परीक्षणमै संघीयता

झन्डै २ सय ४० वर्ष पुरानो एकात्मक राजतन्त्रप्रणालीको शासन व्यवस्था समाप्त भई हाम्रो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा परिणत भएको धेरै समय भइसक्दा पनि परीक्षणकै रूपमा छ । प्रतिनिधिसभाको भंग भई दलहरूका बीच आपसी जुहारी चल्नाले देश अभैm कमजोर भइरहेको छ । एक अर्कोलाई सत्तोश्राप गर्दै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मुद्दा भने अदालतमा पेस भएको छ । मुलुकभित्रका ससाना व्यक्ति एवं संघसंस्थाहरूसमेत निर्णायक तहमा सहभागी भई आप्mनो शासन प्रणालीलाई आफंैले चयन गर्न सक्ने पद्धतिको विकास गर्ने स्वरूपको राजनीतिक प्रणाली भन्नु संघीयता हो ।

यस्तो प्रणालीको आरम्भ संसारमा १३औं शताब्दीदेखि भए पनि हाल विश्वमा २८ देशमा मात्र सञ्चालनमा छ । स्वतन्त्र रूपमा रहने ससाना राज्यहरूको आआप्mनो छुट्टै अस्तित्व रहने, पर्याप्त स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र कतिपय अर्थमा आत्मनिर्णयको अधिकारसम्म प्राप्त गरेका ससाना राज्यहरू मिलेर संघीय स्वरूप निर्माण हुने गर्छ । राष्टिृय एकता र अखण्डतामा आबद्ध स्वतन्त्र राजनीतिक संघहरूको समष्टि नै संघीयता हो । विश्वमा स्विट्जरल्यान्ड, भारत, मलेसिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, रुस, क्यानडा, अमेरिका, सुडान, बेल्जियम, अस्टे«लिया, स्पेन, सुडान, कंगो, इथियोपिया अर्जेन्टिनामा यस्तो व्यवस्था छ ।

मुलुकको परिवेश, त्यहाँको जनाधार, जनचासो, पर्याप्त स्वायत्तता धान्न सक्ने खुबी, तल्लो तहसम्मको चेतना, पर्याप्त विकास र पूर्वाधारले मुलुकलाई संघीयतातर्फ घच्घच्याउँछ । विशाल भूगोलको कारण केन्द्रीय राज्यको बेफुर्सदी र हरेक जनचासोको विषयमा केन्द्रको मुख ताकिरहनुनपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्छ । बृहत्तर राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीतिक मामिला, निष्कासन गर्ने मुद्रा एवं टिकटहरू, प्रतिरक्षाका विषयवस्तुबाहेक दैनिक सबै प्रशासनिक विषयवस्तुहरूमा ससाना राज्य, संघहरूमा अधिकार हस्तान्तरित हुने राज्य प्रणालीको स्वरूप अंगीकार गर्ने पद्धति विकसित भएका संघीय राज्यहरूको आपसी विवाद भएमा भने संघीय सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण हुने सिद्धान्तलाई व्यवहारतः अंगीकार गरिएको हुन्छ, संघीयतामा ।

संघीयराज्य निर्माण गरेर आम जनताका अधिकारका सवालमा फेरि केन्द्रमै धाउनुपर्ने परिवेश बाँकी रह्यो भने संघीयताको स्वरूपको कुनै अर्थ रहँदैन

हाम्रो मुलुकको परिवेश फरक छ, योे नौलो अभ्यास पनि हो र हाम्रो जस्तो परिवेशबाट संघीयता आरम्भ भएको संसारमा कहीँ पनि उदाहरण छैन । पर्याप्त बहसबिना नै संघीयताले यहाँ प्रवेश पाएको हो । संघीयताका केही आधारहरू हुन्छन् ः स्थानीय आर्थिक स्रोत, प्राकृतिक साधन एवं कच्चा पदाथर्, मानवीय एवं अन्य स्रोत साधन तथा परिचालनको क्षमता, भूगोल, भूगोलअनुसारको परिवेश, संस्कृति, ऐतिहासिक प्रचलन, जनचासो–क्षमता, दक्षता, कुशलता, रुचि, केन्द्र र प्रान्त, स्थानीय संघ, स्थानीय सरकारका बीच समन्वय गर्ने क्षमता, मध्यस्थताको खुबी, शक्ति बाँडफाँडको विषय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विधायिका शक्ति, प्राकृतिक भण्डारको बाँडफाँड, राज्य प्रशासन सञ्चालनको क्षमता, न्यायालयको स्पष्ट व्यवस्था, प्रान्तीय, संघीय सीमाका विषयहरू समग्रमा संविधानतः रेखांकित हुन्छन् । यसका लागि राज्य सन्चालन गर्ने दलहरू प्रिपक्व हुन जरुरी छ । दलहरूको किचलो, भागबण्डा, पदलोलुपता रहेसम्म यी विषयले प्रवेश पाउने सम्भावना कम छ ।

