चिनियाँ सरकारले निःशुल्क बनाइदिने घोषणा गरेको चक्रपथ सडकअन्तर्गत दोस्रो खण्ड विस्तारको काम रोकिएको धेरै भइसके पनि नेपाल सरकारले यस’bout मुख खोलेको छैन । सम्झौताअनुसार बाटाको दुवैतिरको साइट ‘क्लिअर’ गरेर विस्तारका लागि चिनियाँ पक्षलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा काम नगरी ढिलाइ गरिरहेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ रहेका बिजुलीका पोलसमेत हटाइएका छैनन् । नेपाल सरकारले सम्झौताअनुरूपको काम नगरे पनि चक्रपथअन्तर्गत कलंकी–महाराजगन्ज दोस्रो सडक खण्डको विस्तारका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले पुस पहिलो साता नै स्थलगत निरीक्षण गरिसकेको छ । कामका लागि शतप्रतिशत साइट क्लिअर हुन नसक्दा सडक विस्तारका लागि चिनियाँ पक्षले आफ्नो काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन । कलंकी–महाराजगन्ज ८.५ किलोमिटर रहेको यो सडक खण्डको साइट क्लिअर नभएको भनी चीनको हेनान प्रोभेन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनी फर्किसकेपछि यो खण्डको विस्तार गरिने सडकको साइट क्लिअर नभएको रिपोर्ट बोकेर फर्किएपछि सरकारले यस’bout न त केही बोलेको छ, न त साइट क्लियर गर्न काम नै अघि बढाएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले निराशा व्यक्त गर्दै चीन फर्किएपछि सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले स्वयम्भू क्षेत्रबाहेक अन्यत्र साइट क्लिअर भइसकेकाले सडक विस्तारमा ढिलाइ नहुने भने पनि त्यो बोल्नका लागि बोलेको जस्तो मात्रै देखिन थालेको छ । बेलाबेला पुराताŒिवक विभागको चासो, स्थानीयको अवरोध जस्ता कुरा ल्याएर आफूहरू चोखिन खोजे पनि पछिल्लो समयमा एमसीसी र चीनबीचको कारण यसो हुन गएको भन्ने कुरा बाहिर आउन थालिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एमसीसीले निर्माण गर्ने भनी सम्झौतामा पहिल्यै उल्लेख गरिएको र त्यसैलाई संसदमार्फत् अनुमोदन गरिसकिएकाले अबका दिनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अमेरिकाबाहेक अरू कसैको हात नरहने स्पष्ट हुन गएको छ । यदाकदा बाटो निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षले विद्युत्का पोल समयमै हटाउनका लागि बढी चासो दिएको र नेपाल सरकारलाई यस’bout तदारुकताका साथ काम अघि बढाउन भनिएको हल्ला फिँजाइए पनि अबका दिनमा यति सजिलै पहिलेका ठेक्का सम्झौताले गति लिनसक्ने छन् भन्ने कुरा शंकाको गर्भमा रहन पुगेको छ । यता सडक निर्माण कार्य वा साइट क्लियर गर्दा जोडिन आउने सम्बन्धित विभाग वा निकायका कर्मचारीले एकअर्कालाई बाधकका रूपमा देखाउने गरे पनि यो समस्या मूलतः सरकार र नीति निर्माण गर्ने थलोकै हो ।
यसबाहेक बाहिर देखाउनका लागि यो सडक खण्डमा पर्ने २ सय ४० मिटर खण्डको क्षेत्रभित्रको मुआब्जा विवाद टुंगिन नसक्नु, कतिपय ठाउँमा सरकारले अहिलेसम्म अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु, पोल÷खम्बा नहटाइनु र आवश्यक अनुगमन र स्वीकृतिका लागि कागजात पनि तयार नपारिनु आदिले काम गरेका छन् । सरकारले ढिलो गरी मुख खोलेअनुसार चिनियाँ सरकारले आफ्नै प्राविधिक तथा अनुदानमा विस्तार गर्न लागेको सो सडकखण्डको विस्तृत परियोजना विवरण (डीपीआर) तथा डिजाइन चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक नगरेको भन्ने गरिरहेको छ । नेपालमा अबका दिनमा हुने विकास निर्माणका काम सरकारले गरेन भन्ने भन्दा पनि विदशी शक्तिकेन्द्रले गरेनन् भन्ने वातावरण निर्माण हुँदै जान थालेकाले पनि नेपाल सरकारले लिएको जिम्मेवारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले लिएको जिम्मेवारी पनि विना ढिलाइ कार्यान्वयन गरी चक्रपथ दोस्रो–खण्ड निर्माण कार्य सम्पन्न गर ।
