सन २०२० समाप्ति निकट छ र सन् २०२१ सम्मुखमा छ । यो वर्ष पुरै वर्षभर विश्वभरका मानवजातिलाई कोरोनाले प्रभावित पा-यो । विश्वकै आर्थिक तथा मानवीय गतिविधि प्रभावित भए । मानवजाती भय र त्रासमा बाँच्न विवश भयो । यद्यपि, महामारीकै बीच पनि जीवनलाई गतिशील राख्ने प्रयास भने भए । खोप प्रयोगमा आइसकेकाले केही आशा जागे पनि नयाँ प्रकारको भाइरसले युरोपमा त्रास उत्पन्न गराएको छ । हामी पनि कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को चपेटामा छौं । हामीसम्म खोप आइपुग्न समय लाग्ने कुरा निश्चित नै छ । त्यतिन्जेल यो संक्रमणले कति प्रभावित पार्ने हो अनुमान गर्न कठिन छ । सजगता अपनाउनुको विकल्प छैन ।

यही असहजता र जोखिमका बीच हामीकहाँ सडक आन्दोलनहरू चलिरहेका छन् । एकातिर झन्डै तीन सातादेखि उखु किसान आन्दोलनमा छन्, तिनका मागको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । आफ्नो परिश्रमको फल साहुहरूले खाइदिएपछि न्याय खोज्न राजधानी आएका तराईका किसानका आवाजप्रति सरकार बेखबरजस्तै छ र ती उपेक्षित छन् । आफूलाई गरिब,दीन दुःखी तथा श्रमजीवी र किसानको प्रतिनिधि ठान्ने एवं मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने नारा लगाउने सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । एकातिर कोरोना महामारी र अर्कोतिर आम जनतामा व्याप्त असन्तुष्टिका बीच शक्तिशाली भए पनि दम्भको घडा बनेको सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने मनसायले प्रतिनिधिसभा विघटनको गलत बाटो रोजेर दुनियाँलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अस्वाभाविक, असंवैधानिक एवं अनुचित कदमपछि जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ यसले मुलुक आन्दोलित भएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री ओली पक्षको विरोधमा असन्तुष्ट समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्षी दलहरू पनि सडकमा ओर्लिएका छन् । यसरी अब राजनीतिक कारणबाट कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने र यसले दोस्रो लहरको जोखिम बढाउने अनुमान छ । एकातिर जनस्वस्थ्यको मापदण्डबिना नै बजार, व्यवसायहरू खुला गरिएका छन् । भिडभाड बढेको छ । सार्वजनिक यातायात खुला छ, आन्दोलनसमेत हुँदा यसले जोखिम झनै बढ्नेछ ।

सरकार प्रारम्भदेखि नै कोरोनाप्रति गम्भीर देखिएन । कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचार भयो । सरकार संक्रमण नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास भएको बताउँछ, खोप कुन ल्याउने भन्ने मात्र निर्णय हुन बाँकी रहको सरकारी दाबी छ । तर, पछिल्लो समय परीक्षण नै हुन छाडेका कारण संक्रमितको संख्या घटेको यथार्थलाई सरकारले लुकाइरहेको छ । परीक्षण सहज गराउँदा धेरै संक्रमित देखिने र तिनको निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने भएकाले सरकार त्यस जिम्मेवारीबाट पन्छने प्रयास गरिरहेको छ । तथ्यांक लुकाउने काम पनि भएको छ । यसैबीच सरकारले निजी अस्पतालबाट दिइँदै आएको कोभिड परीक्षण स्थगित गरी सरकारी अस्पतालमा सीमित गरेको छ ।

संविधानको रक्षक एवं मुलुकको अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने संस्था र राष्ट्रप्रमुखको गरिमा समाप्त भएको छ, जुन समस्त नेपालीका लागि विडम्बनाको विषय हो

