काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भनी भइरहेको प्रचारलाई ‘नियोजित हल्ला’को संज्ञा दिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए ।
‘पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो
हो । तर, अन्य सूचक संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने ‘पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’
मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने काम मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले पुस महिनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पु¥याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ‘जसले खर्च गर्न सक्छ, उसैलाई बजेट थपिन्छ । खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने ।
वनसँग सम्बन्धित समस्याको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीति नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कारबाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन । नियम परिवर्तन गरौं,’ उनले भने ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्नमिल्ने खालको नियम, कानुन बनाऔं ।’
यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला ५ सय १७ रूपैयाँ ज्यादै कम भएकाले त्यसलाई बढाएर १ हजार रूपैयाँको आसपास पु¥याउनेगरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
सो कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई २४सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ । करको दायरमा आएका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई २४सै घण्टा खुल्ला रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै उनले यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
मन्त्री खाँणले नेतृत्व गरेको गृहमन्त्रालयअन्तर्गतकै नेपाल प्रहरीले राति १० बजेपछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द गराउँदै हिँडेको समयमा गृहमन्त्री खाँणको यस्तो धारणा आएको हो ।
गृहमन्त्री खाँणले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले होटल तथा रेस्टुरेन्ट २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालय तयार रहेको पनि जानकारी दिए ।
कृषिमन्त्री महीन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि वनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चलन चल्तीभन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
