निर्वाचन प्रणाली होइन, नियतमा परिवर्तनको खाँचो

नेपालका सत्ताधारी गठबन्धनका प्रमुख घटक दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो र खर्चिलो भयो भन्दै यसमाथि रोक लगाउन र पूर्णरूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुनुपर्ने माग गरेको छ । देशको राजनीतिमा भ्रष्टाचार, सत्तालोलुपता, अवसरवादिता र सिद्धान्तविहीन राजनीतिक सोचको प्रभाव एवं महत्व रहुन्जेलसम्म जस्तोसुकै निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिए पनि त्यसले तात्विक भिन्नता नल्याउने निश्चित छ । जनता पूर्णतः शिक्षित तथा आर्थिक रूपले सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो रहिरहने निश्चित छ ।

परिवारवाद, जातिवाद र भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आंशिक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको त व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् नै । अब शतप्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरेर झन् लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने मनसाय बनाएका छन् । पूर्णतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग गर्ने राजनीतिक दलहरू मूलतः वामपन्थी पृष्ठभूमिका छन् र वामपन्थी दलमा लोकतन्त्रको महत्व र स्थान हुँदैन, भन्ने कुरा प्रस्ट नै छ । नेपालका राजनीतिक दलको यस मागलाई ‘नाच न जान्ने आँगन टेढो’को संज्ञा दिन सकिन्छ । खास गरिकन मधेसवादी दलका नेताहरूले जसरी समानुपातिक कोटामा श्रीमती, सम्धिनी, नातेदार, प्रियसीलाई र पैसाको बलमा खरिदबिक्री गरी प्रतिनिधिलाई छनोट गरेका छन्, यसले समानुपातिक प्रणालीको औचित्य र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठाइदिएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा आफूले मन पराएका प्रतिनिधिलाई भोट दिएर पठाउने अथवा नपठाउने अधिकार जनतामा सुरक्षित हुन्छ । सायद त्यही भएर होला हाम्रो सनातन चिन्तन पद्धतिमा जनतालाई जनार्दन पनि भनिएको छ । तर, पूर्णतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि त पार्टीको अध्यक्ष नै जनार्दन भइहाल्छन् । जनताले मत कसलाई दिएको हुन्छ तर, प्रतिनिधि कोही अर्को पनि हुन सक्छ ? कतिपय क्षेत्रको प्रतिनिधि न पनि हुन सक्छ ’cause निर्णय गर्ने एकल अधिकार पार्टी अध्यक्षमा हुनेछ । यो त लोकतन्त्र हो जसले झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, पुष्पकलम दहाल प्रचण्ड प्रमुख, डा. बाबुराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो जस्तालाई पनि पराजित गरेको हो । शतप्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएमा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू कहिल्यै पराजित हुने छैनन् र यसरी नै सिन्डिकेटमा आधारित राजनीति गर्नेछन् । पद र सत्ताको भागबन्डा अथवा साटासाट गर्नेछन् । जनताको एक मात्र मतदानको अधिकारलाई पनि वञ्चित गर्ने काम हुन सक्छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा होइन, नेता र राजनीतिक दलको नियतमा परिवर्तनको खाँचो छ

निर्वाचन प्रणाली यदि महँगो र खर्चिलो भएको छ भने यसका निम्ति प्रमुख जिम्मेवार को हो त ? योग्य, सक्षम, इमानदार, कुशल एवं अनुभवी नेतालाई पाखा लगाएर चुनावमा जित्न सक्ने आर्थिक, जातीय र समाजिक वर्चस्व भएकालाई प्राथमिकता दिने नीति राख्ने मानसिकता राखेका नेताहरू स्वयं आफूभित्रको गल्ती हेर्ने सकिरहेका छैनन् स्वयं सच्चिन तयार छैनन् केवल प्रणाली अथवा व्यवस्थामा परिर्वतन खोजिरहेका छन् । उर्दूका महान् कवि गालिबको यो पंक्ति नेपालका नेताहरूको हकमा अक्षरशः लागू हुन्छ । ‘जीन्दगी भर गालिब यही भुल करता रहा, धुल चेहरे पर जमी थी और आइना साफ करता रहा ।’

आफनो अनुहारमा जमेको धुलोलाई नहटाउने तर पटकपटक ऐनालाई सफा गर्ने भुललाई दोहो¥याउनेको कुनै अर्थ हुँदैन । अहिले नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा रहेका राजनीतिक दलहरूले नै देशको संविधान बनाएका छन् । संविधानमा कमीकमजोरी देखिएको कुराको प्रस्टीकरण त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दुई÷दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनका निम्ति गरिएको सिफारिसलाई अदालतले अस्वीकार गरेबाट नै प्रस्ट भइसकेको छ । संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधारामा नै संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको छ । संविधान संशोधनको कुरा हुनुपर्नेमा निर्वाचन प्रणालीमा बहस भइरहेको छ ।

