संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षामा व्यापक सुधार गर्ने बताएका छन् । विगतभन्दा अलग ढंगले कार्य सञ्चालन गर्ने कुरा मन्त्री पौडेलले मात्र होइन नयाँ आउने हरेक मन्त्रीहरूले भन्ने गरेको यही हो । विगतको केही समीक्षा र केही आलोचना गर्दै आफूले गर्ने नयाँ काम जनताका पक्षमा हुने दाबी हरेकले गर्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि शिक्षकको सरुवा, बढुवा, विज्ञापन तथा नियमित रूपमा हुने तलब निकासाको कामलाई समेत मन्त्रीको कार्यक्षमतासँग जोडेर प्रचार गर्ने चलन पुरानै हो । अहिले त्यसले निरन्तरता पाएको मात्र हो ।

कागती रोपेर सुन्तला फल्दैन
खेतीअनुसार बाली भित्रिने कुरा पक्का हो । सोचअनुसारकै परिणति देखिने हो । हाम्रो शैक्षिक क्रियाकलापमा सिकाइ कहिल्यै पनि भएन । खालि पढाइ मात्र भयो । कति पढ्यो भन्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्ने तर के पढ्यो भन्ने कुरा सधैं उपेक्षित रहने हाम्रो शिक्षाको पुरानै नीति हो । कुनै पनि मन्त्रीले यो पद्धतिमा सुधार गर्ने आँट आजपर्यन्त गरेका छैनन् । स्वदेशको सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँको शैक्षिक अवस्था सुधार्छु भनेका मन्त्री पौडेलले त झन् मन्त्री भए लगत्तै आफ्नी छोरीलाई अमेरिका पढ्न पठाउँदाको फोटो सार्वजनिक गरेर थप चर्चामा आएका छन् । को कहाँ जान्छ ? के पढ्छ त्यो उसको निजी विचार हो । व्यक्तिको मानव अधिकारको कुरा पनि हो । यस्ता विषयले सार्वजनिक चर्चा पाउन हुँदैन । तर, त्यही कुरो सार्वजनिक पदमा पुगेको व्यक्तिले गर्दा थप आलोचना हुुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । एउटा कसौडीको भात कस्तो छ भन्नलाई एउटा सितो भात छामे पुुग्छ । मन्त्री पौडेलका लागि प्रचारको यो घटना नै आगामी दिनमा उनको कार्यशैली’bout अनुमान गर्न काफी छ ।

यसो त केही साताअघि उनी कास्कीको पोखरास्थित विद्यालयमा आफंै पसेर निरीक्षण गरेको कुरा पनि प्रचारमा आएको छ । मन्त्री स्वयं निरीक्षणका नाममा कक्षामा पस्ने हो वा नियमित निरीक्षणको व्यवस्थापन पक्ष मिलाइदिने हो ? निरीक्षणका लागि राखिएका स्रोतव्यक्ति संघीयताको कार्यान्वयनका नाममा हटाइएका छन् । पालिकाको शिक्षा शाखासँग निरीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नै छैन । जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालयको परिवर्तित निकाय समन्वय इकाइस्ाँग अत्यन्त न्यून जनशक्ति छ, त्यो पनि निरीक्षणका लागि होइन । यसको अभावपूर्तिमन्त्री कक्षाकोठामा पसेर हुन सक्दैन । मन्त्रीले त आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था नीतिगत रूपमा मिलाइदिने हो । त्यतातर्फ मन्त्रीको सोच गएको नै छैन । अर्कोतिर काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)लगायत केही मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा (एमबीबीएसलगायत) विषय पढ्ने विद्यार्थीबाट तोकेकोभन्दा बढ्ता बढी शुल्क लिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक मात्र होइन यही विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले चक्काजाम गरेका छन् । नियमित पठनपाठन स्थगित छ । कलेल सञ्चालकसँग विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको झगडा परिरहेको छ । तोेकिएभन्दा बढी रकम असुली गर्ने कलेजलाई कारबाही गर्ने जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयको होइन र ? यो मामलामा पनि मन्त्री चुकेका छन् ।