राजनीतिक स्थितिको चर्चा गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमले मुलुकलाई संवैधानिक संकट र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । हाम्र्रो संविधानले कानुनले के भन्छ, त्यसको भावना के हो भन्ने कुरा हामीले ख्याल राख्नुपर्छ । निश्चय नै, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संविधानको धारा ५३ उपधारा ४ मा प्रस्ट ढंगले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस अधिकारको प्रधानमन्त्रीहरूले पटकपटक दुरुपयोग गरे । सोही अप्रीय यथार्थ महसुस भएपछि वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको त्यस्तो प्रावधान हटाएको थियो । तर, यसपटक आन्तरिक कलहको कारण आफू कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको गलत बाटो रोजे जसले मुलुकलाई अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेलिदियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लामो आन्तरिक कलहपछि एकीकृत नहुँदै विभाजनको स्थितिमा पुगेको हो । संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या सम्बन्धी अध्यादेश हुँदै प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगेका हुन् । वास्तवमा नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमा खोट त्यतिखेरै देखिएको हो जतिखेर उनले एमाले र माओवादी केन्द्र दुई दल एकीकृत भइसकेपछि पनि उपसभामुखको पदमा फरक दलबाट निर्वाचित भएको भन्ने अथ्र्याएर सो पद नेकपाकै हातमा राखिरहे । कमजोर प्रतिपक्षको फाइदा उठाउँदै यसो गर्नु बलमिचाईं थियो र यो सरासर संविधानको भावना विपरीत थियो । महरा प्रकरण पछि पनि उनले उपसभामुख पदपूर्ति गर्न वेवास्ता गरे ।

स्मरणीय छ, निर्वाचन पछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बहाल रहेकै अवस्थामा आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा नगरी बहुमत प्राप्त दलका नेताको रूपमा ओलीलाई ठाडै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । अहिले पनि उस्तै रमिता छ, न ओलीले राजीनामा दिएर काम चलाउको जिम्मेवारी लिएका छन् न राष्ट्रपतिले नै उनलाई ‘कामचलाउ’ भनेकी छन् । यसले लोकतन्त्रमाथि नै आशंका उत्पन्न गराएको छ । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा संविधानको रक्षक एवं मुलुकको अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने संस्था र राष्ट्रप्रमुखको गरिमा समाप्त भएको छ, जुन समस्त नेपालीका लागि विडम्बनाको विषय हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अदालतमा सुनुवाइ प्रारम्भ भइसकेको छ । पहिलो सुनुवाइमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी त भएको छ तर संवैधानिक इजलास गठन नै विवादमा परेको छ । उपस्थित भएमध्ये वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने विगतको अभ्यास यस मुद्दाको प्रथम सुनुवाइमा नभएको तथा प्रधानन्यायाधीश पछिको वरिष्ठताका न्यायाधीशहरू छाडेर बेन्च गठन गरिनु अस्वाभाविक भएको भन्दै कानुनविद्हरूले यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधिशको संख्या बढाई वरिष्ठ नभई बिचबिचका न्यायाधीशलाई इजलासमा समावेश गरिनुलाई शंकास्पद मानिएको छ ।

यो विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हात रहेको धेरैको अनुमान छ । विघटन अघि भारतबाट विभिन्न तहमा भ्रमण भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले चीनलाई ठूलो धक्का लागेको छ । यस घटनापछि पुस १२ गते चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा चीनको एक उच्चस्तरीय टोली नेपाल आएको छ । विशेष विमानबाट आएको विशेष टोली चारदिने भ्रमणका लागि आएको हो । विगत केही समय यता चीनको प्रभाव बढ्दै गएकोमा एकाएक नेकपा विभाजित भएपछि चिनियाँ टोली नेपाल आएको हो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालय यस भ्रमण’bout जानकार नभएको बताइन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतसँग समेत भेटघाट गर्ने गरी आएको त्यो टोलीले नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ चासोको पुष्टि हुन्छ । राजदूत हाउ यान्छीका प्रयास असफल भएपछि चीनले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

कूटनीतिका जानकारहरू भने आन्तरिक राजनीति तरल भएको समयमा छिमेकको उच्चस्तरीय भ्रमण अस्वाभाविक मान्दछन् । उनीहरूका अनुसार नेपालको राजनीतिमा चीन र भारत मात्र होइन अमेरिका, एसिया–प्रशान्त क्षेत्र र पश्चिमेली मुलुकहरूको पनि चासो बढ्दैछ । यो विखण्डनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थले काम गरेको र तिनको प्रत्यक्ष–परोक्ष हात रहेको विश्लेषकहरूको ठहर छ । यसका लागि छिमेकी होइन, हामी स्वयं नै र हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक दोषी छ । आन्तरिक खिचातानीले विदेशीलाई निम्त्याउनु हाम्रा लागि नै घातक हुन सक्छ । यसबाट हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो अखण्डतामाथि प्रभाव पर्न पुग्छ । अन्यथा चासो हुँदै हस्तक्षेपको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । स्मरणीय छ, सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक कलहका बीच भारतबाट छोटो समयमा भएका उच्चस्तरका भ्रमणपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट भारतले आफ्ना अनुकूलको परिस्थिति बनाउन खोजेको आशंकामा नेपालप्रति चीनको चासो बढेको हो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको चासो र चलखेल निकै रहने गरेकोमा नेकपा सत्तासीन भएसँगै चीनको चलखेल बढेको र नेपालमा आफ्नो प्रभाव राख्न प्रयास हुँदै आएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गणतन्त्र विरोधी प्रतिगामीलाई उत्साहित बनाउने लोकतन्त्र विरोधी कदम हो