जनता पूर्णतः शिक्षित तथा आर्थिक रूपले सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो रहिरहने निश्चित छ

पर्सा जिल्लामा एकसे एक पढे लेखेका र बुद्धिजीवी छन् । मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिकाको निर्वाह गरेका दर्जनौं आन्दोलनकारी पनि हुन् । एक्लो पर्साबाट एक दर्जनभन्दा बढी शहीद भएका थिए तर कथित मधेस मसिहा उपेन्द्र यादवले देशभरिमा दर्जनांै पुल, सडक र विकास निर्माणका अनेकौं महत्वपूर्ण तथा आवश्यक एवं संवेदनशील संरचनालाई अधुरो एवं अपुरो अवस्थामा छाडेका आलोचित ठेकेदार हरिनारायण रौनियारलाई प्रत्यक्षबाट पार्टीको उम्मेदवार बनाएका थिए । एकातिर हरिनारायण रौनियार जस्तालाई आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनाउने तर अर्कोतिर निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भने पनि आरोप पनि लगाउने मानसिकताको जवाफ हुन सक्दैन यो त अवसरवादिताको परकाष्ठा नै भयो ।

यति मात्रै होइन जनकपुरका चर्चित ठेकेदार सञ्जयकुमार साह (टकला) लाई सुरुमा उपेन्द्र यादव र पछि राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टीबाट प्रत्यक्षको उम्मेदवार बनाएका थिए तर, हाल यता आएर निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भन्ने बहाना पनि बनाउने ? यो त तर्क संगत भएन नि ? शिक्षा माफिया, स्वास्थ माफिया, डन पृष्ठभूमिका, जनताका नजरमा आलोचित ठेकेदार, देशको करोडांै अर्बांै राजस्व डुबाएकाहरूलाई प्रत्यक्ष एवं समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएर माथिल्लो संसद्, प्रतिनिधिसम्म र प्रादेशिक सभामा पठाउने राजनीतिक दलहरूले आपूmलाई चोखो बताउने नाटक गर्नु दुभाग्यपूर्ण हो । जबसम्म राजनीतिक दलका नेताको घरमा र पार्टी कार्यालयमा यस्ता चरित्रका व्यक्तिहरूको स्वागत एवं सत्कार भइरहनेछ तबसम्म राजनीति विकृति मुक्त हुन सक्नेछैन । नदीको मुहान सफा भएन भने तल्लो तटीय भागमा सरसफाइ गर्नुको अर्थ हुँदैन ।

राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिले आफ्नो जीवनशैलीमा सादगी ल्याएमा यसको असर अन्य कार्यकर्ता पंक्तिसम्म पुग्नेछ । वर्तमान अवस्थामा राजनीति दलका नेताहरू निजी अस्पताल, निजी क्याम्पस विद्यालय, निजी बैंक, हाउजिंङ कम्पलेक्स, ठुल्ठुला सपिङ मालमा आफ्नो लगानी गरिरहेका छन् साथै खुला एवं उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कसरी दोषरहित हुन सक्छ ? निर्वाचन प्रणाली महँगो, खर्चिलो र सबैले थेग्न नसकिने खालको अवश्य पनि छ तर भ्रष्ट एवं गलत नेतालाई ठेगान लगाउने अथवा रोक्न पाठ पढाउने अन्तिम अस्त्र पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै हो ।

समानुपातिक निर्वाचन जतिसुकै राम्रो भए पनि नेपालमा अन्य प्रणाली असफल भएजस्तै यो पनि अप्रसांगिक साबित भएको छ । राजनीति दलका नेताहरूले आपूmलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । सर्वदलीय सहमति कायम गरेर ठेकेदार, व्यापारी तस्कर एवं डन प्रकृतिलाई उम्मेदवार नै न बनाएर पार्टीमा प्रवेश नै नगराए निर्वाचन कसरी महँगो हुन सक्छ ? तसर्थ, निर्वाचन प्रणालीमा होइन, नेता र राजनीतिक दलको नियतमा परिवर्तनको खाँचो छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 35 times, 2 visits today)

epaper

भर्खरै

१० सचिवको सरुवा, कसलाई कहाँ पठाइयो ?

कुरी-कुरी