कसौडीको भात कस्तो छ भन्नलाई एउटा सितो भात छामे पुग्छ

संघीयता आएको आधा दशकभन्दा बढी भइसक्यो । आजसम्म पनि शिक्षा कुन सरकार मातहत प्रस्ट भएको छैन । पालिकामा शिक्षा शाखा प्रमुखलाई कनिष्ठ कार्यालय प्रमुख मातहत राखिएको छ । उता जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ खडा गरेर संघीयताविपरीतका अभ्यास भएको छ । पालिका र इकाइबीच काममा हस्तक्षेप मात्र होइन द्वैत शासनको झल्को आइरहेको छ । दुईतिरको निर्देशनमा शिक्षक पिल्सिनुपरेको छ । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको परिवर्तित रूप प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय र समन्वय इकाइबीच प्रशासनिक चिनजान नै छैन । यी दुुुुईबीच कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नाता चुडाइएको छ । शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कति आजसम्म स्पष्ट खाका तय हुन सकेको छैन । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित विषयमा कानुन बनाइएको छैन । आज पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन २०२८ जीवित छ । आफ्नै ऐन बन्न सकेको छैन । यसमा सुधार कसले गर्ने ? कहिले गर्ने ? कामभन्दा प्रचार बढी गर्दै मन्त्री सधंै सेलिब्रेटी बनेर बस्न हुन्छ ? यो अवस्थाको अन्त्यका लागि युद्धस्तरमा काम हुन जरुरी छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान यतातर्फ आजपर्यन्त जान सकेको छैन । कुनै पनि मन्त्रीको ध्यान यस विषयमा गएको देखिएन ।

शिक्षामा नैतिक पक्ष हराउँदै
संसद्मा हानाहानको स्थिति छ । अदालतमा न्यायमूर्तिबीच पानी बाराबारको अवस्था छ । बलात्कार, हत्या, हिंसा व्यापक छ । राजनीतिक नेतृत्वबीच बोलचाल बन्दको अवस्था छ । एकले अर्कोलाई नांगेझार बनाउन उद्दत छन् । प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच अस्ति शनिवार बालकोट (प्रतिपक्षी नेताको निजी निवास ) मा भेट भएको कुरालाई ठूलै उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिएको छ । सामान्य अवस्था कतै पनि छैन, देखिँदैन । यस्ता घटना तब घट्छन्, जब मानिस विवेक गुमाउँछन् । मानिसमा विवेक भर्ने काम शिक्षाको हो । शिक्षाले नैतिक पक्ष’bout व्यक्तिलाई अभ्यस्त गर्नुपर्ने थियो तर सकेन । शिक्षाको नैतिक पक्ष त्यस्तो पक्ष हो, जसको माध्यमबाट असल व्यक्ति, समाज र चरित्रको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

‘नीति र ‘इक’ मिलेर नैतिक शब्द बनेको हो । यसको अर्थ ‘नीतिको पालना गर्नु’ भन्ने हो । नीतिको पालना हुँदा समाजमा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । नागरिकमा आफ्नो दायित्वबोध हुँदै जान्छ र समाज सकारात्मक तरिकाबाट अगाडि बढ्दै मानिसमा सदाचार, विनम्रता, सद्भाव, प्रेमभाव, श्रद्धा र परोपकारजस्ता सकारात्मक पक्षले स्थान पाउँछ । यसैकारण शिक्षामा नैतिक पक्षको अभाव आजका यी घटनाका लागि जिम्मेवार देखिन्छन् ।

