Wednesday, February 24, 2021
Home बिचार कानुनले मात्र बलात्कार नियन्त्रण गर्दैन

कानुनले मात्र बलात्कार नियन्त्रण गर्दैन

व्यवस्थित ढंगले राज्य सञ्चालन गर्ने र सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर सहज र सुरक्षित बनाउने कानुनको मूलभूत उद्देश्य हो । समाजमा देखापर्ने असामान्य परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न तथा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दण्ड सजायको माध्यमबाट उनीहरूको आचरणमा सुधार ल्याउन सरकारले कानुनको निर्माण गर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा निर्माण गर्ने मात्र होइन, निर्मित कानुनलाई व्यवहारमा अक्षरशः पालन गराउने दायित्व पनि सरकारकै हो । कानुन कार्यान्वयन नभए राज्यमा अराजकता बढ्ने भएकोले सामाजिक वातावरण नै अस्तव्यस्त बन्छ । यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यले सधै संवेदनशील हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुनमाथि कोही हुन सक्दैन । व्यक्तिद्वारा प्रदर्शित असामान्य व्यवहार र त्यसको अवस्था एवं प्रकृति तथा त्यसबाट समाजमा पर्न सक्ने असरलाई नियन्त्रण गर्न समयानुकूल कानुन निर्माण गरिन्छ । स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर र निश्चित क्षेत्रको सामाजिक वातावरणसँग सीमित रहने भएकोले कानुनको क्षेत्र र महŒव पनि निश्चित स्थानमा मात्र मान्य हुने भएकोले कानुन विश्वव्यापी हुन सक्दैन ।

कानुन निर्माणको क्रममा हाम्रो मुलुक अगाडि छ तर कार्यान्वयनको पक्ष भने दिन प्रतिदिन कमजोर र संकुचित हुँदै गएको छ । राजनीतिक आस्था, सम्पर्क र हेलमेल, नाता सम्बन्ध र साथ सहयोगीको आधारमा कानुनलाई विभेदित ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढ्दै छ । शक्ति र पहुँचको भरमा कानुनको प्रयोग गरिँदा अपराधीहरू नै प्रोत्साहित बन्दै आएका छन् । उपल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुने कानुनी विभेदले निरन्तरता पाउँदै आउँदा यही प्रवृत्ति नै स्थानीय तहसम्म विस्तारित हुँदैछ ।

कानुनको विभेदित एवं फितलो प्रयोगकै कारण मुलुकमा बलात्कार र हत्याका घटना अत्याधिक रूपमा बढ्दै आएका छन् । अधिकांश घटनामा किशोरी एवं बालिकाहरू नै पीडित बन्दै छन् । गाउँटोल, छरछिमेकी, नाता सम्बन्ध र परिवारकै सदस्यबाट बालिका बलात्कृत हुने तर त्यस्तो क्रुर पासविक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई समाजले नै जोगाउने प्रवृत्ति कानुन निष्क्रियताकै प्रतीण्क हो । यसले शक्ति र पहुँच भएकाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ । जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिबाटै हुने गरेको अपराधको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको नकारात्मक असरले पनि बलात्कारका घटना बढ्दै छन् । बलात्कार मात्र अपराध होइन । भ्रष्टाचार, कानुनको उल्लंघन, राजनीतिक व्यक्ति र राष्ट्रसेवकबाट हुने आपराधिक कार्यलाई मन्त्रालयको नेतृत्वले ढाकछोप गर्नु तथा मन्त्रीले गरेको आपराधिक कार्य सरकार प्रमुखले ढाकछोप गर्नु भनेको अपराधलाई संस्थागत मान्यता दिनु हो । राज्यको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अहिले अपराधीलाई उल्टै प्रोत्साहित गराउने खालको छ ।

राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रदेखि न्यायालयसम्मका सबै निकाय आआफ्नो काम कर्तव्यमा सक्रिय हुने हो भने आपराधिक घटनामा दोषीले सजाय पाउँछ

