व्यवस्थित ढंगले राज्य सञ्चालन गर्ने र सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर सहज र सुरक्षित बनाउने कानुनको मूलभूत उद्देश्य हो । समाजमा देखापर्ने असामान्य परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न तथा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दण्ड सजायको माध्यमबाट उनीहरूको आचरणमा सुधार ल्याउन सरकारले कानुनको निर्माण गर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा निर्माण गर्ने मात्र होइन, निर्मित कानुनलाई व्यवहारमा अक्षरशः पालन गराउने दायित्व पनि सरकारकै हो । कानुन कार्यान्वयन नभए राज्यमा अराजकता बढ्ने भएकोले सामाजिक वातावरण नै अस्तव्यस्त बन्छ । यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यले सधै संवेदनशील हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुनमाथि कोही हुन सक्दैन । व्यक्तिद्वारा प्रदर्शित असामान्य व्यवहार र त्यसको अवस्था एवं प्रकृति तथा त्यसबाट समाजमा पर्न सक्ने असरलाई नियन्त्रण गर्न समयानुकूल कानुन निर्माण गरिन्छ । स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर र निश्चित क्षेत्रको सामाजिक वातावरणसँग सीमित रहने भएकोले कानुनको क्षेत्र र महŒव पनि निश्चित स्थानमा मात्र मान्य हुने भएकोले कानुन विश्वव्यापी हुन सक्दैन ।
कानुन निर्माणको क्रममा हाम्रो मुलुक अगाडि छ तर कार्यान्वयनको पक्ष भने दिन प्रतिदिन कमजोर र संकुचित हुँदै गएको छ । राजनीतिक आस्था, सम्पर्क र हेलमेल, नाता सम्बन्ध र साथ सहयोगीको आधारमा कानुनलाई विभेदित ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढ्दै छ । शक्ति र पहुँचको भरमा कानुनको प्रयोग गरिँदा अपराधीहरू नै प्रोत्साहित बन्दै आएका छन् । उपल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुने कानुनी विभेदले निरन्तरता पाउँदै आउँदा यही प्रवृत्ति नै स्थानीय तहसम्म विस्तारित हुँदैछ ।
कानुनको विभेदित एवं फितलो प्रयोगकै कारण मुलुकमा बलात्कार र हत्याका घटना अत्याधिक रूपमा बढ्दै आएका छन् । अधिकांश घटनामा किशोरी एवं बालिकाहरू नै पीडित बन्दै छन् । गाउँटोल, छरछिमेकी, नाता सम्बन्ध र परिवारकै सदस्यबाट बालिका बलात्कृत हुने तर त्यस्तो क्रुर पासविक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई समाजले नै जोगाउने प्रवृत्ति कानुन निष्क्रियताकै प्रतीण्क हो । यसले शक्ति र पहुँच भएकाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ । जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिबाटै हुने गरेको अपराधको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको नकारात्मक असरले पनि बलात्कारका घटना बढ्दै छन् । बलात्कार मात्र अपराध होइन । भ्रष्टाचार, कानुनको उल्लंघन, राजनीतिक व्यक्ति र राष्ट्रसेवकबाट हुने आपराधिक कार्यलाई मन्त्रालयको नेतृत्वले ढाकछोप गर्नु तथा मन्त्रीले गरेको आपराधिक कार्य सरकार प्रमुखले ढाकछोप गर्नु भनेको अपराधलाई संस्थागत मान्यता दिनु हो । राज्यको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अहिले अपराधीलाई उल्टै प्रोत्साहित गराउने खालको छ ।
राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रदेखि न्यायालयसम्मका सबै निकाय आआफ्नो काम कर्तव्यमा सक्रिय हुने हो भने आपराधिक घटनामा दोषीले सजाय पाउँछ
मुलुकको पछिल्लो आपराधिक घटनाक्रम तथा राज्यको कारवाही र नियन्त्रणको अवस्थालाई हेर्दा कठोर कानुनी व्यवस्था आफैंमा अपराध नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई कारबाही गर्न सक्षम छ भन्ने मानसिकतामा आधारित देखिन्छ । कानुन निर्माण गरेपछि राज्यको दायित्व पूरा भएको ठानिन्छ । तर निर्मित कानुनलाई राज्य सञ्चालककै मौखिक आदेशले कार्यान्वयन नगराउने अवस्थामा पु¥याइन्छ । यस्ता दृष्टान्तहरू अनेकौं छन्, जसलाई राजनीतिक नेताले नै ढाकछोप र संरक्षण गर्दै ल्याएका छन् । राज्य सञ्चालकबाटै अपराध र अपराधीले संरक्षण पाउँदा आपराधिक घटना बढ्नु स्वाभाविक हो । अपराधको विरूद्धमा सक्रिय बन्नुपर्ने राज्य संयन्त्र पनि अहिले नेताको इसारा बेगर क्रियाशील नहुने अवस्थामा पुगेको छ । यो कानुन निष्क्रियताकै पराकाष्ठा हो ।
कानुन निर्माणको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि पछिल्लो समयमा हुकुमी शैलीमा निहित हुन पुगेको छ । पछिल्लो संसद्को अधिवेशनपछि हालसम्मको पाँच महिनाको अवधिमा पाँचवटा अध्यादेश सरकारले ल्याइसकेको छ । बलात्कारकै घटनालाई दृष्टिगत गरी कठोर दण्ड सजायको व्यवस्थासहित ल्याएको पछिल्लो संशोधित अध्यादेश २०७७ मा दश वर्ष मुनि र सत्तरी वर्षमाथिकालाई बलात्कार गरे जन्मकैद, १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मकोलाई बलात्कार गरे १८ देखि २० वर्षसम्म कैद, १४ देखि १६ वर्षसम्मकालाई बलात्कार गरे १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद, १६ देखि १८ वर्षसम्मकालाई बलात्कार गरे १० देखि १४ वर्षसम्म कैद, १८ वर्षमाथिकालाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्षसम्म कैद, ७० वर्षमाथिका वृद्धले बलात्कार गरे सजाय माफी मिनाहा नहुने तथा बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ, जुन साविकको तुलनमा बढी हो ।
वास्तवमा कानुनको निर्माण नै कार्यान्वयन होइन । कार्यान्वयन पक्ष कठोर र प्रभावकारी नबनेसम्म कानुन कागजमै सीमित हुन्छ । कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी भए सबै कानुन क्रियाशील बन्छन् ।
बलात्कारकै घटनामा कानुन कार्यान्वयनको पक्ष सक्रिय बनेको विगतको एक दृष्टान्त हेरौं । आव २०६६÷६७ सालमा उदयपुरमा घटेको बलात्कारको एक घटनामा संलग्न पीडितलाई जिल्ला अदालतले सजाय तोक्यो । कसुरदारलाई भएको सजाय आदेशले तत्कालको लागि पीडितलाई केही हदसम्म राहत दिलायो । तर ऐनका म्यादभित्र कसुरदारले आपूm उपर अन्याय भएकोले जिल्ला अदालतको पैmसलाउपर पुनर्विचार गरी पाऊँ भनी पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिए । पुनरावेदन अदालतले पीडककै व्यहोरा मनासिव ठह¥याई जिल्ला अदालतको पैmसला उल्टाउँदै पीडकलाई सफाई दियो । राज्यले पक्षले सो मुद्दा सर्वोच्चमा पु¥यायो । सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको क्रममा पीडित महिलासँग बयान लिँदा पीडितले आपूmलाई बलात्कार नगरेको, पीडकले आपूmलाई केही नगरेको बयान दिइन् ।
