अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको छोटो समयमा नै ३०औं अख्तियार दिवस मनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, राज्यलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गराउन आयोगको क्रियाशीलताले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आयोगका नवनियुक्त इमानदार एवं सक्रिय प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन, उजुरीको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तथा तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान गरी देशमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना प्रस्तुत लेखमार्फत दिन चाहन्छु ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा हुनसक्ने गैरकानुनी कार्यको नियन्त्रण गर्न युरोपियन देशहरूमा भएको अम्बुडसमेनको अवधारणामा टेकेर नेपालको संविधान २०१९ को २०३२ सालमा संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग स्थापना गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरियो । आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन र अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार आयोगसँग थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि आयोगको अधिकारलाई पूर्ववत् रूपमा सुरक्षित ग-यो ।

नेपालको संविधानले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन सक्ने, महाअभियोग लागी पदमुक्त व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने तथा अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार गरेको कुनै काम गरेको पाइएमा अदालतमा मुद्दा चलाउन वा विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग गरी अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार झिकिदिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार संविधान तथा प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकायको निर्णय वा आदेशबमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै दायित्व कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने पदमा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति भनिन्छ । निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारीले आफूलाई उपलब्ध सार्वजनिक अधिकार, वित्त, अवसर र सुविधालाई व्यक्तिगत लाभ र खुसीका लागि प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार हुने कार्य भनेको नीतिनियम, प्रक्रिया र मर्यादाविपरीत कामगरी व्यक्तिगत लाभ आर्जन गर्नु हो । कुनै कार्यसम्पादन गर्दा नीतिनियम र प्रक्रिया मिचियो मिचिएन भनेर अनुसन्धान गर्ने र त्यसको तहकिकात गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दछ । आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन, २०४८ अनुरूप अनुचित कार्य गरेको अनुसन्धान र भ्रष्टाचार निवाण ऐनअन्तर्गत सजाय हुने सबै अवस्थालाई भ्रष्टाचार तथा अधिकारको दुरुपयोगको कसुर मानेर आफ्नो काम गर्दै आएको छ ।

आयोगको भूमिका
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक समाजमा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आयोगको स्थापना मूलतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भएको हो । आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, सेवासुविधा, कार्यक्षेत्रको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन आयोग स्वतन्त्र र सक्षम छ । आयोगको स्थापना मात्र पनि भ्रष्टाचारविरोधी अभियान भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले देहायबमोजिम महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । जसमा आयोगको क्रियाशीलताले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार मनोवृत्ति हतोत्साही भई नैतिकवान् र स्वच्छ सार्वजनिक प्रशासनको स्थापना गर्न, आयोगको निगरानीले सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरपयोग रोक्न, उच्चतम प्रयोग गर्न र विधिको शासन कायम गर्न प्रेरित गर्न, सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारिहरूको काम र क्रियाकलापहरूको निगरानी राख्ने व्यवस्थाले अनुचित कार्य, अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्ट्राचारमा कमी आउने, आयोगको प्रचारात्मक, सुधारात्मक र निर्देशनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सावधानी एवं जनचेतना अभिवृद्धि हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने र नोक्सानी भराउने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति गैरकानुनी मानिने व्यवस्थाले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेमनोवृत्ति दुरुत्साहन हुने, निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारीले बर्सेनि भरेको सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्ने तथा सम्पत्ति विवरणमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको देखिएमा अनुसन्धान गर्ने भएकाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्न दुरुत्साहन हुने व्यवस्था छ ।

भ्रष्टाचारीले समाजबाट, अदालतबाट र राजनीतिक संगतबाट हार्ने हो भने भ्रष्टाचार आफैं छिन्नभिन्न हुन्छ र सदाचार नैतिकताले सधैं जित्ने गर्दछ

यस अतिरिक्त आयोगको सक्रियताले निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारीहरूले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गरी सचेत गराउन, विभागीय कारबाहीका लागि सिफरिस गर्न र अधिकार सम्पन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्थाले भ्रष्ट तथा अनुचित कार्य गर्नेहरूले असुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना भएको, आयोगले भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीको विकासमा योगदान गरेको, निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारीमा अख्तियार र स्रोतसाधन प्रयोगमा संवेदनशिलताको प्रर्वद्धन गरेको, अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्ट्राचार र अनुचित कार्य गर्नेमाथि कारबाही हुने कारण समाजमा अनैतिक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने होडबाजी नियन्त्रण भएको छ ।

