने, ब्याज माफी गर्ने जस्ता मौद्रिक क्षेत्रमा निर्णय गर्दा पनि अमूक वर्ग वा व्यक्तिलाई लाभ पुग्नेगरी गरिएको निर्णयलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । यस अतिरिक्त, सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई स्वविवेकी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । यस्को सदुपयोग हुने मनसायले कानुन निर्माण गरिन्छ । यदि कसैले दुरूपयोग गरेमा नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि अधिकार प्रयोग गरिएको भनी बुझ्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

नीतिगतबाहेकको भ्रष्टाचारलाई आर्थिक अनिमियतता गरी गरिने भ्रष्टाचारको रूपमा बुझिन्छ । यस्मा सरकारी खरिदको बिलमा रकम बृद्धि गर्ने, खरिदमा मुलाहिजा गर्ने, कम गुणस्तरको सामान खरिद गर्ने, खरिदको संख्यामै कमी गर्ने लगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरिन्छ । यसैगरी, मिलेमतोमा ठेक्का प्रदान गरिन्छ । सेवाग्राही जनतासँग रिसवत लेनदेन गरी गैरकानुनी काम गर्ने वा पालो मिच्ने वा कानुनले निर्दिष्ट गरेका कार्यचरणको अनुशरण नगर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरिन्छ । यी सबै प्रकारका भ्रष्ट्राचार जनताका महाशत्रु हुन् ।

अन्त्यमा, भ्रष्टाचार हटाउन सुशासनका लागि पहल गर्नुको विकल्प छैन । सुशासनलाई विभिन्न किसिमले बुभ्mन सकिन्छ । जस्तै, असल शासनलाई सुशासन भनिन्छ । कानुनी शासन नै सुशासनको आधार हो । राम्रो, असल र व्यबस्थित शासनलाई सुशासन भनिन्छ ।

नागरिकको प्रशासनिक अधिकारको समु्चित प्रयोग नै सुशासन हो । सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टि मापनमा आधारित शासनप्रणाली नै सुशासन हो । जनअपेक्षाअनुसार सञ्चालित हुने शासन नै सुशासन हो । गुनासोरहित शासन प्रणाली नै सुशासन हो । हाम्रो प्रयास यिनै वर्णित सुशासन प्राप्तिको पक्षमा हुनुपर्छ । यसरी सुशासन हासिल गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।