संस्कृतमा एउटा उखान छ, ‘यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् । भष्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।’ (चार्वाक् सिद्धान्त )

अर्थात् जतिसम्म बाँचिन्छ, सुखैसँग बाँच्ने हो । ऋण गरेर भए पनि घिउ पिउनुपर्छ, डढेर जाने शरीरको भर छैन । साँच्चै यो देशले विदेशीकै इसारामा संघीयता पायो र ऋणै ऋणमा डुब्यो । सरकारसँग ऋण लिने भिजन छ तर त्यसलाई पुँजीकृत गर्ने क्षमता छैन । पुँजीगत खर्चमा लगाएर भौतिक पूर्वाधार बढाउनुपर्ने हो । ऋणको अनुपातमा विकास खर्च भएको छैन । पछिल्लो ४ वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ऋण देशलाई थपेर १५ खर्ब बढीको आकारमा लगेको छ । राजनीतिक किचलो र कोरोनाको यो आवको पहिलो आठ महिनामा सरकारले २२ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ७९ अर्ब ६९ करोड मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ ।

अबको बाँकी ४ महिनामा ५० प्रतिशत पु¥याउन धौधौ पर्न सक्छ । सार्वजनिक ऋणबाट रोजगारी सिर्जना हुन सके त्यसको प्रतिफल राम्रो हुन्थ्यो । कोभिडबाट उन्मुक्ति पाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, तलब, भत्ता, भ्रमण, गोष्ठी, तालिममा रकम उडाउँदा देश खोक्रो सिवाय अरू के हुन्छ । देशैभरि विभिन्न स्थानमा सहरी विकास गर्ने, नयाँ सहर स्थापना गर्ने भन्ने योजना अधुरो हँुदाहुँदै काठमाडांै उपत्यकालाई फेरि भार पार्ने गरी उपत्यकाको चार छेउछाउ स्मार्ट सिटी भन्दै योजना अघि सार्न लागेको छ । प्रदूषण, खानेपानी, सडक, ढल, फोहोरले आक्रान्त भएको काठमाडौं थप कुरूप बनाउने अभियानमा सरकार आपैंm लागेको भान हुन्छ ।

सरकारले चालू आव २०७७÷७८ मा आन्तरिक र बाह्य गरी सवा ५ खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसअन्तर्गत सुरुको ८ महिनामा १ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड ४४ लाखबराबरको सार्वजनिक ऋण उठिसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको आँकडाअनुसार गत आवको असारसम्म १४ खर्ब ९९ अर्ब ८८ करोड ऋण थियो । जसमध्ये आन्तरिकतर्पm जम्मा ६ खर्ब १३ अर्ब ७४ करोड र बाह्य ऋण ८ खर्ब ६ अर्ब १४ करोडको देखिन्छ । चालू आवको ८ महिनाको ऋण जोड्दा जम्मा १५ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड हँुदो रहेछ र ३ करोड जनसंख्यालाई भाग लगाएर हेर्दा एक नेपालीका टाउकामा र ५२ हजार ४ सय ५२ पर्ने रहेछ । भनौं देशको वार्षिक बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी ऋण नै रहेछ देशमा ।

सरकारले बजेट सञ्चालन गर्दा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र न्यून हुने रकमको पूर्ति गर्दा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड र त्यसमा अपुग हुने २ खर्ब २५ अर्ब भने आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने सोच राखेको देखिन्छ । सहुलियत ऋणअन्तर्गत विश्व बैंकले हालै नेपालीका लागि कोरोना खोप खरिद गर्न ८ अर्ब ७० करोड दिएको छ, सोअन्तर्गत सरकारले ७२ प्रतिशत नेपालीलाई खोप लगाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय संघीयतालाई भरण पोषण गर्न आन्तरिक र वैदेशिक ऋण, सहयोग, बचतपत्र निष्कासन, करमाथि कर, बजारभाउको अकासिँदो अवस्थाले आमनागरिक वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । सरकार भने खर्च कटौतीको वहाना बनाउँदै छ । सरकारसामु बेरुजुको ठूलो चाङ छ । यसै सरकारको पालामा २० अर्ब बढीको अभ्यागत खर्च सार्वजनिक भएको छ । देशमा हप्तैपिच्छे विदेशी सहयोग, ऋण आएको आएकै छ । यसको संकेत हो देश ऋणमाथि ऋणमा जकडिएको छ । २०४६ सालसम्म एक नेपालीको थाप्लोमा १०÷१२ हजार मात्र विदेशी ऋण भएकोमा यो बढेर अहिले ५२ हजार नाघेको छ । केही वर्ष यतादेखि नयाँ ढंगको राजनीतिक प्रणालीको विकासले देशमा तीव्र साधन र स्रोतको आवश्यकता परेको छ । तर, कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्छ, कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्न छुट्टयाउन सकेको देखिन्न । एमसीसीको विवाद सेलाएको छैन ।