यसरी पीडित महिलाको मानसिकता एकाएक पीडककै पक्षमा कसरी परिवर्तन भयो ? उक्त घटनाको मात्र होइन यो अहिलेसम्म व्याप्त नेता संरक्षित आपराधिक प्रवृत्तिकै रहस्यमय दृष्टान्त हो । यो प्रवृत्ति अहिले झन् बढेको छ । उदयपुर घटनाको पीडक पीडितको तुलनामा प्रभावशाली र पहुँचवाला थियो । उसले आफ्नो प्रभावबाटै पीडितलाई आफ्नै सहयोगीमा परिणत गरायो । यसको निम्ति त्यहाँ लोभ, लालच र धाक धम्कीदेखि लेनदेनसम्मको व्यवहार भयो । जसको कारण पीडितले आपूm बलात्कृत नभएको भनी झुठा बयान दिइन । तर पीडितको पछिल्लो बयान सत्यतामा आधारित थिएन । मिसिलमा संलग्न घटनास्थलको प्रकृति, पीडितको तत्कालको शारीरिक अंगको अवस्था, घटना सम्बद्ध अन्य सवुद प्रमाणले नै पीडितले सर्वोच्च अदालतमा झुटो बयान दिइन भनी बताइरहेको थियो । तिनै तथ्यगत प्रमाणलाई पीडितको पछिल्लो परिवर्तित बयानले निस्क्रिय बनाउन नसकेकोले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायमूर्तिहरू प्रकाश वस्ती र राजेन्द्र कोइरालाको संयुक्त इजलासले पीडकलाई जिल्ला अदालतकै पैmसला अनुरूप सजाय हुने भनी पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्टाई दियो । यो घटनाको यथार्थतामा आधारित निर्णय थियो । कानुन सक्रिय बनेको विरलै घटना मध्येकै यो दृष्टान्त हो ।
राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रदेखि न्यायालयसम्मका सबै निकायहरू आआफ्नो काम कर्तव्यमा सक्रिय रूपले परिचालित हुने हो भने हरेक आपराधिक घटनामा दोषीले सजाय पाउँछ । तर अहिलेको राजनीतिक अवस्था प्रशासनिक एवं न्यायिक स्वेच्छता कायम राख्ने अवस्थाको छैन । न्यायालयदेखि प्रशासनिक पदाधिकारीलाई विधिले होइन इसारामा चलाउने राजनीतिक प्रवृत्तिले राज्यव्यवस्थालाई नै फितलो बनाउँदै ल्याएको छ । भागबण्डे शैलीमा नियुक्त न्यायमूर्तिको आस्थामा आधारित न्याय निरूपणले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै उपहास गर्दै छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा आउने जस्तोसुकै कठोर कानुन पनि स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन हुन पाउँदैन ।
बलात्कारका घटनालाई सकेसम्म पीडित र पीडककै सहमतिमा ढाकछोप गराउने । दुई पक्षबीच सहमति हुन नसके समाजकै अगुवा वा जान्ने बुझ्ने व्यक्तिकै सहयोगले ढाकछोप गर्ने । कथंकदाचित घटना सार्वजनिक भए प्रहरीलाई नै प्रभावित बनाई मिलाउन स्थानीय नेता कार्यकर्ता सक्रिय बन्ने गर्दछन् । घटना थामथुम नभएर मुद्दाकै रूपमा अगाडि बढे फितलो बनाई पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने अवस्थामा पेस गर्ने । अदालती प्रक्रिया चल्दा पनि पीडितलाई सामाजिक दवाव र प्रभावमा पारी बयान उल्टाउन लगाउने प्रवृत्ति अहिले झन् बढेको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरकै नेताहरू यस्तो कार्यमा संलग्न हुने गर्दछन् । पीडित र पीडक एकै दलसँग आवद्ध भए त त्यस्ता बलात्कारका घटना कारवाहीमा पर्न छोडेका छन् ।