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रदेश सभाहरूमा धक्का लाग्न थालेको छ । सातमध्ये नेकपा नेतृत्वका सरकार रहेका ६ वटा प्रदेशका प्रदेश सभाहरूमा केकस्तो समीकरण बन्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । अधिकांशमा ओली पक्ष कमजोर छ । बागमती प्रदेशमा र प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अन्य प्रदेशमा समेत यस्ता प्रस्ताव आउनेक्रममा रहेको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । यसले प्रदेशका काम कारबाही पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । कतै प्रदेश सभाहरू पनि असंवैधानिक कदमको चपेटामा पर्ने त होइनन् ? आशंका गरिन थालेको छ । यदि यसो भयो भने संघीयताको मर्ममाथि अर्को प्रहार हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली यसै पनि सत्तासीन भएदेखि नै संघहरू प्रति उदार छैनन्, तिनका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेका र आदेशात्मक शासन सञ्चालन गरिरहेका थिए । विभाजनले त्यो अवस्था नरहने भएपछि उनले शक्तिकेन्द्रमै राख्नेगरी कदम नचाल्लान् भन्न सकिँदैन । तर, त्यो उनको अर्को आत्मघाती कदम हुनेछ । यसैबीच अधिवेशन त बोलाइएको छ,तर राष्ट्रिय सभामा पनि यसको असर पर्ने स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध त त्यहाँ पनि पक्कै हुनेछ र उनी अल्पमतमै हुनेछन् ।

सडकमा दिनदिनै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । पार्टीको आन्तरिक कलहले झन्डै दुई तिहाइको समर्थनमा गठन भएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नै बदनियत हो । अविश्वास ओलीमाथि हो, व्यवस्थामाथिको होइन तर ओलीले आफूमाथिको अविश्वासलाई प्रतिगमनको अर्थ लगाउँदै आफूले प्रतिगामी पथ अँगाले जसले दुनियाँलाई आश्चर्यमा पारेको छ । सबैकुरा हातमा लिएका ओलीले आफूबाट छट्टिएका नेताको निगरानी गराइरहेको कुरा त चर्चामा आएको छ नै लेख्ने, बोल्ने र प्रदर्शन गर्ने क्रम चल्दै जाँदा सत्तासीन भएदेखि नै विरोधीप्रति असहिष्णु देखिएका ओलीले कुन दिन लेख्न बोल्नै प्रतिबन्ध लगाउने हुन् आशंका गरिन थालेको छ ।

यतिखेर नेकपामा कार्यकर्ता खोसाखोस र कार्यालय कब्जा गर्ने होड चलेको छ । सडकबाट टिपेर केन्द्रीय सदस्य बनाउने र प्रलोभनमा पारी आफ्नो बनाउने होड छ । यसले कोको कुनकुन कित्तामा पुग्ने हुन् र ककसलाई कतातिर लैजाने, कहाँकहाँ पु¥याउने हो अनुमान गर्न कठिन छ । स्वतः कामचलाउमा परिणत भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर सरकारको लक्ष्य साँच्चिकै निर्वाचन हो वा सत्ता लम्ब्याउने नियत मात्र हो भन्ने प्रश्न गर्ने मौका दिएका छन् । जुन स्वाभाविक होइन ।

अन्त्यमा, यतिखेर मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह चर्कंदै जाँदा अन्य विकल्पको खोजी नै नगरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु आक्रोश र उत्तेजनामा चालिएको असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदम हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गणतन्त्र विरोधी प्रतिगामीलाई उत्साहित बनाउने लोकतन्त्र विरोधी कदम हो । यसले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेलेको र एकपछि अर्को अकल्पनीय परिस्थितितर्फ लैजाने सम्भावना छ । बेलैमा यसको सही उपचार गरिएन र उपयुक्त निकास खोजिएन भने मुलुक विगतको जस्तै अस्थिरता, अराजकता र अन्योलको भुवँरीमा फस्ने निश्चित छ । अन्योलको निरन्तरता कसैको पनि हितमा छैन । यसप्रति राजनीतिक नेतृत्व, मूलतः सत्तासीनहरूको विशेष गम्भीरता आवश्यक छ । अन्यथा इतिहासले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई क्षमा गर्नेछैन ।