काठमाडौं । विगत डेढ वर्षदेखि कानुन विपरीत कर्मचारी सञ्चय कोषमा प्रमुख प्रशासकमा कार्यरत तुलसी गौतमलाई सरकारले हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबार बसेको बैठकले कोषका प्रमुख प्रशासक गौतमलाई बर्खास्त गर्ने निणर्य गरेको हो ।
गौतम २०७६ साल जेठदेखि नै कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक बन्न अयोग्य थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कानुन विपरीत गौतमलाई कोषको प्रमुख प्रशासकमा निरन्तरता दिएका थिए । सरकार परिवर्तन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोषका प्रमुख प्रशासक गौतमलाई कानुन विपरीत पदमा बसेको भन्दै राजीनामा गर्न भनेका थिए । तर, उनले राजीनामा दिएका थिएनन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक बन्नका लागि कोषको सञ्चयकर्ता हुनु आवश्यक छ । तर, गौतमले निजामती कर्मचारीबाट अवकाश पाए पनि जबरजस्ती पदमा बसेका थिए ।
जसका कारण अब गौतम हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पनि बस्न नपाउने भएका छन् । हिमालयन बैंकमा कोषबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका गौतम बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । कोषको प्रमुख प्रशासक पदबाट हटेसँगै उनको हिमालयन बैंकको अध्यक्ष पद पनि स्वतः जाने छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरककारले गौतमलाई २०७५ सालको ७ असोजमा कोषको प्रमुख प्रशासक पदमा नियुक्ति गरेको थियो । नेपाल सरकारकार सहसचिव रहेका गौतमलाई सरकारलले कोषको प्रमुख प्रशासक बनाएको थियो । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण गौतमले २०७६ सालको १५ जेठमा अवकाश पाएका थिए । सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक बन्नको लागि कानुनले तोकेको योग्यता कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा कोषको प्रमुख प्रशासक बन्नका लागि सञ्चय कोषको सञ्चयकर्ता बन्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसबेला तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रिय पात्र भएको कारण गौतमले डेढ वर्षदेखि कानुन विपरीत सञ्चय कोषमा प्रमुख प्रशासकको रूपमा काम गर्न पाएका थिए । विगतको नजिर हेर्ने हो भने डेढ वर्षअघि नै गौतमले पदबाट अवकाश पाउनुपर्ने थियो भनेर कोषका एक अधिकारीले जानकारी गराए ।