यसबाट कानुनको आधारमा निर्णय हुने र अधिकारको समुचित उपयोग गर्ने कारण कानुनी राज्यको स्थापना हुने, आयोगले निर्माण गरेका मार्गनिर्देशिकाले जिम्मेवारी, कानुन र प्रक्रिया पु¥याएर कार्यसम्पादन गर्न उत्पे्ररित गर्ने, समाजमा समावेशी सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाको प्रर्वद्धन हुने कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम हुने कारण देशमा सुशासन कायम हुने देखिन्छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारका लागि शून्य सहिष्णुताको नीति लिएको छ । बैंकमा १ लाखभन्दा बढी रुपैयाँँ जम्मा गर्नुपरेमा स्रोत खोल्नुपर्ने बाध्यता तथा सार्वजनिक कारोबार बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार गरेको रकम लुकाउन र पचाउन कठिन बनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन, २०६४, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, र भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति २०६५ को व्यवस्था तथा मिडियाको चासोले भ्रष्टाचार गर्न निकै कठिन भएको छ । परिणामतः भ्रष्टाचारमा कमी आएको देखिन्छ ।

आयोगको एक्लो प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण हुँदैन । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई नैतिक शासन प्रणालीको विकास अपेक्षित रूपमा भएको छैन । आयोगले अनुसन्धान गरेर पेस गरिएका अधिकांश मुद्दामा आरोपीले सफाइ पाएका घटनाले आयोगको अनुसन्धान फितलो हो कि न्याय भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । अनुसन्धान मानवीन विधि प्रविधि अवलम्बनको कमी, आयोगमा खोज र अनुसन्धानमा रुचि राख्ने कर्मचारीको कमी, अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त सूचना वा प्रमाण कुनै कुनै अनुसन्धानकर्ताले हराइदिने, नासिदिने र राम्रोसँग प्रस्तुत नगर्ने प्रवृत्ति, अनुसन्धान प्राविधिक प्रयोगशालाको अभावले अनुसन्धान प्रभावित भएको देखिन्छ । मुद्रा निर्मलीकरणलगायत त्यस्तै प्रकारका कार्यविरुद्ध कारबाही गर्न तथा नेपालका सरकारी र व्यापारिक संस्थासँग कारोबार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय नेटवर्कको कमी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अदालतमा आयोगको तर्फबाट वकालत गर्नेसक्षम वकिलको कमीसमेतले आयोगका मुद्दाहरू कमजोर हुन पुगेको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचार संस्कृतिले नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको छ । पैसा जसरी कमाए पनि समाजमा उसलाई सम्मान गर्ने सामाजिक प्रणाली रहेसम्म भ्रष्टाचारलाई उखेडेर फाल्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने, सत्तारूढ राजनीतिक संगतमा रहने र शक्ति आर्जन गर्ने भएकाले भ्रष्टाचारीले सितिमिति हार्नुपरेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार नेटवर्क र टिममा हुने कारण अनुसन्धान गर्न कठिन छ । समाजमा नैतिकताको ह्रास, कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्डसजायको अभाव, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न हुने निकायबीच समन्वयको कमी, प्रमाण नष्ट गर्ने कर्मचारीमाथि कारवाहीको कमी, भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी आयोगको मात्र हो जस्तो गर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक समाज, अनुशासनहीन एवं अनियमित कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आबद्ध गर्न नसक्ने निजामती कानुन, आयोगको अपर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क तथा थुनछेक गर्ने शक्ति भए पनि विज्ञता र सूचना संकलन क्षमताको अभाव आयोगका अगाडि रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका समस्याहरू हुन् ।

