काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि चार÷चार वर्ष रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को खण्ड ६४ को नियम २ को उपनियम १ मा भने आईजीपीको सिफारिसाम एआईजी र डीआईजीको पदावधि एक वर्ष थप्न सकिने उल्लेख छ ।

संगठन र नेतृत्वप्रति जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन, कार्यसम्पादन राम्रो र क्षमता भएकालाई अगाडि बढाउन, नेतृत्वप्रति बफादार बनाउन नियमावलीमा चार जोड एकको व्यवस्था राखिएको तर्क त्यसबेला तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कोषराज वन्तले गरेका थिए । तर, सोही नियमावलीका कारण अहिले सशस्त्रका उच्च अधिकृतहरुमा हार्दिकता, आपसी समन्वय, एक अर्काप्रति सहयोगी भावना हराउँदै मात्र गएको छैन, एकले अर्काको तेजोबध गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व नै विवादमा तानिने र जबर्जस्ती विवादमा पार्ने यो नियमावलीको पहिलो शिकार डीआईजी प्रविणकुमार श्रेष्ठ बनेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ आएपछि सोही नियमावलीमा टेकेर विशिष्ट श्रेणी एआईजीका दुई र डीआइजीका पाँच जनाको पदावधि एक एक वर्ष थप भइसकेको छ । एक वर्ष अवधि थपकै कारण एआईजी पुष्पराम केसी हालका आईजीपी शैलेन्द्र खनालपछि तीन साता आईजीपी बन्ने सम्भावना छ । दुबै जना सँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत हुुन् ।

एआईजीको एउटा दरबन्दी थप गरेको अवस्थामा चार जोड एकको आधारमा डीआईजीमा यथावत रहेको खड्गकुमार राई पनि ११ महिना आईजीपी बन्नेछन् ।

तर, साढे दुई वर्ष आईजीपीको हकदार मानिएका सुदूरपश्चिमका श्रेष्ठ भने पदावधि नथपिँदा डीआईजीबाटै बहिर्गमन हुन पुगेका छन् । उनी बुधबार राति १२ बजेदेखि अवकाशमा गएका छन् । पदावधि थप भएको भए उनी आगामी १९ वैशाखमा आईजीपी हुन्थे र २६ कात्तिक २०८२ सम्म सो पदमा रहन्थे ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनको पदावधि थप’bout कुुनै सूचना सार्वजनिक नभएपनि मंगलबार साँझ एकाएक पदावधि थपको जानकारी बाहिरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले डीआईजी श्रेष्ठको म्याद नथपेको कुरो थाहा पाएपछि सर्वाेच्चको आदेशपछि मन्त्री पद गुमाएका निवर्तमान वनमन्त्री नारदमुनी राना र विघटित प्रतिनिधिसभाकी सांसद निरु पालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर म्याद थपको लबिंग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्ष सेवा अवधि थपका लागि ठाडो आदेशसमेत दिएका थिए । सशस्त्र प्रहरी बलको सुदूरपश्चिम हेर्ने डीआईजी श्रेष्ठको म्याद थप मन्त्रिपरिषदले नगरेपनि माइन्युटमा थपिएको सूचना पनि चुहिएको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयमा मुख्यसचिवले दस्तखत नगरुञ्जेल थपघट गर्न सकिने अवस्था हुने हुनाले कैलालीका राना र कञ्चनपुरकी पालले अन्तिम पटक कोशिस गरेका थिए । जुन सफल भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमले उल्लेख पनि गरेका थिए ।

तर बुधबार भने डीआईजी श्रेष्ठको सेवा अवधि थप नभएको जानकारी गृह मन्त्रालयले दियो । गृह मन्त्रालयले म्याद थपको पत्र आफूहरुले नपाएको बताएपछि वातावरण एकाएक गर्मियो । त्यसपछि म्याद थप्नुुपर्ने पक्ष आन्त्रिक लबिंगमा लागे । अर्काेतर्फ म्याद थप नहोस् भन्ने पक्ष पनि खुलेर नै लागे ।

यही सेरोफेरोमा विभागीय मन्त्री नै नभएकोले म्याद थपका लागि आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै मुख्य सचिव बैरागीले हस्ताक्षर नगरेको सूचना पनि बाहिरियो । सर्वाेच्च अदालतको मंगलबारको फैसलाले २० मन्त्री पदमुक्त हुँदा गृहमन्त्री पनि पदमुक्त भएका थिए ।

डीआईजी श्रेष्ठको पदावधि थप नहुनुलाई सशस्त्रकै अधिकृतहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकेका छैनन् । श्रेष्ठको पदावधि थप नभएकाले अब आगामी दिनमा सशस्त्रका उच्चपदस्थ अधिकृतहरु नेतृत्वप्रतिभन्दा राजनीतिक दल र सत्ताको चाप्लुसीमा लाग्ने सम्भावना बढेको छ । चेन अफ कमान्डमा चल्ने फौजी संगठनलाई यसले नकारात्मक असर पार्ने उनीहरुको बुझाइ रहेको छ । यो खेलले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दिन प्रतिदिन कमजोर बन्ने उनीहरुको ठम्याइ छ ।

स्रोतका अनुसार डीआईजी श्रेष्ठको पदावधि नथप्न २ नम्बर बाहिनीका बाहिनीपति चन्द्रप्रकाश गौतम खुलेरै लागेका थिए । श्रेष्ठको पदावधि थप भएको अवस्थामा उनी डीआईजीबाटै अवकाशमा जाने थिए । तर श्रेष्ठको अवकाश हुँदा उनले एआईजीमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित पारेका छन् । यति मात्र होइन, भावी आईजीपीका लागि लबिंग गर्ने ठाउँ पनि उनले बनाएका छन् ।

डीआईजी श्रेष्ठको पदावधि थप नभएकाले अब ६ कात्तिक २०७५ मा डीआईजी भएकाहरुमध्ये एक जना आईजीपी बन्नेछन् । सोही मितिमा डीआईजी भएका अन्य दुई जना एआईजी बन्नेछन् । यति मात्र होइन, राजनीति र परिस्थितिले साथ दिएको अवस्थामा सोही मितिमा डीआईजी भएर आईजीपी भएका एक जना अवकाशमा गएपछि फेरि अर्का एक जना आईजीपी बन्नेछन् । ६ कात्तिक २०७५ मा राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम डीआईजी भएका थिए ।