बुटवल । तीन वर्षको लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी दाङको भालुुवाङ (राप्ती उपत्यका) मा स-यो । गएको वर्ष असोज २० गते प्रदेशको राजधानी भालुुवाङ र नाम लुुम्बिनी टुुङगो लागेको थियो । दाङबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशका मुुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कै जोडबाटमा राजधानी बुटवलबाट सरेको हो । राजधानी सारेसँगै प्रदेशका संरचना र मन्त्रायलहरु पनि एक वर्षभित्रै दाङ सर्न थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्न थालेको हो । पहिलो चरणमा तीन मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय दाङमै स्थापना गरेर मन्त्री हरि रिजाल मन्त्रालय संहालेका छन् । यो प्रदेशको नयाँ मन्त्रालय हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्नको तयारी छ । आन्तरिक मामिला मन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्घाखाँची र बाँकेका हुन ।
मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरी मौरीघाटमामा रहनेछन । मन्त्री रिजालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीले नयाँ सन्देश दिएको बताए । उनले लुुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सबैको पायक पर्ने ठाउँमा दाङतिरकोले खुुसी र बुटवलतर्फ दुुःख मान्नुुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै देउखुरीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना गर्ने योजना सरकारको तयारी छ । अहिले अस्थायी राजधानी बुटवल मुकामको रुपमा रहेका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य कार्यालयहरु स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरणको योजना छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाहल निर्माणको काम सुरु भएको छ । ५ करोड २१ लाखको लागतमा सुविधा सम्पन्न प्रदेशसभाहल निर्माणको काम सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनमा समेत सावधानी अपनाएर प्रदेशसभा हल निर्माणको काम चलिरहेको हो । राजधानीको निर्णय टुंगिएपछि स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा राजधानीसँग जोडिएको गुरुयोजना निर्माणसँगै पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।
‘कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनमा पनि प्रदेशसभा हल निर्माणको काम रोकिएको छैन’ उनले भने, ‘एक सय जना मानिस सजिलै अटाउन सक्ने सभाहल, सभामुखको लवी, स्टेज सबै यसैभित्र निर्माण हुने छ ।’ नेपाल सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहने निर्णय गरेपछि सभाहल निर्माणको काम सुरु भएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भित्र रहेको सभाहल सानो भएपछि नयाँ सभाहल आवश्यक परेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष भित्र प्रदेशसभा हल निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य छ । तर, लकडाउनका कारण निर्धारित समयमा सभाहल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न कठिनाई हुने भएको छ । ‘असार सम्म सक्ने योजना हो । समय परिस्थिति अनुसार भनेकै समयमा काम सुरु गर्न सकिएन’ मजगैयाँले भने, ‘अशोजसम्ममा सबै काम सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ ।’ सभाहल निर्माणको काम ड्राइगन बस्नेत जेभी निर्माण कम्पनीले गरिरहेको हो । यो सभाहल अस्थायी हो । स्थायी राजधानीमा अंस्थायी संरचना बनाएर राज्यको करोडौ रुपमा अस्थायी भवनमा खर्च गर्न थालिएको भन्दै बिरोध पनि भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश स्थायी राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको काम सुरु भएको छ । तीन वटा कन्सल्टेन्सी गुरुयोजना निर्माणको लागी छानिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘नमुना राजधानी निर्माणको गुरुयोजना एउटा आधार हुने छ’मजगैयाँले भने–‘देशकै नमूना शहर बनाउने संकल्प छ ।’
राजधानीको गुरुयोजनाले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीको वडा नम्बर ८ र ९ लाई समेटने छ । प्रशासनिकय केन्द्र, शहर, कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत सबै प्रकारको क्षेत्र तोक्ने र सोही अनुसार डिजाइन बनाइने छ । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले बुटवलमा अहिले संघ संस्था र विभिन्न सरकारी भवनहरु प्रयोग गरिएको छ ।