साथै, ऐनकानुन, नियमावली, नीति निर्माण तथा नीति परिवर्तनबाट गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार, सबै भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू जस्तो तस्कर, दलाली, न्यायधीश, अडिटकर्ता, संवैधानिक पदाधिकारी, संसदका सदस्य, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका समितिमा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने सामूहिक निर्णयहरू, वित्तीय अपराध, निजीक्षेत्रले गर्ने सार्वजनिक महत्वका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनन् । नेपालको संविधानले अनुचित कार्यको जिम्मेवारीसमेत झिकेकाले आयोगले सीमित क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्दा भ्रष्टाचारमा सारभूत कमी ल्याउन कठिन भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काम कारबाहीहरूको कारण आयोगको प्रशंसा र आलोचना दुवै भएको देखिन्छ । १३ पान्नेको हाउगुजी राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त छ । आयोगको सक्रियतामा केही पहँुच भएका व्यक्तिमाथि समेत छानबिन भएकाले आयोगप्रति जनविश्वास बढेको र भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न हतोत्तसाही भएको भन्ने परिणाम ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । तथापि, नीतिगत निर्णय र सार्वजनिक सेवाप्रवाहजस्ता कार्यगर्दा हुने भ्रष्टाचारमा कमी नआएकाले आर्थिक कारोबारलाई नियम र प्रणालीमा आधारित बनाउन थप प्रयास गर्न तथा आयोगको कार्यशैली, अनुसन्धान विधि तथा व्यवहारमा सुधारात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै, आयोगको नेतृत्वमा असल, इमानदार र विवेकशील व्यक्ति पुगे आयोगको काम पनि हुने र अनुसन्धानको हल्ला र आरोपितलाई पीडा पनि नहुने वातावरण स्वतः सिर्जना हुन्छ । यसकारण सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संंशोधन गर्दा घटनामा आधारित हुनु र आयोगलाई अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्नेलगायतका अधिकार दिई सम्पन्न बनाउन उदासीन हुनुपर्दैन ।

पैसा जसरी कमाए पनि समाजमा उसलाई सम्मान गर्ने सामाजिक प्रणाली रहेसम्म भ्रष्टाचारलाई उखेलेर फाल्न सकिँदैन

आयोगको सक्रियताले सेवाप्रवाहमा हुने भ्रष्टाचारको घनत्व नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरेको छ । हातहातै हुने लेनदेन अरू वा अनलाइनमार्फत भएको छ । भ्रष्टाचार गरेको पैसा घुमाउरो यात्रा गर्दै रीत पुगेपछि मात्र भ्रष्टाचारीको खल्तीमा आउने गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीसँगै भ्रष्टाचारको पनि निक्षेपण हँुदै प्रदेश, नगरपालिका गाउँपालिका र वडासम्म पुगेको छ । भ्रष्टाचारको स्वरूप, विधि र भ्रष्टाचारबाट अर्जित धन कानुनले नछुने नातेदार वा घरको कामदार वा व्यवसायीको नाममा राख्नेगरी भण्डारणमा परिवर्तन आएको छ । भ्रष्टाचारबाट कमाएको धनमा परिवार र आफन्तसहित देशदेशावर घुम्ने रमाइलो गर्ने र राजनीतिक व्यक्तिलाई सहयोग गरी सम्पर्क बनाउने कार्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि देखिन्छ । आयोगले विधि, प्रक्रिया र प्रमाण पु¥याएर दायर गरेका मुद्दाले न्याय पनि पाएका छैनन् । भ्रष्टाचारको लहरोले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र समाजलाई समेत बेरेको कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण फलामको च्युरा चपाएको भन्दा कठिन हुन पुगेको छ । यसकारण आयोगले आफनो कार्यशैली, अनुसन्धान विधि, प्रमाणको सुरक्षा, मुद्दा लेखाई सीप र आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमतामा गुणोत्तर सुधार गर्न आवश्यक छ ।

