काठमाडौं । नेकपा (एमाले) सुनसरी जिल्ला कमिटी दुई समूहमा विभाजन भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र तेस्रो धार समूहको छुट्टाछुट्टै जिल्ला कमिटी सक्रिय भएपछि पार्टी विभाजन भएको हो । एमाले सुनसरीमा दुई वटा समानान्तर जिल्ला कमिटी सक्रिय छन् । ओली समूहका रेवतीरमण भण्डारी अध्यक्ष रहेको एक कमिटी छ भने तेस्रो धार समूहका नेतानिकट रमेश बस्नेत अध्यक्ष रहेको अर्को कमिटी छ । दुबै समूहको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनका लागि तल्लो कमिटीमा निर्देशन जारी गर्ने कामले तीव्रता पाएपछि विवाद चर्किएको हो । पार्टीमा १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि केन्द्र, प्रदेश हुँदै जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म विवाद चर्किएको छ ।
१०बुँदे सहमति अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन नगर्ने उद्घोष गरेसँगै केन्द्रदेखिको विवाद तल्लो कमिटीमा सर्दै गएको छ । सोही कारण एकअर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अवस्था आएको छ । गत २ कात्तिकमा भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न तल्लोस्तरका कमिटीलाई निर्देशन दियो । ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य एवं सुनसरीका सहइन्चार्ज तैयब हुसैनको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको बैठकले वडा र पालिकास्तर अधिवेशन सफल बनाउन विभिन्न निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् ३ कात्तिकमा तेस्रो धारनिकट नेता एवं जिल्ला अध्यक्ष बस्नेतको अध्यक्षमा अर्को बैठक बसेर ‘रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठक अवैधानिक एवं विधानविपरीत भएको’ भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अर्को विज्ञप्ति जारी ग¥यो । एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको लेटरप्याडमा अध्यक्ष बस्नेत र केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इञ्जार्च धर्मराज निरौलाले अर्को विज्ञप्ति जारी गरे ।
सो विज्ञप्तिमा छ, ‘नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय बैठकको निर्णय भनी रेवतीरमण भण्डारीबाट दस्तखत गरी कात्तिक २ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ । उक्त विज्ञप्ति अनधिकृत, झुट र भ्रामक रहेको छ’ भनिएको छ । ‘एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारी नभएर रमेश बस्नेत भएको’ विज्ञप्तिमा दाबी गर्दै भनिएको छ, ‘भदौ १३ गते केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन १२ ले पार्टीका सबै तहका कमिटी र जनसंगठनमा लागू हुनेगरी १० बुँदे प्रस्ताव लागू गर्ने निर्देशन भएको छ । अपानि १२ कै आधारमा गठित प्रदेशस्तरीय सहजीकरण कार्यदलले नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष– रमेशकुमार बस्नेत, उपाध्यक्ष नन्दकुमार बस्नेत, सचिव परशुराम यादव र उपसचिव निलम बस्नेतको नाम सिफारिस गरेको र सहजीकरण कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न प्रदेश सचिवालयको बैठकले समेत कार्यदलबाट सिफारिस पदाधिकारीको नाम अनुमोदन गरेको छ ।’ अध्यक्ष बस्नेत र जिल्ला इञ्चार्ज निरौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, ‘२०७५ जेठ २ गते कायम रहेका कमिटीहरूको निर्देशन बाहेक अन्य अनधिकृत व्यक्तिद्वारा निर्देशित निर्देशन र जानकारीको भ्रममा नपर्न पार्टी पङ्क्ति र सम्बद्ध निकायमा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँछौं ।’ तेस्रो धार निकट नेताहरूको यस्तो विज्ञप्ति आएपछि अर्को दिन तैयब हुसैनले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
सो विज्ञप्तिमा ‘रमेश बस्नेत कहिल्यै पनि एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष नरहेको, विगतमा माधव नेपाल समूहको समानान्तर कमिटीको मात्रै अध्यक्ष रहेको’ दावी गरिएको छ । ‘भण्डारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला कमिटीलाई एमालेको केन्द्रीय कार्यालयले मान्यता दिइसकेको र केन्द्रीय कार्यालयबाट आउने सबै पत्रमा अध्यक्ष भण्डारी नै उल्लेख गर्ने गरिएको’ हुसैनले दावी गरेका छन् । सुनसरी जिल्लामा गत ५ पुसपछि समानान्तर जिल्ला कमिटीहरू थिए । नेकपा फुटेर एमाले बनिसकेपछि रमेश बस्नेतको अध्यक्षता एउटा जिल्ला कमिटी बन्यो । ओली समूहबाट भण्डारीको अध्यक्षतामा अर्को समानान्तर जिल्ला कमिटी बन्यो । ‘सुनसरीमा कमजोर ओली समूह आफैंले समानान्तर कमिटी गठन गरेको र पछि त्यसैलाई आधिकारिक कमिटी’ भन्दै आएको दावी तेस्रो धारका नेताहरूको रहेको छ । माओवादीसँग पार्टी एकता हुनुपूर्व २ जेठ २०७५ अघिको अध्यक्ष बस्नेत थिए । तत्कालीन अध्यक्ष द्वारिका चौधरी इटहरीको मेयर बनिसकेपछि बस्नेत एमाले जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । त्यहीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बन्यो । तर, ५ पुस २०७७ मा केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भयो ।
त्यहीबेला ओली समूहले भण्डारीको अध्यक्षतामा जिल्ला कमिटी पुनर्गठन ग¥यो । उता, अध्यक्ष बस्नेत नेतृत्वको कमिटी संसद् विघटनविरोधी आन्दोलनमा होमियो । २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाएपछि ओली पक्षले भण्डारीलाई नै आधिकारिक अध्यक्ष दाबी गर्दै आएको छ र उसले बस्नेतको कमिटीलाई मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ । बस्नेत समूहले भने १०बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र २ जेठपूर्वकै कमिटीलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