मुलुकको पछिल्लो आपराधिक घटनाक्रम तथा राज्यको कारवाही र नियन्त्रणको अवस्थालाई हेर्दा कठोर कानुनी व्यवस्था आफैंमा अपराध नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई कारबाही गर्न सक्षम छ भन्ने मानसिकतामा आधारित देखिन्छ । कानुन निर्माण गरेपछि राज्यको दायित्व पूरा भएको ठानिन्छ । तर निर्मित कानुनलाई राज्य सञ्चालककै मौखिक आदेशले कार्यान्वयन नगराउने अवस्थामा पु¥याइन्छ । यस्ता दृष्टान्तहरू अनेकौं छन्, जसलाई राजनीतिक नेताले नै ढाकछोप र संरक्षण गर्दै ल्याएका छन् । राज्य सञ्चालकबाटै अपराध र अपराधीले संरक्षण पाउँदा आपराधिक घटना बढ्नु स्वाभाविक हो । अपराधको विरूद्धमा सक्रिय बन्नुपर्ने राज्य संयन्त्र पनि अहिले नेताको इसारा बेगर क्रियाशील नहुने अवस्थामा पुगेको छ । यो कानुन निष्क्रियताकै पराकाष्ठा हो ।

कानुन निर्माणको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि पछिल्लो समयमा हुकुमी शैलीमा निहित हुन पुगेको छ । पछिल्लो संसद्को अधिवेशनपछि हालसम्मको पाँच महिनाको अवधिमा पाँचवटा अध्यादेश सरकारले ल्याइसकेको छ । बलात्कारकै घटनालाई दृष्टिगत गरी कठोर दण्ड सजायको व्यवस्थासहित ल्याएको पछिल्लो संशोधित अध्यादेश २०७७ मा दश वर्ष मुनि र सत्तरी वर्षमाथिकालाई बलात्कार गरे जन्मकैद, १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मकोलाई बलात्कार गरे १८ देखि २० वर्षसम्म कैद, १४ देखि १६ वर्षसम्मकालाई बलात्कार गरे १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद, १६ देखि १८ वर्षसम्मकालाई बलात्कार गरे १० देखि १४ वर्षसम्म कैद, १८ वर्षमाथिकालाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्षसम्म कैद, ७० वर्षमाथिका वृद्धले बलात्कार गरे सजाय माफी मिनाहा नहुने तथा बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ, जुन साविकको तुलनमा बढी हो ।

वास्तवमा कानुनको निर्माण नै कार्यान्वयन होइन । कार्यान्वयन पक्ष कठोर र प्रभावकारी नबनेसम्म कानुन कागजमै सीमित हुन्छ । कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी भए सबै कानुन क्रियाशील बन्छन् ।

बलात्कारकै घटनामा कानुन कार्यान्वयनको पक्ष सक्रिय बनेको विगतको एक दृष्टान्त हेरौं । आव २०६६÷६७ सालमा उदयपुरमा घटेको बलात्कारको एक घटनामा संलग्न पीडितलाई जिल्ला अदालतले सजाय तोक्यो । कसुरदारलाई भएको सजाय आदेशले तत्कालको लागि पीडितलाई केही हदसम्म राहत दिलायो । तर ऐनका म्यादभित्र कसुरदारले आपूm उपर अन्याय भएकोले जिल्ला अदालतको पैmसलाउपर पुनर्विचार गरी पाऊँ भनी पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिए । पुनरावेदन अदालतले पीडककै व्यहोरा मनासिव ठह¥याई जिल्ला अदालतको पैmसला उल्टाउँदै पीडकलाई सफाई दियो । राज्यले पक्षले सो मुद्दा सर्वोच्चमा पु¥यायो । सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको क्रममा पीडित महिलासँग बयान लिँदा पीडितले आपूmलाई बलात्कार नगरेको, पीडकले आपूmलाई केही नगरेको बयान दिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस   सर्वोच्चको फैसला पालना गरौं

