काठमाडौं । चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सकारात्मक रहे पनि संशोधित लक्ष्य भेटाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुु पौडेलले शुक्रबार जारी गरेकोे आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ अनुसार कोभिड दोस्रो लहरका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्दा संशोधित आर्थिक वृद्धिसमेत हासिल हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
अर्थमन्त्री पौडेलले महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटका बाबजुत नेपालको मुद्रास्फीति सञ्चिति सीमाभित्र रहेको, शोधानान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहेको, वित्तीय क्षेत्र सबल र जुन निर्माण प्रगति र मानव विकास क्षेत्र विस्तारका कारण आगामी दिन आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्रमा ‘भी’ आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको उल्लेख गरे ।
४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल कठिन
सरकारले चालू वर्ष २०७७-७८ मा ४.०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । गत वर्ष जारी बजेटमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
आव २०७६-७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अवस्थामा सरकारले महत्वाकांक्षी रूपमा आर्थिक वृद्धि हुने जिकिर गरे पनि संशोधित लक्ष्यसमेत भेटाउन मुस्किल छ ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले चालू खाता घाटा पहिलेभन्दा केही संकुचित भए पनि त्यो नियन्त्रित सीमाभित्रै रहेकाले ‘रिभाइबल’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असर गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सूचकमा सबल रहेको उनले औंल्याए । शोधानान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, मुद्रास्फीति नियन्त्रित, आयात निर्यात अनुपात र वैशाखसम्मको अवस्थामा राजस्व संकलन स्थितिलगायत अर्थतन्त्रको समष्टिगत सूचक सकारात्मक रहेको उनले जनाए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो भएको जानकारी दिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा ‘७ प्रतिशतले नेपाली जनताको आर्थिक वृद्धिदर रहेको’ उल्लेख गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २.६, ५.० र ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ ।
यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.८, १३.१ र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा कुल लगानी ३०.४ प्रतिशतले संकुचन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुग्ने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बचतको अनुपात ६.६ पुग्ने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) मा ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर ११९१ पुगेको र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी (प्रचलित मूल्यमा) ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १४८६ पुगेको अनुमान छ ।
चालू आर्थिक वर्ष फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६.५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ६ करोड रहेको छ । एकीकृत खर्चमध्ये चालू खर्च ५६.० प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३४.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था ९.९ प्रतिशत छ ।
यसैगरी, राजस्व परिचालन क्षमता सुदृढ भई चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ ।
चालू वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोडबराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७ अर्ब ४८ करोड अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड ऋण गरी जम्मा ९२ अर्ब ५० करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ ।
त्यस्तै, यस अवधिमा ऋणतर्फ ५० अर्ब ३८ करोड र अनुदानतर्फ ९ अर्ब ७१ करोड गरी जम्मा ६० अर्ब ९ करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कोभिड–१९ बाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले यसै वर्ष सुरु गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा २०७७ फागुन मसान्तसम्म २० करोड ८८ लाख प्रवाह भएको छ ।
ऋणीलाई चालू पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को प्रतिकूल परिस्थितिकै अवधिमा पुँजीबजार तथा बिमा बजारको दायरा अभिवृद्धि हुनाका साथै उत्साहप्रद प्रगति हासिल भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को फागुनसम्म बिमा व्यवसायको कुल वित्तीय स्रोत तथा उपयोग गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब २ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब २ अर्ब ४० करोड बिमाशुल्क संकलन भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुलवस्तु पैठारी २.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड र कुलवस्तु निकासी ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सोही अवधिमा वस्तु निर्यात ७४ अर्ब ९१ करोड थियो । घाटा पूर्ति गर्न ७ अर्ब ४८ करोड अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण गरी जम्मा ९२ अर्ब ५० करोड वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ ।
यस अवधिमा ऋणतर्फ ५० अर्ब ३८ करोड र अनुदानतर्फ ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । कुल ६० अर्ब ९ करोड वैदेशिक सहायता उपयोग भएको छ ।
यस अवधिमा सार्वजनिक र आन्तरिक ऋण परिचालन तथा उपयोग क्षमता अभिवृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन सम्मान १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक अघिल्लो वर्षको ०.५७९ को तुलनामा सुधार भई ०.६०२ पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ३ लाख ७० हजार ७ सय ३४ सूचीकृत बेरोजगारमध्ये १ लाख ५ हजार ६ सय ३५ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेकामा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत ७ लाख ४३ हजार ६ सय ३ बेरोजगारमध्ये ३३ हजार ७ सय ३३ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न रोजगार लक्षित कार्यक्रमबाट हालसम्म ४ लाख ४३ हजार ४ सय ६७ व्यक्तिलाई आंशिक र ४८ हजार ७ सय ८१ व्यक्तिलाई पूर्ण रोजगारी प्राप्त भएको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार चालू आवमा धान उत्पादन १ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालू आवको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन उत्पादकको मूल्यमा ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमध्ये बाग्मती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १३ हजार ६ सय रोजगारदाता र १ लाख ९३ हजार जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् भने हालसम्म ४ अर्ब ६४ करोड १० लाख रुपैयाँ योगदानबापतको रकम सो कोषमा जम्मा भएको हो ।
लगानीमा १८ प्रतिशतले बढ्ने
चालू आर्थिक वर्षको कुल लगानी १८ प्रतिशतले बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कुल लगानी ३०.४ प्रतिशतले संकुचन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुग्ने अनुमान छ ।
फागुनसम्म ३ ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा ३८ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख र १३३ उद्योगमा २५ अर्ब ५१ करोड गरी जम्मा ६४ अर्ब १९ करोडबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।