हाम्रो देशमा अन्तरिम संविधान २०६३ ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको घोषणा गरेको, सोअनुसार सबैजसो राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा संघीयताको प्रावधान उल्लेख भएको र यसैअनुरूप संविधानसभाको चुनाव भएको र विधिवत राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य सञ्चालन भई संघीयताको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने देशको मूल कानुन स्थायी संविधानसमेत तर्जुमा भई लागू भए पनि संविधानको मर्मअनुसार काम भएन । मूल संविधान निर्माण गर्ने थलो संविधानसभाको बैठकसम्म निरन्तरसँगै मिलेर तोकिएकै अवधिमा भावी संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अभिलाषा पूरा गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबद्धता भए पनि स्थायी संविधान धेरै ढिलो गतिमा निर्माण भएको र सो संविधानअनुसार सम्पन्न आम निर्वाचन पछि दुई तिहाइको सरकार बनेपछि पनि राजनीतिक दलहरूमा कित्ताकाटको स्थिति देखा प-यो ।

संघीयता एउटा शासन प्रणाली हो, यो आफैंमा मूल साध्य भने होइन, संघीयताका निश्चित आधारहरू तय नगरी हचुवाको भरमा संघीयस्व रूपमा प्रवेश गर्दा हाल मुलुक नयाँ भुँवरीमा छ । देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक धरातलमा रहेको सानो, कोमल र अत्यन्त पिछडिएको गरिब मुलुक हो । यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू बहुत कम छन् । सूचना प्रविधिसँग भर्खरै बामे सर्न लागेको छ, दुर्गम क्षेत्र धेरै छन् ।

सडक, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, शिक्षा, रोजगारी, उद्योग, वातावरण झन्डै दयनीय अवस्थामा छन्, क्षेत्रफल त विश्वमान चित्रमा केवल ०.०३ प्रतिशत मात्र छ । अधिकांश यसको क्षेत्र पनि हिमाली, चट्टानयुक्त पहाडी दुर्गम क्षेत्रहरू धेरै छन् । राजधानी काठमाडौंको फोहर, प्रदूषण, खानेपानीको आपूर्ति, विद्युत्को संकट, हरपलमा इन्धनको समस्या, केन्द्रलाई जोड्ने सार्वजनिक सडक एवं यातायातको स्थिति र दुर्गमक्षेत्रलाई जोड्ने हवाईसेवाको पहँुचलाई विश्लेषण गर्दा संघीयता हाम्रा लागि हम्मेहम्मेको विषय हो । राज्य शक्तिको बाँडफाँड, साधन र स्रोतको पूर्णा परिचालन अधिकारको प्रत्यायोजन संघीयताको मर्म हो, धर्म हो । जनताको घर दैलोसम्म पुग्नेगरी स्थानीय सरकारहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्माण गरिएका हुन्छन् ।

संसारमा दुई किसिमका राज्य सञ्चालन पद्धतिहरू छन, एकात्मक र संघात्मक । संघात्मक राज्य प्रणालीमा केन्द्रले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्छ भने प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा जिम्मेवारी बढी हुन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी सरकार हुनु संघीयताको धर्म नै हो । मुलुकको आआप्mनो अभ्यास अनि अधिकारको बाँडफाँड्, साधन र स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक सम्पन्नता, मुलुकको भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशसमेतलाई अध्ययन विश्लेषण गरी शासन पद्धति सञ्चालन गरिएको हुन्छ । अलगअलग स्वत्रन्त्र राज्यहरू मिलेर एउटा संघ बन्ने क्रममा त्यहाँको सुरक्षाको जटिलतालाई समेत मध्यनजर गरी रुस, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्डजस्ता मुलुकहरूले संघीय राज्य प्रणालीलाई आत्मसात् गरेका छन् ।

हामी कहाँ स्थानीय सरकारको दक्षता, क्षमता, सीप, साधन, स्रोत एवं राजनीतिक निर्णयमा संघीयताको जग बस्ने हो । एकात्मक राज्य प्रणाली भए पनि एकभन्दा बढी राज्य वा प्रान्त बनाउने क्रममा अधिकारको हस्तान्तरण, प्रान्तको पहिचानसमेतलाई ध्यानमा राखी संघीय राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने मुलुकहरूमा बेल्जियम, स्पेन, नाइजेरिया, जर्मनी, इथियोपियालाई हेर्न सकिन्छ । भारतको जस्तो संघीय स्वरूप हामीले चाहेको हो भने त्यस्तो संघीय स्वरूपमा जानुअघि धेरै ठूलो पूर्वाधार पहिले तय गरिनुपर्छ । हिमाल, पहाड, तराईकोे समन्वय हाम्रो विशेषता हो, मौलिकता हो, यहाँ उपलब्ध साधन र स्रोत कसैका लागि अलगअलग हुनुहुँदैन सबैको साथमा हुनुपर्छ ।

