प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै अहिले सर्वोच्च अदालतभित्रबाट न्यायाधीशहरू र बाहिरबाट कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमन एक सूत्रीय माग राखेर आन्दोलन भएको २१ दिन बित्दा न्यायालयमा मुद्दा सुनुवाइसमेत प्रभावित भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने आफ्नै अडान र राजनीतिक दलहरूले पनि अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान न्यायालयबाटै हुनैपर्छ भनिरहेको अवस्थामा अबको निकासको बाटो कसरी हुन्छ ? न्यायालयको गाँठो अब कसरी फुक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर राजधानीकर्मी निराजन पौडेलद्वारा नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश

लामो समयदेखि न्यायालय आन्दोलनमा छ । न्यायालयबाट निकास आउलाभन्दा पनि आन्दोलन झन् चर्कंर्दै गइरहेको छ । हाल जारी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध नेपाल बारले गरेको आन्दोलनको निकास चाहिँ कसरी होला ?
नेपाल बारको यो आन्दोलन जुन ढंगबाट अगाडि बढेको छ, त्यसले तत्काल निकासको कुनै सम्भावना देखिँदैन । हामीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन भद्र हिसाबमा चल्छ भन्ने सोचेका थियांै तर त्यसो हुन सकेन । आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गयो । यो आन्दोलन तुरुन्त सकिने अवस्था पनि छैन र अन्तिम निकासा आउने अवस्था पनि देखिन्न ।

यो आन्दोलन अन्त्य हुनका लागि मेरो बुझाइमा तीनवटा कुरा छन् । नेपाल बारले राजनीतिक दलसँग यो आन्दोलनको निकासका लागि आग्रह गरिसकेको छ । त्यसैले पहिलो कुरा, राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप गरेर निकास निकाल्नुपर्छ । दोस्रो, अहिलेको आन्दोलन सकिनका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग छ ।

तेस्रो, यो आन्दोलन अहिले आइरहेको परिस्थिति हेर्दा सर्वोच्च अदालतका माननीय सबै न्यायाधीशको बर्हिगमनको स्थितिसम्म पुग्न सक्छ । अहिले यो हुन्छ भनेर आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल बार सर्वोच्च अदालतमा गएर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा देऊ, होइन भने हामी अदालत चल्नै दिन्नौं भन्ने, न्यायाधीश मुद्दै हेर्दिनँ भन्ने । यसरी न्यायालयमा थुप्रिएका हजारांै मुद्दा रोकेर राख्न मिल्छ र ?
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नेसम्मको स्थिति स्वभाविक हो । तर, अहिले जुन ढंगले घटनाक्रम विकास भयो, त्यो नितान्त गलत रूपमा भइरहेको छ । न्यायालयमा देखिएको समस्या’bout हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्यांै, फुलकोर्टबाट न्यायालयको सबै समस्या समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्थ्यांै । फुलकोर्टको बैठकमा सबै न्यायाधीशलाई भेटेर हामी हाम्रा कुरा राख्न चाहन्थ्यांै । तर, माननीय न्यायाधीशहरू त्यो कुरा गर्न सक्नु हुन्थेन । ’cause, उहाँहरूसँग तर्क थिएन । उहाँहरूले न्यायालयलाई ठीक ढंगले डो¥याउने काम गर्नुभएको थिएन । न्यायाधीशको हैसियतले गर्नपर्ने कार्य गर्न सक्नुभएको थिएन । त्यसमा दुई÷तीनवटा कुरा छन् । एउटा गोला प्रणालीको कुरा गरिएको छ । त्यो फुलकोर्ट बैठकले निर्देशिका पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो निर्देशिका पारित भएको थिएन । तर, यो कुरा सञ्चार माध्यममा आउँदै आएन । प्रधानन्यायाधीश गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न अनिच्छुक मात्रै भनेर सामाचार बाहिर आयो । सबैलाई त्यहीबमोजिमका कुरा मात्रै अगाडि लगियो । वास्तवमा फुलकोर्टले निर्देशिका पारित नगर्नमा माननीय न्यायाधीशहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ । अर्को कुरा, हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायालयमा स्वचालित आधारमा पेसी तोक्ने विषयमा समिति बनेको थियो । तर, न्यायाधीश कार्कीले त्यो रोक्ने काम गर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतलाई स्वचालित पेसी सञ्चालन गर्नमा रोक्नुभयो । यसअर्थमा दोषी प्रधानन्यायाधीश राणा मात्रै होइन त्यसको दोषी न्यायाधीश कार्की पनि हुनुहुन्छ ।

साथै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने विषयमा उहाँहरूको बीचमा छलफल भएको छ । छलफलमा १ देखि १० सम्मका माननीय न्यायाधीश दाहिनेतिर बस्ने र ११ देखि बाँकी न्यायाधीशलाई मात्रै गोला गर्ने भन्ने उहाँहरूको तर्क आयो । यसले न्यायाधीशहरूबीच नै विवाद सिर्जना भएको पाइन्छ ।