यसरी पीडित महिलाको मानसिकता एकाएक पीडककै पक्षमा कसरी परिवर्तन भयो ? उक्त घटनाको मात्र होइन यो अहिलेसम्म व्याप्त नेता संरक्षित आपराधिक प्रवृत्तिकै रहस्यमय दृष्टान्त हो । यो प्रवृत्ति अहिले झन् बढेको छ । उदयपुर घटनाको पीडक पीडितको तुलनामा प्रभावशाली र पहुँचवाला थियो । उसले आफ्नो प्रभावबाटै पीडितलाई आफ्नै सहयोगीमा परिणत गरायो । यसको निम्ति त्यहाँ लोभ, लालच र धाक धम्कीदेखि लेनदेनसम्मको व्यवहार भयो । जसको कारण पीडितले आपूm बलात्कृत नभएको भनी झुठा बयान दिइन । तर पीडितको पछिल्लो बयान सत्यतामा आधारित थिएन । मिसिलमा संलग्न घटनास्थलको प्रकृति, पीडितको तत्कालको शारीरिक अंगको अवस्था, घटना सम्बद्ध अन्य सवुद प्रमाणले नै पीडितले सर्वोच्च अदालतमा झुटो बयान दिइन भनी बताइरहेको थियो । तिनै तथ्यगत प्रमाणलाई पीडितको पछिल्लो परिवर्तित बयानले निस्क्रिय बनाउन नसकेकोले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायमूर्तिहरू प्रकाश वस्ती र राजेन्द्र कोइरालाको संयुक्त इजलासले पीडकलाई जिल्ला अदालतकै पैmसला अनुरूप सजाय हुने भनी पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्टाई दियो । यो घटनाको यथार्थतामा आधारित निर्णय थियो । कानुन सक्रिय बनेको विरलै घटना मध्येकै यो दृष्टान्त हो ।

राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रदेखि न्यायालयसम्मका सबै निकायहरू आआफ्नो काम कर्तव्यमा सक्रिय रूपले परिचालित हुने हो भने हरेक आपराधिक घटनामा दोषीले सजाय पाउँछ । तर अहिलेको राजनीतिक अवस्था प्रशासनिक एवं न्यायिक स्वेच्छता कायम राख्ने अवस्थाको छैन । न्यायालयदेखि प्रशासनिक पदाधिकारीलाई विधिले होइन इसारामा चलाउने राजनीतिक प्रवृत्तिले राज्यव्यवस्थालाई नै फितलो बनाउँदै ल्याएको छ । भागबण्डे शैलीमा नियुक्त न्यायमूर्तिको आस्थामा आधारित न्याय निरूपणले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै उपहास गर्दै छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा आउने जस्तोसुकै कठोर कानुन पनि स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन हुन पाउँदैन ।

बलात्कारका घटनालाई सकेसम्म पीडित र पीडककै सहमतिमा ढाकछोप गराउने । दुई पक्षबीच सहमति हुन नसके समाजकै अगुवा वा जान्ने बुझ्ने व्यक्तिकै सहयोगले ढाकछोप गर्ने । कथंकदाचित घटना सार्वजनिक भए प्रहरीलाई नै प्रभावित बनाई मिलाउन स्थानीय नेता कार्यकर्ता सक्रिय बन्ने गर्दछन् । घटना थामथुम नभएर मुद्दाकै रूपमा अगाडि बढे फितलो बनाई पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने अवस्थामा पेस गर्ने । अदालती प्रक्रिया चल्दा पनि पीडितलाई सामाजिक दवाव र प्रभावमा पारी बयान उल्टाउन लगाउने प्रवृत्ति अहिले झन् बढेको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरकै नेताहरू यस्तो कार्यमा संलग्न हुने गर्दछन् । पीडित र पीडक एकै दलसँग आवद्ध भए त त्यस्ता बलात्कारका घटना कारवाहीमा पर्न छोडेका छन् ।

