प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्तिविवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्रै आआफ्ना व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । तर, यो सरकार गठन भएको ६ महिना अर्थात् १ सय ८० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्ति पाएको दुई महिना अर्थात् ६० दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण पेस गरी आफ्नो सम्पत्तिबार आमजनतालाई सुसूचित गरिसक्नुपर्छ । सार्वजनिक व्यक्तिŒव हुनुको नाताले सम्पति विवरण समयमा नै सार्वजनिक गरेमा त्यसले आर्थिक तथा सांस्कृतिक आचरणका साथै आर्थिक पारदर्शिता पनि देखाउँछ । सिंगो राज्यसत्ताको सञ्चालकका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सन्दर्भमा त यो सिंगो देशका लागि मार्गदर्शक पनि हो । तर, नीति निर्माता र मार्गदर्शक नै कानुन मिचाहा भएपछि यसले मुलुकमा सुशासन कसरी स्थापित हुन सक्ला ? सोचनीय विषय भएको छ ।

राज्यको कार्यकारी अंग सरकारमा रहेका सबैको आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नमा देखिएको कन्जुस्याइँले उनीहरूको नियतमा पनि अपारदर्शिता रहेको देखाएको छ ।

देउवा सरकार मात्र होइन, जुनसुकै सरकारका पालामा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न निकै कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदै आएको छ । यसपालाको सरकारले पनि उही नियतिलाई आत्मसात् गरिरहेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले ढिलो गरी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र सम्पत्ति लुकाएर वा छलेर थोरै विवरण मात्र सार्वजनिक गर्ने गरिरहेका छन् । कतिपयको त हाँसो लाग्ने पैतृक सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर आमजनता र आफ्ना छरछिमेकलाई आँसु छोडेर हाँस्ने पनि गराएका छन् । सार्वजनिक व्यक्तित्व भ्रष्ट नहोस्, राज्यको दोहन नगरोस्, पारदर्शी होस्, देश र जनताको प्रिय होस् तथा सबैको आशा र भरोशाको केन्द्र होस् भनी जनताले आफ्नै आँखाले हेर्न चाहेका हुन्छन् पनि । तर, जनताका अभिभावक बनेकाहरू आफंै राज्य दोहनका साधन बन्ने गरेका छन् । संस्थागत भ्रष्टाचारको कुरा गरी साध्य पनि छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीति निर्माण तहका निर्णयमा अख्तियार लाग्न नपाउने भएपछि सबैभन्दा बढी अनियमितता नीति निर्माण गर्ने तहमै हुँदै आएको छ । सबैभन्दा अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता राज्य सञ्चालनको केन्द्रमै देखिने गरेको छ । यसले सार्वजनिक ओहदामा बसेकालाई कमै छुने र कमै महसुस गर्ने गराएको छ । जसका कारण जनतामा निराशा छाउन पुगेको छ । यसले शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न सिर्जना गरिदिएको छ ।

अहिले राज्यसत्ताको कार्यकारी निकायमा बसेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसहित २२ जनाले यस्तो कुरालाई नजरअन्दाज गरिरहेको देखिएको छ । यो सबैभन्दा दुःखको कुरा हो । राज्य सत्ता कार्यकारी तथा सार्वजनिक निकायका सर्वोच्च व्यक्तित्व जनताका लागि मोडल बन्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको आचरण र व्यवहार जनताले सिक्न लायकको हुनुपर्छ । राज्यसत्ताका अगुवा जनताका लागि अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ । सबैभन्दा केन्द्रमा रहेकाले यस्ता व्यक्तित्वहरूको हरेक कुरा जनताका लागि चियोचर्चो र बहसको विषय बनिरहेको हुन्छ । सानो गल्ती र कमजोरीले अपुरणीय क्षति पु¥याउन सक्ने कुरालाई ख्याल गरिनुपर्छ । सम्पत्ति विवरणजस्तो गम्भीर कुराले सार्वजनिक व्यक्ति व्यक्तित्वको विचार, आचरण र नियत खुलस्त गर्दछ । त्यसैले यसमा गरिने ढिलाइ र लापरबाही अस्वीकार्य मात्र होइन, दण्डनीय समेत बनाइनुपर्छ ।