न्यायालयको यो विवाद गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने विषय मात्रै हो या अन्य अरू कारणले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो ?
अहिलेको समस्याको जड गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने विषय मात्रै मुख्य कारण होइन । यस्ता किसिमका आन्दोलनको मुख्य कारण भनेको संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीशका पनि केही मान्छे परे । संसद् पुनस्र्थापना भयो । संसद् पुनस्र्थापना भएपछि सबैले त्यो संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्ने र आफ्ना मान्छे राख्ने अभिष्ट पूरा गर्न प्रयत्न गरे । संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्ध विभिन्न रिट पनि अदालतमा परे । तीमध्ये अधिवक्ता गणेश रेग्मी र दीपक मिश्रको दुईवटा रिट परे । सो रिटको विषयमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासबाट आदेश जारी भयो । न्यायाधीश फुयाँलले आदेश जारी गरेपछि त्यो आदेशलाई केही वरिष्ठ अधिवक्ताले मन पराउनुभएन । मन नपराएपछि त्यो आदेशलाई वैधानिक रूपमा त्यसको निरुपण गर्नुपर्ने थियो । त्यो वैधानिक बाटो उहाँहरूले पूरा गर्नुभएन । उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको बेन्च बार उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बस्नुभयो । बैठकमा बसेर उहाँहरूले त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्ने गैरसंवैधानिक, गैर कानुनी र सेटिङपूर्ण निर्णय गर्नुभयो । यसमा लिखित निर्णय छैन । हाम्रो अध्यक्ष (नेपाल बार)ले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न जाँदा हाम्रोबीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन किन भएन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसमा संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जना प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । जो यो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जाँदा उहाँहरूले फैसला गर्ने । त्यसमा बहस गर्ने नेपाल बारको पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । मुद्दाको पक्षको तर्फबाट । एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस गर्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ । त्यो मुद्दालाई त्यहाँबाट खारेज गर्ने र खारेज गरेर संवैधानिक नियुक्ति गर्ने । साथै गठबन्धनमा रहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने षडयन्त्र भयो । सेटिङ भएको छ । सेटिङ गर्ने अखडाका रूपमा बेञ्च–बार समन्वय समिति आयो । त्यसमा प्रशासन प्रमुख, मुद्दाको प्रमुखले धारा १३७ को व्याख्याअनुसार टिप्पणी लेख्न मिल्दैन भनेर नमानेपछि संयुक्त इजलासमा परेको हो । संयुक्त इजलासमा परेपछि नेपाल बारलाई पनि गुमराहमा राखियो । एमिकस क्युरीका लागि पत्र पनि पठाइएन । तर मिडियामा एमिकस क्युरीले बेन्च वहिष्कार गरे भने हल्ला भयो । संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेर्ने गरी सहमति भएको कुरा जानकारी नदिई संयुक्त इजलासमा गएकाले एमिकस क्युरीलाई पठाउने पत्र रोकिएको रहेछ ।

मैले प्रधानन्यायाधीशसँग नेपाल बारको तर्फबाट भेट्दा भनेको थिएँ । यो सेटिङको अनुपम नमुना हो । बार–बेन्च इजलास सेटिङको अखडा हुन सक्दैन । १३७ को व्याख्या क्षेत्राधिकार भएको बेन्चले गर्छ । खास यो गोला प्रणाली होइन । यो संवैधानिक इजलासमा पुगेको मुद्दाका कारण यो आन्दोलनको उठान भएको हो । मुद्दा खारेज गर्नकै लागि अहिले यो आन्दोलन भइरहेको छ । अहिले आन्दोलनमा रहेका माननीय न्यायाधीशहरू कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । उहाँहरूले निर्णय पनि गरिसक्नुभएको छ ।

यो विवादको जड प्रधानन्यायाधीश मात्रै हुन् कि अरू न्यायाधीशहरू पनि हुन् । सर्वोच्चमा गरेका न्यायाधीशहरूको आदेश र फैसला अरू न्यायाधीश विवादमा नआउलान् ?
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्रै अहिलेको समस्याको सामाधान होइन । यसको उठान बिन्दु भनेको सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न दिएको परमादेशकै कारण आएको हो । अदालतले उत्प्रेषणको आदेश मात्रै गरेको भए सबै मान्छेहरूले त्यसलाई स्वाभाविक ढंगले मानेका छन् । सर्वोच्चले जुन ढंगले परमादेश र प्रतिषेद जारी गर्ने मुख्य कारणले अहिलेको समस्या निम्तिएको हो । त्यसमा संलग्न माननीय न्यायाधीशहरूले विधिशास्त्रीय मान्यताको उल्लंघन गर्नुभयो, संविधानको उल्लंघन गर्नुभयो । आत्मपरक ढंगले बाहिर लेखिएको फैसला त्यहाँ ल्याएर सुनाउने काम गर्नुभयो । त्यसको गन्ध बाहिर आइरहेको छ । यस कारण मैले पहिला पनि भनेको छु । सो फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ । यद्यपि, नेपाल बारले मेरो कुराको सुनुवाइ गरेर । प्रधानन्यायाधीशको मात्रै अहिले राजीनामा मागौं भन्यो । मैले त्यसमा सहमति जनाए । मैले नेपाल बारमा प्रस्ट भनेको छु । बाँकी चार जना न्यायाधीशको राजीनामा एजेन्डा बनाउने जनमत सिर्जना गर्न म लाग्छु भनेर मैले भनेको छु ।

