नेपाली राजनीतिका करिब सात दशक विभिन्न किसिमका राजनीतिक क्रान्ति, जनआन्दोलन, प्रतिक्रान्ति, सत्याग्रह, जनयुद्ध एवं राजनीतिक ‘कु’ हँुदै आजको विषम परिस्थितिमा आइपुगेको छ । यो सात दशकको काल खण्डमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, र क्रान्तिको परिणाम स्वरूप ६ वटा संविधान बीचका २४ जना प्रधानमन्त्री र २६ वर्षमा पाँचपटक संसद् विगठनका घटनाले नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास कलंकित बन्दै आएको छ । वर्तमान र भविष्यलाई अझ खिन्न बनाउने अन्य धेरै नहुनुपर्ने कुरा इतिहासका पानामा नमेटिने गरी लेखिएका छन् । व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा, सरकारप्रतिको अविश्वास जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्नुका पछाडि सत्ताधारी दलका शीर्ष तहका नेताहरू बीचको शक्तिको लडाइँ नै प्रमुख कारक बन्दै आएको इतिहास जगजाहेर छ ।

लडाइ कहिल्यै पनि नीतिगत भएन, राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा भएन, जनजीविकाको सवालमा भएन । राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा कहिल्यै पनि सर्वदलिय खुला छलफल, बहस, विचार आदानप्रदान र सही सल्लाह र सुझाव आदानप्रदान हुन सकेन । राष्ट्रिय हित कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषय बहसमा नपर्दा वर्तमान त्यति प्रियकर हुन सकिरहेको छैन । सत्तामा पुगेपछि शक्ति सञ्चय, शक्तिको बाँडफाँड, लाडाइ झगडामा तनमन खर्च गर्नाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत मुलुकको प्रतिष्ठा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिलाई व्यक्तिगत र समूहगत लाभ हानिको कसीमा राखेर राजनिति गर्ने सुविधा भोगी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई एकपछि अर्को दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराइरहेको छ । दिनरात पसिना बगाएर गुजारा चलाउनुपर्ने वर्गका मानिसहरूको अवस्थाप्रति सरकार उदासीन हुँदा त्यस्ता वर्गका मासिसहरूको राज्य व्यवस्थाप्रति नै घृणा र आक्रोश बढ्दो छ ।

विभिन्न समयका प्राकृतिक प्रकोप महामारी र संक्रामक रोगको चपेटामा परेका नागरिकको संवेदनालई बुझ्ने कोसिससम्म पनि नहुँदा मर्माहत बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि व्यवस्था होइन, सत्तासीन दलहरूनै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । देश खाल्डोमा पर्नै लाग्दासमेत भाग बन्डा र शक्ति सञ्चयको आन्तरिक संघर्षमा रुमल्लिएर बाह्य हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने दलहरूको कूटनीतिक चातुर्यमाथि नै शंका उब्जन थालेको छ । राजनीतिक प्रणालीलाई नै दाउमा राखेर सत्ताको हिस्सा खोज्ने एक सूत्रीय एजेन्डामा देशको राजनीतिलाई गिजोल्ने परिपाटीले देश संकटापन्न अवस्थामा पुगेको छ ।

अहिलेको करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकार पाँच वर्षसम्म चल्न नसक्नुका पछाडिको मूल कारण पनि सैद्धान्तिक र नीतिगत बहस नभई भागबन्डा र हिस्साको कारण नै प्रमुख हो । भनेअनुसार भएन र कार्यकाल पूरा नहँुदै संसद् विघटन भयो । प्रधानमन्त्रीका सामु एक मात्र विकल्प थियो त्यो के हो भने संसद् विघटन र ताजा जनादेशमा जाने । अहिले यी र यस्ता तर्क र बहसले देश गुञ्जयमान भएको छ । पक्ष विपक्षमा शक्ति प्रर्दशन गर्ने, एक अर्काविरुद्ध अपशब्द प्रयोग गर्ने तल्लो स्तरका गाली गलौजमा उत्रिने मानौं अब उप्रान्त यिनीहरूको नजरसमेत एक अर्कामा पर्नेछैन भनेजस्तो गरी आरोप प्रत्यारोपमा शीर्ष नेता उत्रिनु व्यवस्थालाई नै दुर्घटना उन्मुख गराउनु हो ।

एकीकरण पश्चात बनेको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्न लालायित लोभीपापीको समूह सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सहयोग गर्नेभन्दा पनि पद र भागबण्डामा बढी केन्द्रित हुँदा अहिलेको अप्रिय घटना घटेको हुनुपर्दछ

अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् किन विघटन गर्नुप¥यो ? सामान्य राजनीति बुझ्ने मानिसले पनि अनुमान लगाउन सक्छ । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण कमजोर धरातलमा भएको थियो र जे हुनुपर्ने थियो त्यही मात्र भएको हो । आकाश खसेर धर्ती फाटेको होइन । एकीकरणको औचित्य, आधार, सैद्धान्तिक बहस, जनवर्गीय संगठनको समायोजन, नेताहरूको पदीय व्यवस्थापनजस्ता विषयको बिनाअध्ययन हठात् एक भइहाल्ने केही सीमित व्यक्तिहरूको अभिलाशाले गर्दा करिब ३० महिनाको अन्तरालमा एकीकरण भंग हुने अवस्थामा आइपुग्नुले व्यक्तिलाई भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा गहन प्रभाव पार्ने देखिन्छ । एकीकरणपश्चात् बनेको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्न लालायित लोभीपापीको समूह सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सहयोग गर्नेभन्दा पनि पद र भागबन्डामा बढी केन्द्रित हुँदा अहिलेको अप्रिय घटना घटेको हुनुपर्दछ ।

संसद् विघटनको विषयले अहिले देशको राजनीति यो चिसो मौसममा तातेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर पूर्वसभामुखसम्मले आआपफ्ना डम्फु बजाइरहेका छन् । कतिपय बुद्धिजीवी र पूर्वसभामुखले त अहिलेको अवस्था आउनुमा प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेवार नभएर पार्टीका अन्य बरिष्ठ नेताहरू पनि उतिकै जिम्मेवार रहेको बताइसकेका छन् । समस्याको कारक आफूहरू पनि भएको तथ्य र प्रमाणलाई प्रचण्ड समूहले पनि नर्कान मिल्दैन । पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको संसदीय दलको नेतालाई एकाएक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर पार्टी फुटाएरै भए पनि प्रधानमन्त्री नबनी नहुने के त्यस्तो हतारो प¥यो ?

यो प्रस्ट छ कि पार्टीका हरेका कमिटीबाट सम्भव नभएपछि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउँदाको परिणाम हो यो । बाँकी दुई वर्ष पनि पर्खन नसक्नुका पछाडि के रहस्य छ त ? प्रचण्ड समूहको मनोग्रन्थी किन पार्टी एकताका बाँकी काम सक्ने र मुलुकका अन्य जल्दाबल्दा समस्याभन्दा पनि पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतको जुहारी खेल्नेतर्फ मात्र उद्यत हुन प¥यो ? समस्याको कारक हामी पनि हौं भन्ने यथार्थलाई बेलैमा बुझिदिएको भए अहिले यो राष्ट्रिय संकट आउनेनै थिएन । पार्टीमा भागबन्डा, सत्तामा भागबन्डा, संवैधानिक आयोगमा भागबन्डा, राजदूतमा भागबन्डा जहाँसुकै भागबन्डा र हिस्सेदारीकोे अर्घेल्याइले नेकपा तहसनहस भएको हो ।

प्रदेश र जिल्ला तहसम्मका विभिन्न जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारी सम्हालेका मानिसहरू पनि केन्द्रकै सिको गर्दै गाउँगाउँ टोलटोलमा पक्ष विपक्षमा नेता कार्यकर्तालाई आफूतिर आर्कषित गर्ने गतिविधिले नेकपाभित्र यो हालत आइलागेको हो । दशकौंसम्म पार्टीको नेतृत्व सम्हालेर बसेका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्र, जनता र पार्टी हितमा सिन्कोसम्म पनि भाँच्न नसक्ने अनि आफू प्रतिकूलको मान्छे सत्तासीन हुन पुगेपछि पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिने, पार्टी र सरकार कब्जाको रणनीति मात्रै बनाएर बसिरहने प्रवृत्ति कति जायज छ एकपटक सोचौं । पार्टीभित्र कोरोना महामारी, विकास र समृद्धि, निर्वाचन घोषणापत्रमाथि कहिल्यै पनि गम्भीर छलफल हुन सकेन ’cause जसरी भए पनि सरकार असफल बनाएर घेराबन्दी गर्नु थियो ।

दुनियाँ हसाउने, ताली बजाउने, विष बमन गर्ने, भित्तामा पु¥याउने, घुडा टेकाउनेजस्ता तुच्छ शब्द एकअर्काविरुद्ध प्रयोग किमार्थ राजनीतिक संस्कार होइन

