यतिखेर नेकपा एमालेभित्र विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी स्थापना भएको छ । भर्खरै मात्रै एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानमा लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि पार्टी परित्याग गरेर विद्रोह गरेका छन् । गौतमले एमालेभित्र विद्रोह गर्दै अध्यक्षले पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशालाई अवलम्बन नगरेको, चुनावी घोषणापत्रअनुसारको नीति कार्यक्रमलाई लागू नगरेको, संविधानविपरीत दुई÷दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र अदालतले असंवैधानिक कदम भनेर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दा पनि गल्ती कमीकमजोरी भएको भनेर आत्मालोचना गरेर आफूलाई सुधार नगरेको भनेर पार्टी अध्यक्षका नाममा राजीनामा बुझाएका छन् ।
राजीनामा पत्रमा गौतमले जबजको मूल्यमान्यताविपरीत जनताको दुई तिहाइको जनादेशको रक्षा गर्न नसकेको, पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता, सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई पालना नगरेको, सम्मानित राष्ट्रपतिलाई समेत आफ्नो स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी नीति र निर्णय कार्यान्वयन गराउन दुरुपयोग गर्ने काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । वास्तवमा यो एमालेभित्र नेतृत्व तहमा उब्जेको गम्भीर खालको प्रवृत्ति हो ।
नेकपा एमालेभित्र नवाैं महाधिवेशनपछि लगत्तैदेखि नै महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशाअनुसार निर्वाचित नेतृत्वले पार्टी सञ्चालन नगरीकन गुटगत गतिविधि गरेर पार्टीलाई सञ्चालन गरेको परिणामस्वरूप जुन शृंखलाबद्व घटना घटे । पार्टी सञ्चालनका क्रममा, सरकार सञ्चालनका क्रममा, जुन किसिमले एकपक्षीय ढंगबाट गतिविधि भए । नेतृत्वले आफूले गरेका गल्ती कमीकमजोरी सुधार गर्न, आत्मआलोचित हुन चाहेन । जे जसरी पनि आफ्नो बहुमत कायम गरेर गल्ती ढाकछोप गर्ने, पार्टी कमिटीका सहयोद्धाको तेजोबध गर्ने, आफंै गम्भीर गल्ती गर्ने र उल्टै आलोचना गर्ने कमिटीका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने खालका जुन घटना घटे, त्यसकै परिणामस्वरूप एमालेभित्र विद्रोहको सुरुवात भएको छ ।
एमालेभित्र अहिले जुन व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको उच्चतम रूप देखापरेको छ । यो नेतृत्वभित्र उत्पन्न भएको व्यक्तिवाद, सर्वसत्तावाद, गैरमाक्र्सवादी सोच चिन्तनकै प्रवत्ति हो । यो प्रवृत्ति दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्ति नै हो । यो प्रवृत्तिले एमालेलाई क्रान्तिकारी हिसाबले, माक्र्सवादी हिसाबले, लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको हिसाबले पार्टी सञ्चालन गर्दैन । जब कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्न थाल्छ तब नेतृत्वमा पलाउने सर्वसत्तावादी सोच, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र गैरमाक्र्सवादी विचारले पार्टीलाई प्रभाव पार्न थाल्छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गरेर नै माक्र्सवादको विकास हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलन विस्तार भएको छ
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादले टाउको उठाउँदै छ । दक्षिणपन्थी अवसरवाद अर्थात् संशोधनवाद एउटा धारा हो जसले माक्र्सवादको साइनबोर्ड राखेर भौतिकवादी द्वन्द्ववादको आधारलाई फेर्न प्रयत्न गर्छ । यसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, वर्ग संघर्ष र समाजवादी क्रान्तिलाई अस्वीकार गर्छ साथै यसले शान्तिपूर्ण विकास, सहअस्तित्व र क्रमिक सुधारको वकालत गर्छ । यो दक्षिणपन्थी अवसरवादले माक्र्सवादका सार्वभौम सच्चाइ र सिद्धान्तलाई मात्रै उलंघन गर्ने होइन कि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अवलम्बन गरिने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई पनि अस्वीकार गर्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवाद र लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्वान्तलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । यहीँ भएर कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो मार्ग दर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद उल्लेख गर्ने गरेको हुन्छ । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तअन्तर्गत जनवादी केन्द्रीयता, सामूहिक सर्वसम्मत अथवा बहुमतबाट निर्णय प्रक्रिया, व्यक्तिगत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि रिपोर्टिङ, अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटी अधीनस्थ हुने, हरेक पार्टी सदस्य पार्टी मातहत रहने जुन मान्यता छन्, हरेक कम्युनिस्ट पार्टीले यी मान्यतालाई आफ्नो नीति र विधानमा उल्लेख गरेको छ । तर, एमालेको आन्तरिक जीवनमा यी मूल्यमान्यता स्थापित हुन छोडेका छन् ।
अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, यो लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियाले खासगरी संसदीय राजनीतिको अभ्यास सँगसँगै आन्दोलनभित्र सर्वसत्तावाद, व्यक्तिवाद, गुटवाद, सामूहिक भावनाको सट्टामा आत्मकेन्द्रीत सोच, वर्गीय सोच चिन्तनको सट्टामा जातीयतावाद, क्षेत्रीयतावादी सोच चिन्तन र विकृति विसंगति हुर्कदै गएको छ । यस किसिमका सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले प्रकारान्तरले दक्षिणपन्थी सोच चिन्तन प्रवृत्तिलाई हुर्काइरहेको छ । जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि नै प्रत्युत्पादक हुँदै छ ।
पार्टी सदस्यहरू सार्वभौम हुनेछन् भनेर विधानमा उल्लेख गरे पनि तल्ला कमिटीलाई आफ्नो तहको निर्णय गर्न प्रोत्साहित गरिँदैन । केवल सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा मात्र तल्ला कमिटीहरूले भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । संसद्को निर्वाचनमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने तल्ला कमिटीको अधिकार हो । यस्तो स्थितिमा केन्द्रले उम्मेदवार छनोटमा सहजीकरण गरिदिएर तल्ला कमिटीलाई नै निर्णय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र माथिबाट अनुमोदन गरिदिनुपर्ने हो ।
तर, व्यवहारमा तल्ला कमिटी सिफारिसकर्ता मात्रै भएका छन् । तलबाट सिफारिस भई आएकामध्ये नेतृत्वले आफ्नो गुटनजिककालाई छनोट गरी उम्मेदवार बनाउने जुन परिपाटी छ । यसले गर्दा पनि संसदीय क्षेत्रमा व्यक्तिवाद हाबी हुने गरेको छ । यसको परिणामस्वरूप दलको नेता तथा प्रधानमन्त्रीले दुई/दुईपटक प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक तवरले विघटन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षका सांसदहरूले एक शब्द विरोध, आलोचना टिप्पणी गर्न सकेनन् । यस्ता घटनाबाट के पुष्टि हुँदै छ भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र व्यक्तिवाद मौलाउँदै गएको छ । र यसैबाट नै प्रतिगमनका घटना घट्ने र सँगसँगै दक्षिणपन्थी अवसरवादले जरा गाड्न थाल्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादले टाउको उठाउँदै आएको छ
कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका नाममा भइरहेको गुटगत गतिविधि अर्का चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । पार्टीभित्र नेतृत्वमा पुग्न माथिदेखि तलसम्म पार्टीको समानान्तर खालको मदन भण्डारी फाउन्डेसनजस्ता संस्था स्थापना गरेर नेतृत्वका लागि शक्ति आर्जन गर्ने गतिविधिले कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको अभ्यासमा चुनौती खडा गरेको छ । यसबाट पार्टीको नीतिमा विचलन आएको छ ।
निर्वाचनमा जिताउनुपर्नेलाई होइन । जसले जित्छ, उसलाई टिकट दिने परिपाटीले पार्टीको तर्फबाट संसदीय मोर्चामा सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग पक्षधर प्रतिनिधिको साँचो अर्थमा प्रतिनिधित्व नहुने स्थिति भएको छ । यसको सट्टामा पैसावाल अथवा पुँजीपति वर्गका मानिस संसद् र राजकीय निकायमा पुग्नेबित्तिकै संशोधनवाद हावी हुन थाल्नेछ । अर्थात्, संसद्बाट बनाइने नियमकानुन आमजनताको पक्षमा भन्दा पनि पुँजीपतिको हित रक्षाका लागि अर्थात् नवउदारवादी अर्थनीतिलाई प्रश्रय दिने गरी नै त्यस्ता जनप्रतिनिधिले लबिङ र हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, ठेक्कापट्टा, खनिज, खानी, वन जंगल र सरकारी जग्गा जमिन उपयोगमा बनेका कानुनले आखिर नवउदारवादलाई नै प्रोत्साहन गरेको छ । यसले प्रकारान्तरले दलाल पुँजीवाद, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संशोधनवादले प्रश्रय पाउँदै गएको छ ।
जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले चुनावमा नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउन भारतलाई उकास्ने मधेसवादी शक्ति र प्रवृत्तिसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने प्रवृत्ति गम्भीर विचलनका रूपमा देखा पर्दै छ ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीले धार्मिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएर हिन्दू मतदाताको मत आकर्षित गरेर केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्वलाई अगाडि बढाउँदै लगेका छन् । नेपालमा पनि ठीक त्यस्तै ढंगले कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नीतिविपरीत बढिरहेको धार्मिक मोह र गतिविधि सञ्चालन गर्नुले पनि माक्र्सवादको प्रचारप्रसारको सट्टामा प्रकारान्तरले विकसित हुने धार्मिक भावनासँगै दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटो लिने स्थिति उत्पन भएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीले लेनिनवादी सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरिने विधानमा उल्लेख भए पनि अहिले व्यवहारमा लेनिनवादी सिद्धान्त होइन क्रमशः व्यक्तिवादले प्रश्रय पाउन थालेको छ । पार्टीको नियमित बैठक बस्ने, नियमित बैठकमा रिपोर्टिङ गर्ने, काम कारबाहीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने, भए गरेका कमी कमजोरीप्रति आलोचना आत्मआलोचना गर्ने विधि पद्धति सबै हराउँदै गएका छन् ।
नेतृत्वले आफ्ना काम कारबाहीमा आलोचना हुन्छ भनेर समयमा वैठक आयोजना नगर्ने, वैठक आयोजना गरिए पनि आफ्नो गुटका सदस्यलाई मात्रै खबर गरेर बैठक बसी विधानविपरीत निर्णय गर्ने, नेतृत्वले आफ्नो प्रशंसाबाहेक आलोचना सुन्न नै नचाहने, कमिटीका सबै सदस्यले बैठकभित्र आफ्ना भनाइ राख्न नपाउने जुन परिपाटीको विकास हुँदै छ । यसले पार्टीलाई सामूहिकतावादबाट व्यक्तिवाद हुँदै अराजकतावादतर्फ धकेलिरहेको छ । यसले जनवादी केन्द्रीयताको सन्तुलित अभ्यासको सट्टामा केन्द्रीयता, निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता हाबी हुँदै छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रका संवाहक शक्तिका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू आफंैमा लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिबाट सञ्चालन हुन जरुरी हुन्छ । यहीँ भएर पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिकरणको एजेन्डा अगाडि बढेको छ ।
तर, लोकतन्त्रका नाममा नेतृत्व निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने भन्ने कदापि होइन । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले पार्टीभित्र जनवाद र केन्द्रीयताको सन्तुलित अभ्याससँगै सामूहिक निर्णय पद्धतिको अवलम्बन, बहुमतको निर्णयलाई बिनासर्त पालना र भिन्न मतलाई सम्मान गर्न सक्दा स्वभावैले कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक तवरले सञ्चालन हुने आधार तयार हुन्छ ।
तर, जनवाद र केन्द्रीयताको सन्तुलित अभ्यासविपरीत केन्द्रीयता हाबी हुन थाल्यो भने नेतृत्व स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्न पुग्छ । यसले क्रमशः पार्टीभित्र व्यक्तिवादले प्रश्रय पाउन थाल्छ । व्यक्तिवादले जब गलत बाटो लिन थाल्छ, अन्ततः यसले दक्षिणपन्थी अवसरवादतर्फको बाटो लिन्छ । यस्तो स्थितिले पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचारभन्दा पनि व्यक्तिका विचार हाबी हुन थाल्छन् ।
तसर्थ, यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीलाई माक्र्सवाद लेनिनवादका सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्ने, सामूहिक निर्णय पद्धतिका आधारमा पार्टीलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्ने, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता पार्टीको नीति र विधिबाट परिचालित हुने, पार्टीभित्रका सबैखाले गुटगत गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने, पार्टीभित्र हरेक सदस्यका विचार, भावनालाई नेतृत्वले सुनुवाइ गर्ने तथा जनवादी केन्द्रीयताको सन्तुलित अभ्यासको सुनिश्चित गर्ने, भए गरेका कमीकमजोरीप्रति आलोचनालाई स्वीकार गर्ने र आत्मआलोचित हुने कार्यका लागि खबरदारी गर्नु, यसरी पनि नेतृत्व सुध्रदैन भने विद्रोह गर्नबाहेक सच्चा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका लागि अर्को विकल्प हुँदैन ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन हुँदै पुष्पलालसम्म आइपुग्दा दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध वैचारिक संघर्ष गरेर पार्टीभित्र विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गरेर नै माक्र्सवादको विकास हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनको विस्तार भएको छ ।