प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दोस्रोपटक संसद्को विघटनसँगै कात्तिक र मंसिरमा दुई चरणको चुनाव सम्पन्न गर्ने घोषणासँगै सो कदम अवैधानिक भएको जिरिसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित सत्ताइतरका राजनीतिक पार्टीहरू सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरी संसद् पुनस्र्थापनाको कुरालाई उठाउन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको वैधानिकतामाथि उठेको यो दोस्रोपटक हो । पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा प्रमको सो अधिकार नरहेको भनी वैधानिकताको प्रश्न उठाइएको थियो त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतले एमीकस क्युरीको सुझावसहित बृहत् छलफल चलाएर संसद् पुनस्र्थापना गरी तत्काल गठबन्धनमा सामेल एमाले र माओवादीलाई भिन्दाभिन्दै पार्टी रहेको फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला संसद् विघटन गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुमत सांसदले संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइसकेपछि सर्वदलीय सरकार निर्माणको प्रयास गर्ने । त्यसपछि पनि हुन नसके ठूलो दलले सरकार निर्माणको प्रयास जारी राख्ने र यो पनि असम्भव भएपछि संसद्मा रहेको लोकप्रिय नेताको नेतृत्वमा सरकार गठनको अन्तिम प्रयास गर्ने जस्ता विकल्प बाँकी रहेको भन्दै संसद् विघटनमाथि अवैधानिक प्रश्न चिह्न खडा गरिएको थियो । तर, संसद् पुनस्र्थापना भइसकेपछि न त प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत देखियो न त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र अनुमोदन नै हुन सक्यो ।

सरकार गठनका प्रयास लामो समयसम्म यता न उता भनेर थाँती रहिरह्यो । तर, सरकारको विरोध पनि भइराख्ने र नयाँ सरकार गठन गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा सरकार यथावत् चलिरहन सक्ने अवस्था पनि कमै देखियो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर नयाँ चुनावका लागि पहल कदमी लिनु एक विकल्प ठानेर संसद् विघटनको कदम अघि सारियो । अर्कोतिर हामी बहुमत सिद्ध गर्छौं, सरकारको विकल्प दिन सक्छौं भनेर प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित राजनीतिक दलहरू प्रधानमन्त्रीको कदम अवैधानिक भएको जिकिरसहित अदालत पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशले निकास पाओस् भनेर जनताले निकै चिन्ताका साथ हेरिरहेका छन् । तर, संसद विघटन र पुनस्र्थापनाको मुद्दा फेरि पनि अदालतमा विचाराधीन हुन पुगेको छ । यस्तोबेला अबको निकास संसद् पुनस्र्थापना नै हो वा सरकारको विकल्प दिनु हो निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्नेबेला आइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूको दाबी र खिचातानी संसदीय प्रक्रयामा स्वाभाविकजस्तो पनि होला तर जनताका लागि यस्तो खिचातानीको प्रक्रिया बढी पीडाबोध हुने खालको बन्दै गएको छ ।

को सत्तामा रहने वा नरहने ? भन्ने कुरो जनताका लागि धेरै महŒवको कुरो पनि रहने स्थिति देखिँदैन । साथै, कसले सरकार गठन गर्छ भन्ने कुरो पनि उत्ति चासोको विषय बनिरहेको छैन । बरु, संसदीय व्यवस्थाअनुरूप पार्टी र नेताहरू चल्न नसकेका हुन् कि नेपालमा यसको अभ्यास हुन नसकेको हो । यो विषय गम्भीर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेता, नेतृत्व, पार्टी र व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । यतिबेला जुन विषयमा प्रश्न उठिरहेको थियो त्यही विषय फेरि दोहोरिएर अदालतम्म पुग्नु प्रक्रियाका हिसाबले पनि उचित मान्न सकिने र पाच्य हुने विषय बनिरहेको छैन । जनताको आस्था, विश्वास र प्रणालीप्रतिको जनताको आस्थामा कमी नआओस् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । बारम्बार वैधानिकताको प्रश्न उठ्नेगरी आएको विषयलाई सबै मिलेर उचित समाधान दिनु जरुरी छ ।