काठमाडौं । लगानी बोर्डले आगामी पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहित रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले आफ्नो १०औं स्थापना दिवसका अवसरमा कोरोना महामारीको प्रभाव र बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत ध्यानमा राखेर बुधबार यस्तो रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमबीच पाँचवर्षे व्यावसायिक योजना (२०७८–८२) सहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बोर्डले आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरेको रणनीतिक योजनाले अबको पाँच वर्षभित्रमा १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कम्तीमा १ लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउने, प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनद्वारा लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पु¥याउने तथा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको नमुना संस्थाको रूपमा विकास गर्ने पाँचवटा मूल लक्ष्य लिएको छ ।

सो रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे नीतिसहितको योजना मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने लक्ष्य बोर्डले लिएको छ । देशको पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले २०६८ सालमा स्थापना भएको बोर्डले बुधबार आफ्नो १०औं वार्षिकोत्सव तथा स्थापना दिवस मनाएको हो । स्थापना कालदेखि हालसम्म बोर्डले यो अवधिमा देशका विभिन्न परियोजनाका लागि धेरै लगानी जुटाएको छ ।

बोर्डले जुटाइदिएको लगानीमार्फत नै हाल मुलुकमा एउटा आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ । बोर्डले स्थापना कालयता सबैभन्दा बढी काम भएका विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको सूची राखेको छ भने अन्य आयोजनाहरूका लागि लगानी जुटाउन परियोजना बैंकमा राखेको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा १० अर्ब डलर लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य

हाल बोर्डले विभिन्न ३४ वटा परियोजनालाई परियोजना बैंकमा राखेको छ भने २७ वटा परियोजनाका लागि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जुटिसकेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार संखुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकामा भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (९०० मेगावाट), नवलपरासीमा होङ्सी शिवम सिमेन्ट, धादिङमा ह्वासिन सिमेन्ट, धरान र सुनसरीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा अछाम, दैलेख र सुर्खेतको सीमामा कर्णाली आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

यसैगरी, बोर्डमार्फत अघि बढाइएका विभिन्न नौवटा परियोजना सर्भे र अध्ययनकै चरणमा रहेको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, मुक्तिनाथ केबलकार, डोल्मा फन्ड व्यवस्थापन, सवारीसाधन उत्पादन, एसेम्बलिङ तथा जडान प्लान्ट, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को ब्लक बी र सी, प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल र ब्लक ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क र तमोर जलविद्युत् आयोजना अध्ययनकै चरणका हुन् ।

लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, २७ वटा विभिन्न आयोजना स्वीकृत गरेको छ भने सातवटा ठूला आयोजनाका लागि समझदारी गरेको छ । त्यसैगरी, दुईवटा परियोजना सम्झौता र दुईवटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । हाल यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ । त्यस्तै, १ सय ४० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहेको छ ।

त्यसैगरी, १ खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरी, बोर्डले स्थापना दिवसकै अवसरमा आफूले तयार गरेको ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट गाइड–२०२१’ तथा ‘कफी टेबल बुक’ पनि सार्वजनिक गरेको छ । सो गाइड र कफी टेबल बुक प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०३० सम्ममा नेपाल उच्च मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने योजनासहित अघि बढेकाले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको बताए । ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुनेदेखि कोरोना महामारीको प्रभावका कारण विभिन्न देशहरू आपैंm लगानी भिœयाउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामीले लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो छैन, तैपनि हामी निकै आशावादी छौं,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

उनले निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानुनी प्रबन्ध गरी लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कोरोना महामारीभन्दा अघि लगातार तीन वर्षसम्म नेपालले ६ प्रतिशतभन्दा बढीको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा कोरोना महामारीपछि पनि यस्तै उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको बताए ।

देशमा पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानीको अभाव भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘अहिले हामीले आर्थिक वृद्धिका लागि विभिन्न लक्ष्यहरू लिएका छौं, देशलाई विकसित बनाउन पहल त ग¥यौं तर लगानीको अभाव देखिएको छ, यसका लागि म सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्छु ।’ यसैगरी, उनले सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक ठानेको बताए ।

सार्वजनिक–निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास र आपसी सहकार्यबाट मात्र देशमा आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भव भएको यथार्थप्रति देशका सबै प्रमुख दलहरूको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले सरकार र निजीक्षेत्रबीचको सम्पर्क सेतुका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशमा निजी लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आधार तयार भएको भन्दै आगामी १० वर्षमा सरकारले लिएका लक्ष्य र आकांक्षाहरू पूरा गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जनताको सहभागितासमेत जोडेर ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले अहिलेको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी निकै महत्वपूर्ण र आवश्यक हुने बताए । उनले कोरोना महामारीको प्रभाव, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न समस्याबाट पार पाउँदै पूर्वाधार विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरेको बताए । यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उनको दाबी छ ।

आगामी केही वर्षभित्रै लगानी बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको नमुना केन्द्रका रूपमा विकास हुने भन्दै सीईओ भट्टले सार्वजनिक–निजी साझेदारी केवल परियोजना खरिदको उपकरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक विकासको माध्यमसमेत रहेको बताए ।

स्थापना कालदेखि हालसम्म बोर्डले देशका विभिन्न परियोजनाका लागि खर्बाैं रुपैयाँ लगानी जुटाएको छ । बोर्डले जुटाइदिएको लगानीमार्फत नै हाल मुलुकमा एउटा आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ । बोर्डले स्थापना कालयता सबैभन्दा बढी काम भएका विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको सूची तयार बनाएर राखेको छ भने अन्य आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन परियोजना बैंकमा राखेको छ ।

हाल बोर्डले विभिन्न ३४ वटा परियोजनालाई परियोजना बैंकमा राखेको छ भने २७ वटा परियोजनाका लागि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जुटिसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी गराए । भट्टका अनुसार संखुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकामा भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (९०० मेगावाट), नवलपरासीमा होङ्सी शिवम सिमेन्ट, धादिङमा ह्वासिन सिमेन्ट, धरान र सुनसरीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा अछाम, दैलेख र सुर्खेतको सीमामा कर्णाली आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

यसैगरी, बोर्डमार्फत अघि बढाइएका विभिन्न नौवटा परियोजना सर्भे र अध्ययनकै चरणमा रहेको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, मुक्तिनाथ केबलकार, डोल्मा फन्ड व्यवस्थापन, सवारीसाधन उत्पादन, एसेम्बलिङ तथा जडान प्लान्ट, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को ब्लक बी र सी, प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल र ब्लक ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क र तमोर जलविद्युत् आयोजना अध्ययनकै चरणका रहेका छन् ।

अझै नेपालमा लगानी गर्न तयार छौं : लगानीकर्ता
नेपालमा विगतमा पनि लगानी गर्दै आएको वैदेशिक लगानीकर्ता कम्पनी ‘होङ्सी होल्डिङ ग्रुप चाइना’ले अझै आफूहरूले नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताएको छ । ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक ल्यु सु डोङले समय अनुकूल भएको खण्डमा आगामी दिनमा पनि यस ग्रुपले नेपालमा थप लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

नेपालको एसएच इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी होङ्सी सिमेन्टको दोस्रो फेज र दाङमा ठूलो सिमेन्ट उद्योग परियोजना विकास गर्न प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै अझै आफूहरूले नेपालमा लगानी थप्ने बताए । उनले विभिन्न परियोजना विकास गर्न नेपाल सरकारसँग सहयोगको पनि आग्रह गरे । उनको यस ग्रुपले हालसम्म नेपालमा झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरी सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ ।