काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्राथमिकतामा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण १३ असोजदेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास गत शुक्रबारदेखि बस्न थालेसँगै रोकिएका मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्धको रिट सुुनवाइका लागि पटक–पटक संवैधानिक इजलास राख्न माग गर्दै आफूहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गर्दा पनि रोकिएको सो प्रक्रिया अब सुरु हुने विश्वास लागेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।
सो रिट प्रक्रिया अगाडि बढे पनि संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैं जोडिएको संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियाको मुद्दा संवैधानिक इजलास गठनमा आलटालले लामो समय सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि शुक्रबारबाट कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । गत शुक्रबार कामुप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन नसकेको ६ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका काम रोकी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए । त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक निकाय÷आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक रहेको त्रिपाठीले जिकिर गरेका थिए ।
जसअनुसार लगत्तै मंसिर ३० मा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्र सहभागी थिए
संवैधानिक आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया उल्टिए सकस
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्तिलाई उल्टाइदिए पुनः ११ वटा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो भएमा त्यो कार्य निकै कठिन हुनेछ र लामो समयसम्म संवैधानिक निकाय रिक्त हुन सक्नेछ । तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ११ वटा संवैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर बहुमतबाट नियुक्ति प्रक्रिया गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएपछि ३० मंसिर २०७७ सालमा बसेको बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइमा पठाउने निर्णय ३० मंसिर २०७७ मा गरेको भए पनि ५ पुस २०७७ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सूचना जारी ग¥यो । संसद् विघटनको लामो समयसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न सकेन । संसदीय सुुनुवाइमा ४५ दिनसम्म कुनै सुनुवाइ हुन नसकेपछि सरकारको सिफारिसमा ११ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चले संवैधानिक निकायको नियुक्ति बदर गरेमा हाल रहेको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट पुनः नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । पुनः संवैधानिक परिषद् बैठक राखेर नियुक्ति प्रक्रिया गर्दा थप झमेला हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपसभामुख नहँुदा पाँच जना सदस्य छन् । पाँच जनामध्ये हाल प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेना छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षता बस्ने बैठकमा अध्यक्ष ओली र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सेना अनुपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्नि सापकोटा र कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की बसेर संवैधानिक प्ररिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जसका कारण पुनः लामो समय संवैधानिक आयोग लामो समय रिक्त हुने सम्भावना देखिन्छ ।