पीडित र पीडक दुवै सत्ता बाहिरको अलग अलगै दलसँग सम्बन्धित भए त्यस्तो बलात्कारको घटना चर्चित बन्छ । अपराधीलाई जोगाइयो, निर्दोषलाई फसाइयो भन्ने कुरा बहसकै विषय बन्न पुग्छ । आफ्नै अनुयायी भक्तलाई बलात्कार गर्ने सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई यही मंसीर २२ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले निर्दोष ठहराएको पैmसला पीडकको प्रभावमा भएको पछिल्लो अर्को रहस्यमय दृष्टान्त हो ।
अपराधीविरूद्ध उत्रन संगठित रूपमा समाजलाई नै अग्रसर बनाउए मात्र बलात्कार क्रमशः नियन्त्रण हुँदै जान्छ
अपराधलाई विशुद्ध अपराधकै नजरले हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण ह्रास हुँदै आएको छ । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरणमा परिणत गराउन केन्द्रीय स्तरकै नेताहरू अग्रसर हुन्छन् । अपराधमा संलग्न सत्तासीन दलका प्रभावशाली नेता उपर कारबाही हुन छोडेको छ । सामान्य नेता कार्यकर्ता अपराधमा मुछिए अनुसन्धान कार्यमै अवरोध पुग्छ । घटना देख्ने, जान्ने, बुझ्ने र थाहा पाउने व्यक्तिलाई प्रहरीसम्म पुग्न दिइँदैन । प्रहरीमा कागज गरिदिने व्यक्तिलाई घरमै पुगेर हप्कीदप्की गर्ने, तर्साउने, भड्काउने गरिन्छ । भनेको नमाने भोलिका दिनमा जे पनि हुनसक्ने भनी धम्की दिइन्छ । अदालतमा मुद्दा पुगिसकेको अवस्थामा पनि सोही गवाहलाई अदालत पुग्न नदिन अवरोध पु¥याउने, सत्ता र शक्तिको आडमा हुने अभद्र व्यवहारबाट कसुरदार नै प्रोत्साहित हुँदै आएका छन् ।
दण्ड सजायको कठोर व्यवस्थाले मात्र बलात्कार नियन्त्रण हुँदैन । बलात्कार नियन्त्रणको निम्ति सर्वप्रथम त हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्दछ । दण्ड सजाय व्यक्तिलाई होइन उसले गरेको बलात्कारी कार्यको लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । दण्ड सजाय पनि व्यक्तिलाई बिगार्न होइन सुधार्नको लागि हो भन्ने ठान्नुपर्दछ । पीडित जोसुकै भए पनि उनलाई आफ्नै परिवारको सदस्य मान्नुपर्दछ । बलात्कारी जोसुकै भए पनि उसले दण्ड सजाय पाउनैपर्दछ भन्ने मानसिकता सबैको हुनुपर्दछ । बलात्कारीलाई संरक्षण गरिए भोलि आफ्नै छोरीचेली नै ऊबाट पीडित बन्न सक्छन् भन्ने सोच्नुपर्दछ । सिंगो समाज नै बलात्कारी विरूद्ध उत्रने हो भने नेताको संरक्षणमा बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । यसको निम्ति राजनीतिक व्यक्तिको भर पर्नु हुँदैन । किनकि उनीहरूले त बलात्कारीलाई सधै राजनीतिक स्वार्थको दृष्टिले मात्र हेर्ने गर्दछन् ।
यसर्थ बलात्कार नियन्त्रणको लागि नागरिक बीचको वैचारिक एकीकरण र भावनात्मक एकता अपरिहार्य छ । यसको निम्ति नागरिक समाजकै अगुवा, समाजसेवी, गैरराजनीतिक संघसंस्था, सचेत नागरिक एवं सर्वसाधारण व्यक्ति नै एकबद्ध हुनुपर्दछ । अपराध संरक्षण गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति विरूद्धको अभियान गाउँबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । अपराधी विरूद्ध उत्रन संगठित रूपमा समाजलाई नै अग्रसर बनाउनु पर्दछ । यसो गरिए बलात्कार क्रमशः नियन्त्रण हुँदै जान्छ ।