पीडित र पीडक दुवै सत्ता बाहिरको अलग अलगै दलसँग सम्बन्धित भए त्यस्तो बलात्कारको घटना चर्चित बन्छ । अपराधीलाई जोगाइयो, निर्दोषलाई फसाइयो भन्ने कुरा बहसकै विषय बन्न पुग्छ । आफ्नै अनुयायी भक्तलाई बलात्कार गर्ने सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई यही मंसीर २२ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले निर्दोष ठहराएको पैmसला पीडकको प्रभावमा भएको पछिल्लो अर्को रहस्यमय दृष्टान्त हो ।

अपराधीविरूद्ध उत्रन संगठित रूपमा समाजलाई नै अग्रसर बनाउए मात्र बलात्कार क्रमशः नियन्त्रण हुँदै जान्छ

अपराधलाई विशुद्ध अपराधकै नजरले हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण ह्रास हुँदै आएको छ । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरणमा परिणत गराउन केन्द्रीय स्तरकै नेताहरू अग्रसर हुन्छन् । अपराधमा संलग्न सत्तासीन दलका प्रभावशाली नेता उपर कारबाही हुन छोडेको छ । सामान्य नेता कार्यकर्ता अपराधमा मुछिए अनुसन्धान कार्यमै अवरोध पुग्छ । घटना देख्ने, जान्ने, बुझ्ने र थाहा पाउने व्यक्तिलाई प्रहरीसम्म पुग्न दिइँदैन । प्रहरीमा कागज गरिदिने व्यक्तिलाई घरमै पुगेर हप्कीदप्की गर्ने, तर्साउने, भड्काउने गरिन्छ । भनेको नमाने भोलिका दिनमा जे पनि हुनसक्ने भनी धम्की दिइन्छ । अदालतमा मुद्दा पुगिसकेको अवस्थामा पनि सोही गवाहलाई अदालत पुग्न नदिन अवरोध पु¥याउने, सत्ता र शक्तिको आडमा हुने अभद्र व्यवहारबाट कसुरदार नै प्रोत्साहित हुँदै आएका छन् ।

दण्ड सजायको कठोर व्यवस्थाले मात्र बलात्कार नियन्त्रण हुँदैन । बलात्कार नियन्त्रणको निम्ति सर्वप्रथम त हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । दण्ड सजाय व्यक्तिलाई होइन उसले गरेको बलात्कारी कार्यको लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । दण्ड सजाय पनि व्यक्तिलाई बिगार्न होइन सुधार्नको लागि हो भन्ने ठान्नुपर्दछ । पीडित जोसुकै भए पनि उनलाई आफ्नै परिवारको सदस्य मान्नुपर्दछ । बलात्कारी जोसुकै भए पनि उसले दण्ड सजाय पाउनैपर्दछ भन्ने मानसिकता सबैको हुनुपर्दछ । बलात्कारीलाई संरक्षण गरिए भोलि आफ्नै छोरीचेली नै ऊबाट पीडित बन्न सक्छन् भन्ने सोच्नुपर्दछ । सिंगो समाज नै बलात्कारी विरूद्ध उत्रने हो भने नेताको संरक्षणमा बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । यसको निम्ति राजनीतिक व्यक्तिको भर पर्नु हुँदैन । किनकि उनीहरूले त बलात्कारीलाई सधै राजनीतिक स्वार्थको दृष्टिले मात्र हेर्ने गर्दछन् ।

यसर्थ बलात्कार नियन्त्रणको लागि नागरिक बीचको वैचारिक एकीकरण र भावनात्मक एकता अपरिहार्य छ । यसको निम्ति नागरिक समाजकै अगुवा, समाजसेवी, गैरराजनीतिक संघसंस्था, सचेत नागरिक एवं सर्वसाधारण व्यक्ति नै एकबद्ध हुनुपर्दछ । अपराध संरक्षण गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति विरूद्धको अभियान गाउँबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । अपराधी विरूद्ध उत्रन संगठित रूपमा समाजलाई नै अग्रसर बनाउनु पर्दछ । यसो गरिए बलात्कार क्रमशः नियन्त्रण हुँदै जान्छ ।

(Visited 130 times, 1 visits today)
यो पनि पढ्नुहोस   सर्वोच्चको फैसला पालना गरौं
Loading comments...