अहिले नेपाल बार आन्दोलन गरेर मुद्दाको बहस नै गर्दिनँ भन्ने, न्यायाधीशहरू हामी किन मुद्दा हेर्ने भनेर इजलास बहिष्कार गर्ने ? नागरिकका वर्षाेंदेखिका मुद्दा हेर्दिनँ भनेर सबै न्यायाधीश हात बाँधेर बस्न मिल्छ ?
अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार नभने पनि बिहान ११ बजे आउने, बेन्चमा नजाने । छलफलमा जुटांै भन्ने कुनै पनि मुद्दा हेर्नुभएको छैन । कहिलेकाहीँ यदाकदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरिरहनुभएको छ । त्यो उहाँले गर्नै मिल्दैन । यसकारण उहाँहरू संवैधानिक दायित्वबाट च्युत हुनुभएको छ । संवैधानिक दायित्वबाट च्युत भएका माननीय न्यायाधीशहरू तुरुन्तै बेन्चमा फर्किनुपर्छ । यदि उहाँहरू बेन्चमा फर्किनुहुन्न भने सर्वोच्च अदालत खाली गर्नुपर्छ । जसले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्दैन उहाँहरूले अरूलाई औंलो उठाउने ठाउँ छैन । सर्वोच्च अदालत संसद् होइन जसको बहुमत भयो उसले प्रधानन्यायाधीश छान्ने हाम्रो विधि र प्रणाली त्यो छैन । संवैधानिक प्रावधानमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानलाई उहाँले मान्नुपर्छ । उहाँहरूले नमाने पनि अहिले यो देशको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नै हो । उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्टि जाहेर गर्नु स्वाभाविक हो त्यो उहाँहरूले पाउनुहुन्छ । अब यो कुरा दुनियाँले थाहा पाएपछि यसको निकास भनेको राजनीतिक दलले मात्रै दिन सक्छन् भनेर काममा फर्कनुपर्छ । उहाँहरू काममा फर्कनुहुन्न भने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने भन्ने राजनीतिक दलले मार्गप्रशस्त हामीले गर्न सक्दैनांै भनिसकेको अवस्था छ । यो जटिल अवस्थामा नेपाल बारले राजनीतिक दल गुहार्ने, राजनीतिक दल न्यायालयबाटै निकास निस्कनुपर्छ भन्ने यो अवस्थामा मध्यस्थता कसले गर्छ ?
अहिले एकले अर्कोलाई दोष दिने काम मात्रै भइरहेको छ । नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरे प्रधानन्यायाधीशले छाड्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो भनाइ राखिरहेका छांै । न्यायाधीशहरू नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहेका छन् यस कारण हामी मुद्दा हेर्दैनांै भनेर पन्छिरहनुभएको छ । सेवाग्राहीलाई मर्कामा पार्न पाइँदैन । हामीले उठान गरेको कुरा राजनीतिक दलहरूले सुनिसकेका छन् । यसको संवैधानिक निकास दिने दायित्व दलहरूको हो । यदि दलहरू यो कुरामा च्युत हुन्छन् भने अब संविधानले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा म राजीनामा दिन्नँ भनिसकेपछि जति जबर्जस्ती लिने कुरा उचित हुँदैन । यो संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र जान्छ । संसद्ले यसको निकास दिनुपर्छ । संसद्ले निकास दिन सक्दैन भने राजनीतिक दलको अस्तित्व छैन भन्ने हुन्छ ।

अहिलको यो अवस्थामा देखिएको जटिलता कसरी उत्पन्न भयो ?
अहिले जुन अवस्थाको सिर्जना भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नाता परेकै कारण मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त भएका गजेन्द्र हमालको विषयसँग जोडिएर अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको हो । जसले मन्त्रीमा नियुक्ति गरे । नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको विषयमा कुरा नउठाउने ? गठबन्धन गरेर प्रधानन्यायाधीशलगायतलाई भागबन्डा दिन्छु भने तिनीहरूप्रति आंैला नउठाउने र एकोहोरो रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै दोषी देख्नु गलत छ । खासमा यो वास्तवमा परमादेश जारी गर्नेहरूको संयुक्त प्रयासबाट मन्त्री पदको कुरा आएको हो । उहाँहरू संवैधानिक आयोगहरूमा प्रधानन्यायाधीशसरह आफूले पनि भाग पाउने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ । परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरूले पदक तक्मा लिनुभएको छ । मुद्दामा बहस गर्ने, मुद्दा दर्ता गर्ने, राजनीतिक आस्थाको आधारमा जनमोर्चाको वकिलदेखि माओवादीको वकिल, कांग्रेस र नेकपा (एस)को वकिलसम्मले पदक लिएका छन् । त्यो तक्मा लिनु भनेको पनि एक किसिमको घुस नै हो । यस कारण उहाँहरू सबै दोषी हुन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ।