नेपालमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रवादी, साम्यवादी, क्षेत्रीयवादी, राजावादी आदि रहेका छन् । सबै दलहरूले आआफ्ना दलका आदर्श र सिद्धान्तका आधारमा दलीय घोषणापत्र र विधान तयार पारेका छन् । तर, यी घोषणापत्र र दलका विधानअनुरूप दलीय राजनीतिलाई आत्मसात् गर्ने दलहरूको खडेरी पर्दै गएको छ । मतदाताहरूलाई कुन दल साम्यवादी, कुन दल लोकतन्त्रवादी हुन् ? र यी दलहरूका उद्देश्य’bout ठूलो अन्योल सिर्जना भएको छ । सिद्धान्तका आधारमा दलहरूलाई पहिचान गर्न नसकिने अवस्था छ । यो अवस्था सिर्जना हुनुका कारण के के हुन् ? दलीय व्यवहार कस्तो प्रकारले अघि बढेको छ ? यसै विषयमा केन्द्रित भएर यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

छलफलको प्रारम्भ देशका ठूला दलहरू सम्पन्न गरेका महाधिवेशनबाट गरौं । नेपालका साम्यवादी दलहरू प्रायः सबै लोकतन्त्रका कट्टर पक्षपाती भएको दाबी गरिराखेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनवादी (एमाले)ले आफ्नो महाधिवेशन ठूलो तामझामका साथ शक्ति प्रदर्शन गरेर सम्पन्न गरेको छ । महाधिवेशनमा ओलीको विकल्प’bout बहससम्म पनि गर्ने वातावरण तयार भएन । ठूलो द्वन्द्वबीच ओलीको प्रतिस्पर्धामा रावल खडा भए । दलका ठूला नेता माधव र झलनाथ दलबाट बाहिर पुगेपछि गरिएको महाधिवेशनले ओलीलाई नै निर्वाचित गर्ने निश्चित थियो । रावलले उम्मेदवारी दिएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात् गराउने प्रयाससम्म गरेका हुन् ।

यथासमयमा दलको निर्वाचन गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निखार आउँछ । यस अर्थमा सबै ठूला दलहरूले महाधिवेशनमार्फत् यो अभ्यास गरेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियतामा विश्वास राख्छ । बीपीले आत्मसात् गरेको नेपाली कांग्रेसका यी मान्यता हालका दिनमा खोजी गर्नुपर्ने स्थिति छ । तुलनात्मक रूपमा क्रान्तिकारी दलको दाबी गर्दै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । यी तीनवटै ठूला दलहरूको महाधिवेशनले पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएको छ । महाधिवेशनको सञ्चालन र सम्पन्न गर्दा कुन हदसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरिएको थियो ? यो पक्ष विचारणीय छ ।

एमालेमा ओलीजीले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको अवस्थालाई सहजताका साथ दलभित्रका संस्थापन पक्षले लिएनन् । केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी अध्यक्षको एकल निर्णयका आधारमा मनोनयन गरियो । माओवादी केन्द्रमा कमरेड प्रचण्डले निरन्तरता पाए । कसैले पनि उनको विकल्प दिनका लागि प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने साहस गरेनन् । केन्द्रीय समितिको गठनसमेत प्रचण्डकै एकल निर्णयका आधारमा गरियो । यी दुई दलहरूका महाधिवेशनले कम्युनिस्ट पार्टीकै विशेषता केही हदसम्म अवलम्बन गरेको पाइयो किनकि साम्यवादी दलहरू गरिने निर्वाचन कर्मकाण्डी मात्र बन्छ । अध्यक्षको कमान्डमा दल र सरकार सञ्चालन हुन्छ । साम्यवादी देशहरूका अभ्यास र मालेमावादको अध्ययन गर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ. ।

दलले महाधिवेशनमार्फत् प्राप्त गर्न चाहेको लक्ष्य र सोप्राप्तिका लागि तैनाथ गरिने रणनीति समेत स्पष्ट हुनुपर्छ

राजनीतिक दलभित्र दलको सिद्धान्त, आदर्श र यसको दीर्घकालीन सोचका आधारमा दललाई कसरी निर्दिष्ट गन्तव्यतर्फ अग्रसर बनाइने हो ? यस’bout बृहत् छलफल र विश्लेषण हुनुपर्छ । यसबाट दलले प्राप्त गर्न चाहेको उपलब्धि र सोप्राप्त गर्नका लागि तैनाथ गरिने रणनीतिसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ । जनताको समर्थन र विश्वास प्राप्त गरी दल सिद्धान्तका हिसाबले जीवन्त बन्छ । तर, देशका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सबैमा यस प्रकारको बृहत् छलफल भएन । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सैद्धान्तिक संकटको अवस्था विद्यमान छ ।

कमरेड प्रचण्डले दलको दीर्घकालीन सोच र रणनीति’bout सामान्य छलफल दलभित्र गराएका थिए । तर, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन प्रचण्ड र उनको दल असफल रह्यो । विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरेर पूर्णरूपमा छलफलमा नल्याएकोमा कार्यकर्ताहरू र नेताहरू नै असन्तुष्ट रहे । यस प्रकारले विषयवस्तुको उजागर मात्र भएकोमा ठूलो आलोचना दलभित्र भएको थियो । देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रतिप्रस्तावका सम्बन्धमा अन्य केही नेतासमेतको समर्थन रहेको थियो । तर, प्रचण्डले यसलाई महŒव दिन चाहेनन् । यस विषयमा पार्टी पंक्तिभित्र भएको कडा र जीवन्त आलोचना एवं विमतिबीच प्रचण्डले यसलाई सम्बोधन गर्न चाहेनन् । पार्टीका अध्यक्ष लगायतकाहरूमा विलासी जीवन देखिनु र माफिया तस्कर ठेकेदारहरूसँग प्रचण्डलगायतका नेताहरूको अवैध सम्बन्ध र संलग्नता’bout खुलेर विरोध भयो । तर, यसबाट प्रचण्ड नाजवाफ रहे तथापि महाधिवेशन सम्पन्न भई प्रचण्डले नेतृत्वमा निरन्तरता प्राप्त गरे ।

तीनवटै दलहरूमा समान विशेषता देखिए । सबैमा दलका पुरानो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने विषयमा एकरूपता देखियो । सबै दलका शीषस्थ नेतृत्वमा आफ्नो समूहलाई सबल बनाई त्यसैका आधारमा सत्तामा पुग्ने एकल सोचले काम ग¥यो । समावेशीकरणको नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने विषयमा पनि गम्भीर भएको पाइएन । एमालेको नेतृत्व पंक्तिमा भएको पदाधिकारीहरूको मनोनयनले यस सन्दर्भलाई पारदर्शी बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्रको निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा समेत प्रायः यो अवस्था स्पष्ट देखियो । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसले संरचनालाई समावेशी बनाउन आरक्षणको माध्यमबाट इमानदारितापूर्वक प्रयास गरेको थियो । खासगरी विभिन्न ‘क्लस्टर’का आधारमा वर्गीकृत गरी हरेक क्लस्टरबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित गरियो । यी ‘क्लस्टर’ निर्माणको आधार महिला, कमजोर वर्ग, जनजाति, दलित आदिलाई बनाउनेगरी पार्टीको केन्द्रीय संरचना तयार गरियो । आरक्षित समूहबाहेकका दलको केन्द्रीय पदाधिकारी प्रायः सबैमा यी वर्गहरू पराजय भएको स्थिति छ ।

सकारात्मक पाटोका रूपमा लिँदा यी तीनवटै दलहरूका युवाहरूलाई मतदाताहरूले स्वीकार गरेको देखियो । एमालेमा गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई सचिवमा र नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । साथै अन्य केन्द्रीय तहका पदहरूमा समेत युवाहरू उपस्थिति सघन रूपमा देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यस दिशामा दल अघि बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा वृद्ध नेताहरूको मार्गदर्शनमा युवाहरूले दलको नेतृत्व लिई दलभित्र रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको सम्भावना देखिँदै छ । युवा पुस्ताको क्रियाशीलता दलको नेतृत्वमा देखिँदै गर्दा केही आसा जगाउने काम भएको छ ।

महाधिवेशनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भगीरथ प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा दलको नेतृत्वको चयन गर्ने पक्षमा देख्न सकिएन । फरक मत र प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्दै नेतृत्वदायी पदहरू र सबै केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन गर्ने आशय प्रस्ट हुन आएको अवस्था देखियो । यो सोचलाई रावलले उम्मेदवारी दिएर परास्त गर्न सफल भए । सचिवालयका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सबैको मनोनयन ओलीजीले सर्वसम्मतिका नाममा आफंै गरे । लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि तयार देखिएनन् । स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनबाट सबै पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति चयन गर्ने वातावरण बन्न दिएनन् । दलको कार्यदिशा र सिद्धान्त तथा आदर्शबाट विचलित भई दलभित्र एकाधिकार कायम गर्ने एकल सोचका साथ प्रस्तुत भए ।

दलभित्र सर्वसत्तावाद हावी गराउन ठूलो प्रयास गरे । सबै पदहरूमा एकल निर्णय गर्न सफल ओली आफंै रावलसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्दा सर्वसम्मत अध्यक्ष वन्न नसकेकाले ठूलो पीडामा रहे अनुभूति भएको थियो । यी सबै प्रक्रियामा सर्वसम्मत शब्दको दुरुपयोग भयो । पञ्चायती कालको सबैभन्दा अनुदार समय गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानका नाममा सबै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सर्वसम्मतिका आधारमा चयन गर्ने अभ्यासको स्मरण गराउन सफल भए । प्रायः यही शैलीको अनुकरण माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोटबाट भएको अवस्था स्पष्ट भएकै छ ।

