संयुक्तराज्य अमेरिका आफ्नो सबैभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्न उत्सुक छ । दोहामा गत महिना अमेरिका र तालिबान समूहबीच सम्पन्न सम्झौताको शर्तमा १४ महिनाको अवधिभित्र अमेरिकी समेत सबै विदेशी सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने उल्लेख छ । तर यसको बदलामा तालिबानीले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्नेछ । सम्झौता अन्तर्गत, अमेरिकाले जुलाईको मध्यसम्ममा अफगानिस्तानमा तैनाथ कूल १२ हजार सैनिकमध्येबाट ८ हजार ६०० मात्र राख्ने र बाँकी करिब ५ हजार फिर्ता गर्ने उल्लेख छ ।

अमेरिकाले एक अनुमान अनुसार अफगानिस्तानका २० अमेरिकी सैन्य अखडामध्ये पाँच वटा बन्द गर्नेछ । नाम बताउन नचाहने एक सैनिक अधिकारका अनुसार अमेरिकी सेनाले दक्षिणको हेल्मान्ड प्रान्तको राजधानी लश्करगाह र पश्चिमी हेरात प्रान्तको सैनिक अखडा छाड्न थालेको छ । अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी सेनाका प्रवक्ता कर्णेल सन्नी लेगिटले अमेरिकी सैनिकले अफगानिस्तानमा आतङ्कवाद विरुद्धको अभियान र अफगान सेनालाई गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।

छिमेकी कान्धाहार प्रान्तसँगै जोडिएको हेल्मान्ड प्राप्त तालिबानीको गढ मानिन्छ । यहाँ १८ वर्षे द्वन्द्वमा अमेरिकी र बेलायती सेनाले तालिबानसँग भिषण रक्तपातपूर्ण युद्ध लडेका थिए । हेल्मान्ड प्रान्तका गभर्नरका प्रवक्ता ओमर ज्वाकले एएफपीलाई सप्ताहान्तमा २० देखि ३० जना विदेशीले लश्करगाह छाडेको बताउनुभयो । अमेरिका र तालिबानबीच सम्झौता भएपछि पनि तालिबान समूहले अफगान सैनिकमाथि ठाउँठाउँमा हमला गरेका छन् तर यी हमला रोक्न अमेरिकी सेनाले खासै तत्परता देखाएको छैन ।

अमेरिकी सैनिक फिर्ती सम्झौताको शर्त अन्तर्गत तालिवान समूहले इस्लामिक स्टेट समूह र अलकायदा जस्ता जिहादीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ । साथै उनीहरुले अफगान सरकारसँग शान्ति वार्ता गर्नु पर्नेछ जुन मङ्गलबार सुरु हुनु पर्ने हो । तर काबुलमा अस्थिरता छ र तालिवानसँग वार्ता गर्न एकीकृत मोर्चा गठन गर्न असमर्थ देखिन्छ । सोमबार राष्ट्रपति असरफ घानीलाई दोस्रो कार्यकालको शपथ लिनु भयो ।

चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउनुभएका उहाँका प्रतिद्वन्द्वी पूर्व प्रमुख कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्लाले सोमबार नै समानान्तर समारोह आयोजना गरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनु भयो । अमेरिकाले अब्दुल्लाको शपथप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै त्यसको निन्दा गरेको छ । अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता गर्नुअघि काबुलमा एकता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले “समावेशी सरकार र एकताबद्ध अफगानिस्तानलाई प्राथमिकता दिनु नै मुलुकको भविष्यका लागि सर्वोपरी हो” भन्नुभएको छ । तालिबान र काबुल सरकारबीच शान्ति वार्ता यही मङ्गलबार शुरु हुनुपर्ने थियो तर तालिवान कैदीहरूको रिहाइको विवादले समस्या जकडिएको छ ।

विद्रोही तालिबानहरूले वार्ता अगाडि यस विषयलाई एक पूर्वशर्तको रूपमा अगाडि सारेका छन् तर घानीले अहिलेसम्म त्यसो गर्न इन्कार गर्नु भएको छ । राष्ट्रपति घानीले मङ्गलबार यस विषयमा एक आदेश जारी गर्ने र वार्ता टोलीको विवरण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तालिवानका एक सदस्यले आफूहरूले मुक्त गर्नुपर्ने पाँच हजार युद्धबन्दीको एउटा सूची अफगान सरकारलाई बुझाएको बताएका छन् ।

तर उहाँले घानी सरकारले विश्वास गुमाउन थालेको आरोप लगाउनुभयो । अफगान सरकारले “बुढा भएका, बिरामी वा जेल सजाय सकिएका कैदीहरूलाई मात्र रिहा गर्ने योजना बनाएको” भन्दै त्यो अस्वीकार्य हुने उहाँको भनाई छ । तालिबानीका राजनीतिक प्रवक्ता सुहेल शाहीनले मङ्गलबार ट्वीट गर्दै कुनै पनि बन्दीलाई “हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र स्वीकार गरिने” बताउनु भएको छ ।