काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ । ९ असारदेखि भएको बहसमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकलाई १५ घण्टा समय तोकेको थियो । आइतबारसम्म रिट निवेदकपक्षबाट १२ घण्टाको बहस सकिएको छ । ३ घण्टाको समय भने विपक्षीको बहसपछि जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको छ ।

निवेदक पक्षको बहस सकियो, आजबाट सरकारी पक्षको

प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीमा बदनियत रहेको बताइन् । ‘संविधानको ७६ (४)अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ओलीले नलिई मार्ग प्रशस्त गरेको तर्ककै आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने आधार लिएर गए नियुक्त पाउने व्यवस्था धारा ७६ (५) हो,’ उनले भनिन् । तर, यहाँ ओली पनि दाबीका लागि जानुभयो,’ उनले भनिन्, ‘७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेपछि ५ को दाबी गर्न जाने अधिकार नै छैन उहाँलाई । र, संसद् विघटन गर्ने अधिकार पनि छैन ।’

दलले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा पनि सांसदले सरकार दिनुपर्छ भनेर धारा ७६ को उपधारा ५ ले व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।’ दलले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा तिमी (सांसद्)ले सरकार दिनुपर्छ है भनेर धारा ७६ को उपधारा ५ राखिएको हो,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानले केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नभएको बताए । ‘७६ (५) मा दाबी गर्न प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनै पर्छ । धारा ७६ (४) र धारा ७७ दुवै प्रक्रिया नगरी, पद रिक्त नगरी बदनियतका साथ नयाँ सरकार गठनको आह्वान भयो,’ आचार्यले भने, ‘एउटै कार्यकालमा संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा अनुसार एउटै व्यक्ति केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गरेको छैन । तर, अहिले अभ्यास यही भइरहेको छ ।’

उनले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई मान्यता दिए संविधान नै जाने टिप्पणी गरे । ‘अस्तिको आदेशमा पनि सरकार बनाउनुपर्ने प्रक्रिया संसद्भित्र खोज्नुपर्ने र एकपछि अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने लेखिएको छ,’ आचार्यले भने ।
्
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण पोखरेलले इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा मात्रै नभई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विषयमा पनि बोल्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्वबाट चुकेको दाबी पेस गरे ।

‘बहुमतको समर्थन रहेका देउवालाई ७६(५) अनुसार नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्नुपर्छ । यो बाध्यकारी अवस्था हो । यसअघि भएको फैसला अदालतको अभिलेखमा छ । राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द त्यो पर्दैन भन्न मिल्छ ? सांसदहरू जाँदा कुराएर राख्ने अनि ओलीले गरेका निर्णय चाहिँ मध्यरातमा गर्ने कसरी हुन्छ ?,’ खरेलले प्रश्न गरे ।

खरेलले धारा ७६ को उपधारा ५ दलको नभएर सांसदको अधिकार भएकाले देउवाको दाबी वैधानिक भएको बताए । ‘दलले ह्विप जारी गरेको अवस्थमा ह्विपविपरीत गएर भोट हालेपछि मात्र भोट शून्य हुने हो । बहुदलीय व्यवस्था भन्दैमा सांसद पार्टीको बँधुवा मजदुर हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार निर्माण गर्दा सांसदको भूमिका धारा ७६ (२) मा जस्तो खोज्न नहुने बताए ।

पूर्वप्रदेश प्रमुख तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कुँवरले धारा ७६ (५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउने व्यवस्था भएको बताए । ‘दलहरू असफल भए पनि सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद जोगाउन सक्छन् भनेर संविधान निर्माताले यो व्यवस्था राखेका हुन्,’ उनले भने, ‘७६ (५) मा सांसदको भूमिका ७६ (२) मा जस्तो खोज्नुहुँदैन ।’

संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त कुनै सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । तर, धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधामनमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मतको प्रयोग संसद् कि राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्ने भनेर श्रीमानहरूले सोधिरहनुभएको छ, उनले भने, ‘जसको स्पष्ट जवाफ संसद्मा गर्ने हो । राष्टपतिबाट ७६ (५) आह्वान भए पनि दलहरूले स्वीकार गरेर दुईवटा दाबी परेको छ । ७६ (५) एक्टिभ भइसकेको हुनाले अहिले अरू कुनै प्रश्न होइन, दाबी गर्ने दुई जनामध्ये को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हो । त्यसमा देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले राष्ट्रपतिले झेली खेल खेलेको बताए । ‘धारा ७६ अनुसार १, २, ३, ५ फरकफरक उपधारा हो । यो त लेखनाथ पौड्यालको ‘मै खाऊँ मै लाऊँ’ भन्ने कविता जस्तो भयो,’ खनालले भने ।

उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर झेली खेल खेल्दै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताए । ‘सबै धाराहरू ओलीका लागि मात्र राखिएको होइन नि, संविधान लेख्दा त्यसरी लेखिएको होइन,’ खनालले थपे ।

अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश नभए केपी शर्मा ओलीले अर्को जालझेल खेल्न सक्नेतर्क राखे । रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्दै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय बदर गरी प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउनुपर्ने आदेश हुनुपर्ने बताए । आफूलाई विश्वासको मत छैन भन्ने अनि २१ घण्टाको समय अवधि दिएर दाबी पेस गर्न लगाउनु गलत भएको अधिकारीले बताए ।