आयोगको अनुसन्धानको क्रममा गर्ने सोधपुछ भ्रष्टका लागि त कलंक हुँदैन । तर, इमानदार राजनेता वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा व्यवसायीका लागि सोधपुछ मात्रै पनि समाजमा अमिट दाग बन्ने भय डरलाग्दो छ । आयोगको अनुसन्धान पूर्वाग्रही हुन गयो भने त त्यस्ले व्यक्तिको वृत्ति र जीवन नै धरापमा पार्ने गर्दछ । आयोगले अनुमान, शंका र उजुरीको भरमा अनुसन्धान गर्दा बढी पूर्वाग्रही भयो भन्ने आरोपहरू पनि छन् । हचुवाको भरमा वा रिसइबीको आधारमा उजुरी दिने भएकाले उजुरीकर्ताले कम्तीमा पनि आरोपसिद्ध हुने भरपर्दो सूचना वा प्रमाण दिनुपर्ने व्यवस्थागर्दा जथाभावी उजुरी गर्ने प्रवृत्ति हराएर जान्छ । साथै, आयोगको अनुसन्धान एवं अभियोजन शान्त, सरल, छिटोछरितो, मैत्रीपूर्ण, तटस्थ, निष्पक्ष तथा प्रमाण र प्रविधिमा आधारित हुनुपर्दछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार सदुपयोग प्रर्वद्धन आयोगको रूपमा काम गर्दा राजनीतिक एवं प्रशासनिक समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलन्छ । आयोगले अनुसन्धानको साथ साथै प्रवद्र्धन कार्यले पनि महत्व पाउँछ । अहिले स्थानीय तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका निर्वाचित पदाधिकारी र नियुक्त कर्मचारीहरूलाई लखेट्नुको बदला कार्यात्मक कानुन, अन्तर्निहित अधिकार र जिम्मेवारीको सदुपयोगको विषयमा सम्यक ज्ञान र कार्यसम्पादन विधिको ’boutमा जानकारी दिई सशक्तीकरण गर्न आयोग सक्रिय हुनुपर्दछ । आयोगको कानुुन, जिम्मेवारी र कार्यविधिको सचेतनामूलकर प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रमले कानुन र अधिकारक्षेत्र तथा अख्तियारको दुरुपयोगले हुने बदनामी र दण्डसजायको ’boutमा जानकारी प्राप्त भएपछि अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउँछ ।

साथै, जनता र कर्मचारीको बीचमा सम्पर्र्क नहुने व्यवस्था गर्न अनलाइन सेवाप्रवाहलाई जोड दिने, कार्यलयको काम विधि र प्रणालीमा आधारित पारदर्शी रूपमा हुने व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनसम्बन्धी निर्णय सहभागितामूलक हुने हो भने नत सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हुन्थ्यो न त भ्रष्टाचार नै । भ्रष्टाचारविरोधी जनताको चेतनाले भ्रष्टाचार गर्नेलाई बहिस्कार गर्ने क्षमता राख्दछ भने भ्रष्टाचारको दोषीलाई कुनै मूलाहिजा नराखी (मेरो मान्छे, दलको मान्छे, आर्थिक सहयोग दिने मान्छे नभनी) दण्ड दिए पनि भ्रष्टाचार आधा नियन्त्रण हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक सामाजिक आन्दोलन हो । आयोगले आन्दोलनको नेतृत्व गरेर समाजमा गडेर बसेको भ्रष्टाचार–तटस्थता (करप्सन न्युट्रल) संस्कृति परिवर्तन गर्न तथा देशको विकास र सृंवद्धि हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण सक्नुपर्दछ । राजनीति सबै नीतिको मूल नीति भएकाले राजनीति क्षेत्र इमानदार भए सबै इमानदार हुन्छन् भन्ने गरिन्छ । नैतिक शिक्षाको पुनरुत्थानले मात्र पनि समाजमा सदाचारको जगेर्ना गर्दछ । राजनीति सदाचारयुक्त बनाउन राजनीतिक व्यक्तित्वहरू इमानदार हुन र राजनीतिक जीवन आध्यात्मिक, नैतिकवान् र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ । नैतिकताको प्रवद्र्धनले मात्र अख्तियारको सदुपयोग बढाउने र भ्रष्टाचारलाई शून्यान्त गर्ने गर्दछ । खासमा, जिम्मेवारी पूरा गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने, भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने र न्याय दिने व्यक्ति इमानदार, नैतिकवान् हुने हो भने र भ्रष्टाचारीले समाजबाट, अदालतबाट र राजनीतिक संगतबाट हार्ने हो भने भ्रष्टाचार आफंै छिन्नभिन्न हुन्छ र सदाचार नैतिकताले सधैं जित्ने गर्दछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 944 times, 2 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
उम्मेदवारी फिर्ता लिने आज अन्तिम दिन