आजको समाचार

नेदरल्याण्डमा कोभिडका कारण मार्च १५ सम्म कफ्र्यु लगाइने

कोभिड १९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि नेदरल्याण्डमा लगाइएको कफ्र्युको समय बढाएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार यहाँका अधिकारीहरुले कोभिडका कारण यहाँ लगाइएको कफ्र्युको समय पनि...

संसद पुन:स्थापनाको खुसियालीमा दाहाल–नेपाल समूहको देशभरि विजय जुलुस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएको खुसियालीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले आज देशभरि विजय जुलुस गर्ने भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय संघर्ष समितिले...

नैतिक संकटमा प्रधानमन्त्री, राजीनामा वा अविश्वास प्रस्ताव सामना

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजीनामा...

कौरामा जम्दै सन्तु र सिन्धु

काठमाडौं । गायक सन्तु थापा र गायिका सिन्धु मल्ल गोदावरी पार्कमा मंगलबार कौरा गाउँदै भेटिएका छन् । उनीहरू पछिल्लो समय कौरामा जम्दै छन् ।...

ओलीले बोलाए स्थायी समिति बैठक

काठमाडौं । नेकपा ओली समुहले आज बिहान ११ बजेका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति...

साताका लोकप्रिय समाचार

घुम्दै फिर्दै टिमुरे

वरीपरी पहाड । बीचमा पानीपोखरी । मनोरम एवं आकर्षक दृश्य । गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका टिमुरे ताल पुग्ने जो कोहीको मन लोभिइहाल्छ । तालको जुनसुकै कुनाबाट...

कथा : घूस

‘घूस नखुवाई प्रमोसन त पाएको पायै हो ?’ चामलमा सलबलाइरहेका घुन टिप्दै अनि नाक चेपार्दै झर्कोफर्को सुनाउँदै थिइन्, श्रीमती । म कान थापिरहेको थिएँ ।...

४३ दिनमा सकियो चुरीफुरी

काठमाडौं । ऋषिराज आचार्यको निर्माण निर्देशन रहेको हास्यप्रधान चलचित्र ‘चुरीफुरी’ को छायांकन सम्पन्न भएको छ । पुस अन्तिमबाट छायांकन थालिएको यो चलचित्रको ४३ दिनमा...

धनकुटामा हिमपात (फोटोफिचर)

धनकुटा । धनकुटाको उत्तरी क्षेत्रमा बिहिबार भारी हिमपात भएको छ । जिल्लाको नुनथला, चित्रे लगायत क्षेत्रमा हिमपात भएको हो । सो क्षेत्रमा करिब एक...

सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरि...

ट्रेन्डिङ

महामारीमा नागरिक जीवनरक्षा

अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्व नै नराम्ररी प्रताडित बनेको छ । यसबाट पर्ने बहुआयामिक प्रभावका कारण आर्थिक, राजनीतिकलगायतका सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुँदै...

डा केसीका मागका विषयमा वार्ता शुरु

काठमाडौँ । अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीका मागका सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोली र उनका प्रतिनिधिबीच वार्ता शुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि...

धुर्कोटका अति विपन्न ६० परिवारलाई राहतस्वरुप खाद्यान्न प्रदान

गुल्मी । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ वाग्लाबाट राहत...

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुने सम्भावना

महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई समूहमा विभाजित नेकपा सुदूरपश्चिमका ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकास...

ज्यालादारी मजदुरलाई रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता

डडेल्धुर । मुलुकमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरुमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । ग्रामीण...