१० वर्षे जनयुद्धका नाममा नरसंहार मच्चाएको एउटा उग्र कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना कयौं सहयोद्धाले साथ छोडेपछि एक्लिएका पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी एकीकरणले राम्रै फलिफाप मिलेको थियो । उनका लागि यो एकीकरण सुरक्षित राजनीतिक अवतरणका लागि उत्तम विकल्प बनेको थियो । गिर्दाे साखलाई लाजको सीमाभन्दा तल झर्न नदिने अचुक अस्त्र नै पूर्व एमालेसँगको एकीकरण निर्विकल्पजस्तै नै थियो । तर, विडम्बना एकीकरणको ३० महिना नपुग्दै नेकपा नामको अर्को ब्रान्डको पूर्णकालीन एक नम्बर अध्यक्ष बन्न पुग्नुलाई कुनै पनि अर्थमा राम्रो संकेतका रूपमा लिन सकिँदैन ।

नेकपा नामको लोकप्रिय पार्टीको एकीकरण गरिदै गर्दा अपनाइएका विधि, पद्धति, सन्दर्भ, धरातल, योग्यता, क्षमता र योगदान एवम् अनुभवजस्ता सन्दर्भहरूलाई ३० महिनाभित्रैमा धुजाधुजा पार्ने काममा तल्लीनहरूको दिनरातको खटाइको परिणाम हो नेकपाको फुट । दुई कम्युनिस्ट पार्टीले अँगालेका दुई फरक धारलाई एकीकृत गर्दै समायोजन गर्ने काम चानचुने थिएन । उच्च स्तरको राजनीतिक कला र निपुणताबिना यो काम सम्भव थिएन । निरन्तरको मिहिनेत र समझदारी आवश्यक थियो न कि पक्षपोषण, गुटबन्दी र निषेधको राजनीति । दुई पूर्वदलले अंगालेको राजनीतिक अतिवाद र फरक मतलाई सकेसम्म सागुरो पार्दै दुवैतर्फका राम्रा पक्षलाई समायोजन गर्दै एकतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी जनमतलाई साक्षी राख्दै अघि बढ्नुपर्ने सन्र्दभमा पार्टीभित्र हुने दिनरातका गनगन र धम्कीपूर्ण प्रस्तुतिले अन्तमा दिने निष्कर्ष फुट नभएर अरु के हुन्छ ?

नेकपामा जे हुनुपर्ने हो त्यही भएको छ । पार्टी फुट्नुहुँदैन, फुट्न दिन्नौं पनि भनिरहने तर गतिविधि भने फुटको रेखा कोर्नेतिर हुने दोहोरो चरित्रले सुनौलो इतिहास बनाउने अवसरबाट नेकपा चुकेको छ । अहिलेको विषमा राजनीतिक परिवेशसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बहसको क्रममा छ भने नेकपाको कुन समूह आधिकारिक हो भन्ने विषय पनि निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । परिणम जेजस्तो जसका पक्ष विपक्षमा आए पनि आखिरमा हार्ने भनेको नेपाली जनताले हो, विकास र समृद्धिले हो राष्ट्रिय स्वाभिमानले हो, लोकतन्त्रले हो र अन्त्यमा नेकपा नामको ठूलो दलले हो ।

दुई वटा अनुभवी पाइलटले चलाएको जेट विमानमा एउटा पाइलटचाहिँ विमानभित्रका पाटपुर्जा खुकुलो पार्न थाल्छ भने विमानलाई फोर्स ल्यान्डिङ गर्नुको विकल्प हँुदैन र अहिले भएको पनि त्यही हो । अन्त्यमा अब विकल्प दुई वटा हुन सक्छन्, पार्टीलाई फेरि पनि पुनः एकीकरण गर्दै सबै प्रकारका मतभेदको अन्त्य गर्दै आफ्ना गल्ती कमजोरीको सबैले आत्माआलोचना गर्दै एक भएर अघि बढ्ने कि औपचारिक रूपमै पार्टी विभाजन गरेर आआफ्नो बाटो लाग्ने । हैन भने दुनियाँ हसाउने, ताली बजाउने, एक अर्का विरुद्ध विष बमन गर्ने, भित्तामा पु-याउने, घुडा टेकाउनेजस्ता तुच्छ शब्द प्रयोग गरी एकअर्काविरुद्ध उत्रिनु किमार्थ राजनीतिक संस्कार ठहर्दैन ।