देशले अंगीकार गरेको गणतान्त्रिक प्रणालीका आधारमा लोकतन्त्र र शासन प्रणालीको गुणस्तर कायम गर्ने कार्य छायामा पर्दै गएको छ

नेपाली कांग्रेसभित्र भिन्न अभ्यास देखियो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रयास इमानदारिताका साथ भयो । सबै पदहरूमा स्वतन्त्र र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको यथार्थता सबैका सामु प्रस्ट छ । यस दलका पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन विशुद्ध लोकतान्त्रिक तरिकाबाट सम्पन्न भयो । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा दलको नीति तथा कार्यक्रम’bout प्रस्ताव प्रस्तुत भएनन् । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित हुन पुगेको थियो । रणनीति र दीर्घकालीन सोच’bout छलफलसम्म पनि भएन । दलको नेतृत्वको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदनसम्म पनि पेस गर्ने कार्य भएन । दलको सिद्धान्त र आदर्श’bout कुनै पनि एजेन्डा तयार पारेर छलफल गराउन सकेन । दलको सैद्धान्तिक अवधारणालाई कसरी विस्तारित गर्दै विकास गर्ने ? जस्ता विषयले स्थान पाउन सकेनन् ।

संस्थापन पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरिराखेको समूहका तर्फबाट दलको प्राथमिकता, दीर्घकालीन सोच र गन्तव्य, दलको आगामी कार्यदिशा’bout अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिए तापनि त्यसलाई खासै महŒव दिन संस्थापन पक्ष तयार भएन । सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता, रणनीति, कार्यक्रम, सबैलाई गौण आँकलन गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिसामा मात्र अभिमुख हुन पुग्यो । देशको सबैभन्दा ज्येष्ठ लोकतान्त्रिक समाजवादी दलको महाधिवेशन यसप्रकार अपूर्ण र गुनस्तरहीन बन्दै सम्पन्न बनेको अवस्था छ ।

दलहरूभित्र सैद्धान्तिक संकट आमन्त्रण हुनु नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतले योगदान गरिराखेको अवस्था छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा संघीय संसद्लगायतको निर्वाचनको प्रावधानले राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गरेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन यो प्रणालीको अवलम्बन गरिँदा अत्यन्त सानासाना दल र स्वतन्त्र संसद्समेतले सरकारसँग ठूलो सौदाबाजी गर्न सक्ने अवस्था छ । यसले गर्दा सरकार सधैं अस्थिर बन्ने र व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने प्रयोजनमा संसद्हरू लागिपर्ने स्थिति छ ।

दलहरू आदर्श र सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दै सत्तामा निरन्तरता दिने एकल सोचमा अभ्यस्त रही सबैसँग समझदारी गर्न तत्पर रहेका छन् । निर्वाचनमा सिद्धान्त नमिल्दा र एकले अर्कालाई वर्ग शत्रुका रूपमा अस्वीकार गरिआएका राजनीतिक शक्तिसँग गठबन्धन गर्दै सरकार बनाउन बहुमत जुटाउने कार्यमा सबै दलहरू प्रयासरत रहने संस्कृतिको विकास भएको छ । यसले गर्दा मतदाता आफ्नो दलको सिद्धान्त र आदर्शका आधारमा जीवन समर्पण गर्दै आउँदा सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरू आश्र्चय बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । साम्यवादी दलहरू सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमालेभित्र कमरेड मदनका समयमा हुने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र नौलो जनवादजस्ता सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा हुने जीवन्त छलफल इतिहासमा सीमित बनेको छ । सर्वहाराका नाममा राजनीति गर्नेहरू सामन्ती शैलीमा विलासी जीवन व्यतीत गरिराखेका छन् । नेपाली कांग्रेस अब्बल लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गरिरहँदा आफ्नै दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास गर्न असफल हुँदै गएको छ ।

यसप्रकार सबै दलहरूभित्र सैद्धान्तिक विचलन र संकटको अवस्था छ । स्पष्ट नीति र रणनीतिको अभाव छ । भावी कार्य दिशा’bout दलहरू स्पष्ट छैनन् । नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएका प्रावधानहरूलाई समेत गौण आँकलन गरिराखेका छन् । समावेशीकरणका सिद्धान्तलाई संविधानले स्पष्ट गर्दा पनि दलहरू सबैको व्यवहार यस दिसामा सकारात्मक देखिएको छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अस्वीकार गर्दै दलभित्र गुट र उपगुट सिर्जना गरेर दल सञ्चालन गरिराखेका छन् ।

यी कार्यशैलीबाट देशले अंगीकार गरेको गणतान्त्रिक प्रणालीका आधारमा लोकतन्त्र र शासन प्रणालीको गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भ छायामा पर्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरू यसमा गम्भीर बनेका छैनन् । परिणाम हो देशमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र देशको समृद्धिको सन्दर्भ अलपत्र परिराखेको छ ।