देशका तमाम विकास क्षेत्रमा अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहयोग नै हो

विगतमा पनि देशले वैदेशिक सहायता स्वीकारेकै हो । देशको तमाम विकास क्षेत्रमा अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहयोग नै रहेको हो । हाल त देशको कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत बढी अंश वैदेशिक सहायताले नै ओगटेको छ । देशको दीर्घकालीन सोच वैदेशिक सहायतालाई घटाउने हो तर यसको ठीकविपरीत वैदेशिक सहायता वृद्धि हुँदै छ । वस्तुको चर्चा गर्ने हो भने अधिकांश वस्तु आयातमैे भर पर्नुपरेको छ । स्वीकारिएको ऋण मध्येदेशमा परेको कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यून गर्ने, नागरिकलाई राहत दिने भनिएको छ । तर लामो समयदेखि निराश रहेका नेपाली भने सरकारी राहत प्याकेजबाट उत्साहित छैनन् ।

विश्व बैंकले योे वर्ष सन् २०२१ मा गरिबी झन् बढ्ने भनिसकेको छ । लाखौंको बेरोजगारीको समस्या पनि बताइसकेको छ । यति सानो देशमा झन्डै ९ सय त सांसद नै छन् । मन्त्रीलगायत अन्य पदाधिकारी कति छन् । राजनीतिक पदाधिकारीको संख्या वृद्धिसँगै तिनको सुविधा वृद्धिले देश खोक्रो भइसकेको छ । आन्तरिक ऋणले नपुगेर सामान्य कार्यसञ्चालनका लागि पनि विदेशी ऋण, सहयोग लिइरहन परेको छ । अपत्यारिलो ढँगले देशले संकट भोगिरहेको छ । सरकारले आपूmले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन, लकडाउन र निषेधाज्ञाको अर्र्थै रहेन, ऋण लिएर भारी आकारको बजेट पेस गराउँदैमा देश समृद्ध हुँदैन ।

लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र सार्वजनिक ऋणको विशाल पोखरीमा पौडी खेल्दै छ

देशमा सार्वजनिक ऋणको भार सवा १५ खर्ब नाघेको छ । यसै फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण १५ खर्ब १८ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दर जीडीपी ३९ खर्ब ४३ अर्ब ७० करोडबराबर पुगेको र यसलाई आकार मान्दा सर्वजनिक ऋण जीडीपीको साढे ३८ प्रतिशत हुन आउँछ । विकसित देशले पनि ऋण नलिने होइनन् तर विकसित देशको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशत बढेको पाइँदैन ।

विगतका दिनमा ऋणको भार बढ्दै गएको छ तर अनुदानको क्रम घट्दै आएको छ । समस्या के हो भने पुँजीगत खर्च यहाँ बढ्न सकेन । गत चार वर्षको तथ्यांक अध्ययन गर्दा सार्वजनिक ऋणको आकार दोब्बरले बढेको छ । देशमा जनताद्वारा बनेको भनिएको संविधान आए ताका आव २०७२-७३ सम्म जीडीपीको तुलनामा २४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको यस्तो ऋण पछिल्लो चार वर्षमा १४ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेर ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको छ ।

ओली सरकारको ३ वर्षमा वैदेशिक अनुदानको दायरा साँघुरिएको छ । विगत तीन वर्षमा ऋण बढ्नु र अनुदान घट्नुमा सरकारले विकास साझेदारलाई विश्वासमा लिन नसकेको, देशको परराष्ट्र नीति फितलो रहेको भन्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको लक्ष्य डोकाको हुने तर प्राप्ति पोकाको पनि भएन । यसैले भन्नुपरेको छ लोकतन्त्र र संघीयता अनि गणतन्त्र सार्वजनिक ऋणको विशाल पोखरीमा पौडी खेल्दै छ ।