काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासँगै संसद्बाट पारित गरिएपछि सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन फुटेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग भएको निर्णय गरेको हो । सोमबार बसेको जनमोर्चा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको हो । गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको जनमोर्चाले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अधिकांश जनता एमसीसीको विपक्षमा सडकमा हुँदाहुँदै जनतालाई झालझेल पारेर एमसीसी पास गर्नु राष्ट्रलाई दीर्घकालीन र गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै आफूहरू गठबन्धनबाट अलग भएको जनाएका छन् ।
देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा
‘पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको हाम्रो पार्टीबाहेकका चार पार्टीले एमसीसीलाई संसद्द्वारा पारित गराउन षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्राज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध खडा भएको स्थितिमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएको छ,’ सचिवालय बैठकपश्चात् अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गठबन्धनबाट देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पुगेकाले सोमबारकै मितिदेखि अलग भएको घोषणा जनमोर्चाले गरेको हो ।
‘केपी शर्मा ओलीले लादेको प्रतिगमनविरुद्ध हाम्रो पार्टीले प्रतिगमनविरुद्धको पाँच दलीय गठबन्धनको निर्माण र त्यसको निरन्तरतामा जोड दिँदै आएको थियो । प्रतिगमनविरुद्धको पाँच दलीय गठबन्धनले विघटित संसद्को पुनस्र्थापना, ओली सरकारको अन्त्य, प्रतिगमनका विरोधी शक्तिहरूको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको निर्माण तथा गणतन्त्रको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको थियो, जुन सही थियो,’ जनमोर्चाले भनेको छ ।
जनमोर्चाले लगातार एमसीसीको खारेजीमा जोड दिँदै आएको छ । एमसीसी सम्झौताले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउनुका साथै सम्झौताका आडमा अमेरिकी सेनासमेत नेपाल आउन सक्ने र त्यसबाट हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीति पनि धरासायी हुने भएकाले विद्यमान अवस्थामा एमसीसीविरुद्धको संघर्ष प्रधान बनेर अगाडि आएको निष्कर्ष जनमोर्चाको छ ।
एमसीसीलाई पारित गराउन सरकारले अपनाएको मतदान प्रक्रियाको समेत जनमोर्चाले विरोध तथा भत्र्सना गरेको छ । यदि अल्पमत बहुमतको विधिअनुसार मत विभाजन गरेको भए एमसीसीलाई विद्यमान अवस्थामा अनुमोदन गर्न सरकारका लागि मुस्किल पर्ने भएको हुनाले नै ध्वनि मतको सहारा लिएर अनुमोदन गर्ने काम भएको जनमोर्चाले जनाएको छ ।
‘सरकारको यस प्रकारको तानाशाही तथा निरंकुश प्रवृत्तिको हामी घोर विरोध तथा भण्डाफोर गर्दछौं,’ जनमोर्चाले भनेको छ, ‘अन्तिम अवस्थामा आएर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीले खेलेको भूमिकाको समेत हाम्रो पार्टीले घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्छ ।’
माओवादी र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक प्रस्तावमा कथित सहमति जनाउने कुरा आफ्ना कार्यकर्ताहरूको एमसीसीविरुद्धको आक्रोसलाई मत्थर पार्न गरिएको नौटंकी मात्र रहेको निष्कर्ष जनमोर्चाको छ ।
यस्तै, राष्ट्रियताजस्तो गम्भीर सवालमा एमालेले देखाएको रमित गैर जिम्मेवार व्यवहार र प्रकारान्तरले एमसीसीलाई पारित गराउन खेलेको भूमिकाको पनि बैठकले भत्र्सना गरेको छ ।
एमसीसीविरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाउन दलको स्वतन्त्र पहलकदमीमा १९–२० फागुनसम्म देशव्यापी जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका विरोध सभाहरू गर्ने निर्णय जनमोर्चाले गरेको छ ।