मुलुकको परिवेश, त्यहाँको जनाधार, जनचासो, पर्याप्त स्वायत्तता धान्न सक्ने खुबी, तल्लो तहसम्मको चेतना, पर्याप्त विकास र पूर्वाधारले मुलुकलाई संघीयतातर्फ घच्घच्याउँछ

यहाँ पाइने जंगली जीवदेखि जडिबुटीसम्म र सम्पूर्ण नदीनालासहितको प्राकृतिक सम्पदामा कसैको थोरै र कसैको धेरै हक हुनुहुन्न । राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई सदैव सुरक्षित राख्ने यी विषयवस्तु बाडफाँडको विषय हुन सक्दैनन् । बरु कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकासम्मका सेवाहरू गाउँ एवं नगरस्तरसम्म सजिलै प्राप्त हुने प्रशासनिक संरचनाहरू तय गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारसँगको सामान्जस्यता मिलाउनेगरी आवश्यकताअनुसार नगर, ग्राम, एवं उपराज्य तथा राज्यहरूको संरचना पनि तय गर्न सकिन्छ । साविकमा १३ राज्य भएको संयुक्तराज्य अमेरिकामा हाल ५० वटा राज्यहरू छन् । अध्यक्षात्मक संघीय गणतन्त्र मुलुक अमेरिकाका सवै राज्यहरू पूर्णतः स्वायत्त र स्वतन्त्र छन् ।

शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा विश्वमै नमुुनाका साथ सञ्चालित अमेरिकाको न्यायपालिका सर्वोच्च छ । केन्द्र र संघीय राज्यका बीच अधिकारको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । राज्यपिच्छे अलग न्याय, प्रशासन एवं विधायिकी संयन्त्रहरू छन् र संविधान प्रदत्त हक, अधिकारको अभ्यास गर्दैै सबैले समन्वय र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा सरिक भएर आआफ्ना अधिकारको अभ्यास गर्छन् । प्रशासनिक संरचनाहरू पनि यसैअनुसार सञ्चालित छन् । साबिकमा अंगे्रज उपनिवेशमा रहेको अमेरिका हाल सर्वाधिक सम्पन्न, धनी र विकसित मुलुक हो । र पनि यसपटकको चुनावमा त्यहाँ विवाद भयो ।

फ्रान्सको उदाहरण पृथक् छ, यो संघीय होइन । फ्रान्सलाई ९९ वटा विभागहरूमा विभाजित गरिएको छ । २ सय ६० भन्दा बढी क्षेत्रहरू छन् । ३८ हजार कम्युन छन् । सबैको नेतृत्व केन्द्रको गृहमन्त्रालयले गर्छ । कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति प्रमुख हुन्छ । प्रशासनिक इकाइहरू व्यवस्थापिकाबाट नियन्त्रित हुन्छन् । न्यायपालिकाले पनि प्रशासनिक अंगकै रूपमा काम गर्छ । तीन किसिमको न्यायिक संरचना भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भने प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुन्छ । विश्वको इतिहासलाई हेर्दा संघीयताको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै गुण भेटिन्छन् । छिमेकी भारतमा नयाँ नयाँ मागसहित स्वतन्त्र राज्यहरूका लागि सशस्त्र आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । संघीय राज्यकै कारण सोभियत संघ, युगोस्लाभिया विघटन भयो । विश्वमा ससाना स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको पहिचानबाट माथि उठेर क्षेत्रीय एकतामा विश्वास गर्दै युरोपियन युनियनहरू, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू, अफ्रीकी राष्ट्रमण्डल, दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन, अरब लिगजस्ता नवधारणाहरू पनि विकसित हुँदै आएका छन् ।

हाम्रो मूलभूत मुद्दा भनेको राज्यसत्ता र जनताका बीचको दूरी कम गर्ने नै हो । आम जनताले राज्यसत्ता मेरो, मेरो साथमा, मेरै वरिपरि छ, भन्ने महसुस गर्न सक्ने वातावरण तय भएमा र विकासको साझा चौतारीमुनि ओत लाग्न सक्ने परिवेश निर्माण भएमा, सवैले आफू समृद्धशाली, सुरक्षित, स्वाभीमानी भई आत्मोन्नतिको मार्ग प्रसस्त गर्ने वातावरण तय भएमा जुनसुकै प्रणाली अप्नाउँदा पनि फरक हुन्न । जनताको मायावाट टाढा रहने कुनै पनि स्वरूप, संघ संस्था, दिगो हुन्न । संघीय राज्य निर्माण गरेर आम जनताका अधिकारका सवालमा फेरि केन्द्रमै धाउनुपर्ने परिवेश बाँकी रह्यो भने संघीयताको स्वरूपको कुनै अर्थ रहँदैन, जुन हिजो आज भइरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 187 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कपिलवस्तुमा १३ जनाको उम्मेदवारी रद्द