कोरोना कहर : अभिभावकको रोदन सुन्दैन सरकार

काठमाडौं । चीनको उहान सहरमा रहेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन सरकारले कुनै पहलकदमी अगाडि बढाउन सकेको छैन । अभिभावकले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा...

अख्तियारको बढ्दो जिम्मेवारी

ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक वृत्तमा हात हालेपछि अख्तियारको जिम्मेवारी बढ्न गएको छ । अब आमजनता र...

सुदूरपश्चिममा दुई प्रतिशत सङ्क्रमित मात्रै आइसोलेशनमा

भीमदत्तनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहु बढ्दै गइरहेको भए पनि यहाँ सङ्क्रमितको व्यवस्थापन र सुरक्षा सर्तकतामा ध्यान पु-याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश...

ई-पेपर

RAJDHANIDAILY VIDEO

हाम्रो पात्रो

प्रमुख

ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने, संसदकाे सामना गर्ने

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सन्चार सल्लाहकार...

जनता र संविधानवादको जित भएको छ : सभामुख

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले जनता र संविधानवादको जित भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरे लगत्तै सिंहदरबारस्थित...

यसरी कोरिएको थियो मेलम्ची सपना

सिन्धुपाल्चाेक ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सालमा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौं उपत्यका सफा गर्ने बताएका थिए । त्यो बेलादेखि नै चर्चामा रहेको मेलम्ची...

पत्रकार महासङ्घ युरोपमा एकै दिन समानान्तर अधिवेशन

पाेर्चुगल ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालको राजनीतिक गतिरोध छिट्टै अन्त्य हुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको चौथो अधिवेशनको...

भर्खरै

नेदरल्याण्डमा कोभिडका कारण मार्च १५ सम्म कफ्र्यु लगाइने

कोभिड १९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि नेदरल्याण्डमा लगाइएको कफ्र्युको समय बढाएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार यहाँका अधिकारीहरुले कोभिडका कारण यहाँ लगाइएको कफ्र्युको समय पनि...

‘फटाह फणिन्द्रे’मा बुद्धी तामाङ र रवि डंगोल

काठमाडौँ । फिल्म ‘फटाह फणिन्द्रे’मा बुद्धी तामाङ र रवि डंगोल भित्रिएका छन् । निर्देशक अरुण खड्काले फिल्मको मुख्य कलाकारको रुपमा बुद्धी र रविसँग मंगलबार...

यातायात शाखा अधिकृत विष्ट भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं । विशेष अदालतले परीक्षमा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिने यातायात कार्यालय कर्मचारीलाई ‘भ्रष्टाचारी’ ठहर गरेको छ । विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरू...

विवेकेशील साझाले भन्यो : प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले तत्काल राजीनामा देऊ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम बदर गरिदिने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको विवेकशील साझा पार्टीले स्वागत गरेको छ । ‘सम्मानित अदालतको...

धेरै पढिएका

४३ दिनमा सकियो चुरीफुरी

काठमाडौं । ऋषिराज आचार्यको निर्माण निर्देशन रहेको हास्यप्रधान चलचित्र ‘चुरीफुरी’ को छायांकन सम्पन्न भएको छ । पुस अन्तिमबाट छायांकन थालिएको यो चलचित्रको ४३ दिनमा...

वार्ताका लागि ‘विप्लव’ तयार, सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने

काठमाडौं । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारसँग वार्ताका लागि तयार भएको छ । सरकारले सो समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने आश्वासन...

प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख पदमुक्त

काठमाडाैं । प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखलाई तिलक परियालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमुक्त गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परियारलाई शुक्रबार पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले...

उपराष्ट्रपति र सभामुखद्धारा प्रदेश प्रमुखको सपथ बहिस्कार

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रवार आयोजित प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झाको सपथ समारोह उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बहिस्कार गरेका...

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 109 times, 1 visits today)