प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा मुद्दाको पेसी तोक्ने विशेष अधिकार सर्वोच्च अदालतबाटै कटौती गरी गोलाप्रथाबाट पेसी सूची तयार पार्न र इजलास तोक्न बाटो खुला गरिएपछि समयको मागअनुसार अदालती प्रक्रियामा पनि प्रजातान्त्रीकरण हुन पुगेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा केही अवरोध भने सिर्जना हुन थालेका छन् । निर्णय भइसकेपछि र त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनु जरुरी हुन्छ ।
सर्वोच्चको गत ९ मंसिरको फुलकोर्ट बैठकको निर्णयअनुसारको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै १५ मंसिरदेखि गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुने निश्चित गरिएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यस्तोखाले गोलाप्रथा बुधबारबाट लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । गोलाप्रथा प्रणाली लागू भएपछि सर्वोच्चमा ७० वर्षअघिदेखि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दै आएको परम्पराको अन्त्य हुनेछ । तर, अहिले देखिएको संवैधानिक संकट भनेको कानुनमा होइन । त्यो प्रक्रियामा आइपरेको छ । गोलाप्रथाबाट काम गरिने भए पनि सो प्रक्रियाको हरेक दिनको काम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने भनिएकाले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा के गर्ने भन्ने संकट पैदा भएको छ । हाल प्रधानन्यायाधीश बिरामीका कारण अदालतमा आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि यस्तो संकट सिर्जना भएको हो ।
कानुनतः संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायधीशबिनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न संविधानले नै रोक लगाएको छ ।
संविधानले संवैधानिक इजलास प्रस्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै गठन गर्ने अधिकार दिएकाले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा के गर्ने ? भन्ने व्यावहारिक समस्या अहिले आएर अल्झिएको छ । अर्को समस्या पनि के आएको छ भने हालकै अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले तोकेको संवैधानिक इजलासमा बस्न तयार देखिएका छैनन् । अब गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने व्यवस्था सुरु हुने क्रममा रहेकाले न्यायाधीशले कुनै प्रकारको आन्दोलन गर्न जरुरी छैन । उनीहरू अब काममा फर्किएर न्याय प्रणालीलाई चुस्त र विश्वसनीय बनाउन सक्नुपर्छ ।
इजलास तोक्दा तोकिएको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहनेछन् । संवैधानिक इजलासअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा तिनका तहगत अधिकार क्षेत्रको विवादसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्था परिचालनका लागि गोलाप्रथाको सुरुवात गरिए पनि संवैधानिक इजलास गठनको अधिकार भने प्रधानन्यायाधीशमै राखिएकाले यसले व्यवधान सिर्जना गर्ने देखिएको हो । अहिले आएर संविधान संशोधन नगरी प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने अवस्था देखिएपछि यो विषयले अब संसद्मा प्रवेश पाउने देखिएको छ । संसद्बाट संविधानमार्फत् अभिव्यक्त प्रावधानमा आवश्यक संशोधन गरिएपछि मात्र गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिएको छ ।
योभन्दा अगाडिको अवस्थामा पेसी तोकिए पनि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा साझेदारी गर्न तयार नदेखिएपछि समस्या झनै बल्झिएको हो । यसबाट संवैधानिक इजलास, बृहत् पूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास र एकल इजलास गरी पाँचवटा इजलास प्रभावित हुने देखिएका छन् । न्यायाधीशहरू यस विषयमा गम्भीर र संवेदनशील बन्न जरुरी देखिन्छ । अब कुनै पनि इजालासहरू प्रभावित नहुने गरी कामकारबाही अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।
यी समस्या जटिल बनाउने भन्दा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिनु जरुरी हुन गएको छ । न्यायसम्पादन कार्यमा ढिलाइ यसै पनि राम्रो मानिँदैन । यसले जनताको न्याय पाउने संवैधानिक हकमा कुठाराघात हुन सक्छ
सामान्य रूपमा देखिए पनि अदालती प्रक्रियामा रणनीतिक महत्व राख्ने गोलाप्रथालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समय छँदै सबैले हातेमालो गर्दा निकै उत्तम हुने देखिन्छ ।