परिवर्तनको महसुस कामले दिनुपर्छ, नेतृत्वले दिनुपर्छ र व्यवहारमा देखिनुपर्छ

नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘नैतिक’लाई ‘राम्रो आचरण, नीतिसँग सम्बन्धित कुरा’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । नीतिमा पनि ‘विद्या विनय सम्पन्ने’ भनिएको छ । अर्थात् विद्याले विनय दिनुपर्छ । प्रसिद्ध समालोचक डाक्टर ताना शर्माले चाँदनी शाहका कविताको समीक्षा गर्दा उनलाई चाकडी गर्ने, राजा महाराजाका सामुु टाउको निहुुराउने भनेर आलोचना गर्दा उनले भन्ने गर्थे ‘मेरो टाउको छ, यसैले निहुरिन्छ, टाउको नै नहुनेको के निहुरिओस् ? मसँग कोही मान्छे झुक्न आउँछन्, यसैले म पनि मान्यवरसँग झुक्नुुपर्ने रहेछ भनेर थाहा पाएँ, जोसँग कोही मान्छे झुक्नै आउँदैन उसलाई अरूसँग झुक्न पर्दोरहेछ भन्ने के थाहा ?’

शिक्षाले यस्तै मानव मूल्यको अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । सत्य, धर्म, शान्ति, पे्रम र अहिंसा मानवीय मूल्य हुन् । यिनको संरक्षण, विकास र रक्षाका लागि शिक्षा सदैव तत्पर हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ न शिक्षा मानवीय मूल्यकै संरक्षण गर्न सक्ने खालको छ । न त नागरिकलाई गरिखान नै सिकाउने खालको छ । कति पढ्ने भन्ने कुरामा जोड दिँदा के पढ्ने भन्ने विषयवस्तु छायामा परेको छ । यसैले बेरोजगार नागरिक उत्पादन गर्नकै लागि शिक्षा किन चाहिने ? बहसको विषय बन्न सक्छ । अहिले पुरानै ढर्रामा नयाँ मान्यतालाई बोक्न खोज्दा शैक्षिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था छ । यी विषयमा शिक्षामन्त्रीको ध्यान कहिले जाला ? यस्ता कुरामा सुधार गर्ने शिक्षामन्त्री मुलुकले कहिले पाउने ?

अवस्था उस्तै
दक्षिण अफ्रिकाका पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाले ‘संकटबेला अग्रपंक्तिमा उभिएर काम गर्न सक्ने व्यक्ति नै वास्तविक नेता हुन्छ’ भनेका थिए । अहिले हामीकहाँ शैक्षिक पक्ष मात्र होइन राजनीतिक, न्यायिक र व्यवस्थापिकीय सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । अनेकानेक समस्याले मुलुक ग्रस्त छ । जता हे¥यो उतै अव्यवस्था, लापर्बाही र चरम असन्तुष्टिका पुलिन्दा मात्र देखिन्छन् । तर, तिनलाई व्यवस्थापन गर्न मन्डेलाले खोजेजस्तो कुशल नेताको अभाव देखिन्छ । यसो त केही वर्षअघि पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद्मा बोल्दै मेरो देश डुब्नै लाग्यो, माझी दाइ कोही छांै भने बचाइदेऊ भनेका थिए ।

उनको भनाइ लाक्षणिक थियो । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र सरकारप्रमुखविरुद्ध उनको गुनासो थियो । अहिले उनकै अगुवाइ, साथ र समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । उनले खोजेका माझी दाइ देउवा हुन् होइनन्, उनैलाई थाहा होला तर माझीरूपी पात्र फेरिए पनि देशको अवस्था र पात्रगत प्रवृत्ति नफेरिएको भने हामी सबैलाई थाहा छ । उही अवस्था र प्रवृत्तिका लागि पात्रको परिवर्तन आवश्यक किन प¥यो ? परिवर्तनको महसुस कामले दिनुपर्छ, नेतृत्वले दिनुपर्छ र यो परिवर्तन व्यवहारमा देखिनुपर्छ । तर, हल्ला बढी काममा सुस्तता हाम्रो शिक्षाको परम्परागत शैली नै बनेको देखिन्छ ।