कुनै अप्रत्यासित घटना घटेबाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ३० वैशाखमा हुने निश्चित प्रायः नै छ । यसै साताको अन्त्यसम्म स्थानीय पालिकाका पदाधिकारीका लागि मनोनयन दर्ताको काम हुनेछ । यसपटक स्थानीय पालिकामा भने विगतको तुलनामा महिला प्रतिनिधित्व कम हुने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १७ ले एउटै दलले दर्खास्त दिँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने तर मिलिजुली (गठबन्धन) दलले अलग अलग पदमा अलग अलग उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दा यो नियम प्रभावी नहुने व्यवस्था गरेकाले कतै पाँचदलीय गठबन्धनकै कारण महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने त होइन ? विभिन्न आशंका उब्जिएका छन् । ’cause, विगतमा पनि उनीहरूले एउटा दलले अध्यक्ष र अर्कोले उपाध्यक्षमा भागबन्डा गर्दा दुवै दलले पुरुष मात्र छानेका उदाहरण छन् । उनीहरूले जे गर्लान्, यसको छिनोफानो भने अबका एक÷दुई दिनभित्र भइसक्नेछ । हाम्रो चाहना भने महिलाको संख्या बढोस्, नघटोस् भन्नेसम्म हो ।
विगत २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भने निर्वाचितमध्ये ४२ दशमलव ५ प्रतिशत महिला थिए । यो संख्या नेपालको संविधान, प्रचलित ऐनकानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा पनि धेरै हो । महिलाका हकमा एक कदम अगाडि पनि हो । त्यसैगरी १८ जना प्रमुखमा र ७ सय जना उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूमध्ये धेरैजसो अब्बल निस्केका पनि छन् । यसकारण आगामी निर्वाचनमा चाहे गठबन्धनबाट होस्, चाहे एकल दलबाट, महिलाको प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । विगतको ४२ प्रतिशतबाट ४५ पुु¥याउने पहल सबै राजनीतिक दलले गर्नैपर्छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले भने सबै दललाई महिलालाई प्राथमिकता दिन भनिसकेको छ ।
न्यायिक समितिमा महिला
‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्ने विगतको उक्तिलाई स्थानीय पालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिको व्यवहारले बिर्साइदिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार मुलुकले विभिन्न तहमा संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको ५ वर्षमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमार्फत् जनतालाई न्याय दिलाउन स्थानीय पालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय न्यायिक समिति नै गठन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त प्रावधानअनुसार अहिले मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय पालिकामा न्यायिक समिति क्रियाशील छन् ।
कानुनले प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय गाउँ÷नगर न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँ तथा नगरपालिकामा यस प्रयोजनका लागि इजलास गठन पनि भएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आलीधुर, बाँध, कुलो, पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेसम्बन्धी विवाद, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएकासम्बन्धी विवाद स्थानीय तह (न्यायिक समिति)बाट नै निरूपण गरिने व्यवस्था छ ।
नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई गच्छेअनुसार खान, लाउन र शिक्षादीक्षा नदिएको, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुखविरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गापट्टि झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम छोडनुपर्ने भाग नछोडी घर बनाएको समेत बग्रेल्ती विषयको मुद्दा यसरी गठन भएका गाउँ÷नगर न्यायिक समितिबाट निरूपण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कानुन जतिसुकै प्रगतिशील र अग्रगमनकारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्र उपयुक्त चयन हुन सकेन भने किताबी व्यवस्थाले मात्र काम दिँदैन
परम्परादेखि उपयोग गरिँदै आएको बाटोघाटो, वस्तुभाउका लागि निकास, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, आदिसम्बन्धी विवादको छानबिन गरी न्यायिक सेवा दिने काम पनि स्थानीय न्यायिक समितिबाटै हुने प्रावधान छ । यसरी स्थानीय स्तरमा देखिने विवाद, झैं–झगडालाई स्थानीयस्तरमा नै समाधान गरी मेलमिलापतर्फ लैजानु यस समितिको मूल ध्येय हो ।
यसरी स्थानीय स्तरमा खडा भएका इजलासले विवादलाई भयानक हुनबाट रोक्ने तथा सम्भव भएसम्म न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दा स्थानीय तहमा नै मिलाउने काम गर्दछ । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको सट्टामा यसरी विकेन्द्रित न्याय प्रणालीको प्रावधानबाट आमजनताले छिटोछरितो तथा निष्पक्ष न्याय पाउने ध्येय यो प्रावधानले राखेको हो । यत्तिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमा निर्वाचित महिलाले सफलतापूर्वक निर्वाह गरेर आइसकेका छन् । विगतका ५ वर्षमा उनीहरू धेरै प्रवीण भइसकेका छन् ।
प्रयास सराहनीय
कानुनी प्रावधान आफैंमा खराब होइन, हुँदैन पनि । कानुन जतिसुकै प्रगतिशील र अग्रगमनकारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्र उपयुक्त चयन हुन सकेन भने किताबी व्यवस्थाले मात्र काम दिँदैन । जतिसुकै सुन्दर देखिए पनि कागजको फूलले सुगन्ध नदिएजस्तै हो । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ वा नगर सभाका सदस्य सम्मिलित तीन सदस्यीय गाउँ–नगर न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था भएबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने कानुनी मर्म बुझ्ने हैसियतको पात्रलाई मात्र उपाध्यक्ष बनाउन मतदाताले पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा स्थानीय तहको न्याय सम्पादन प्रक्रिया निष्प्रभावी बन्दछ भन्ने कुरामा चनाखो हुनैपर्छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा अनिवार्य रूपमा महिला हुुनैपर्ने व्यवस्था गरेकोले अधिकांश ठाउँमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाई जिताइयो । यसरी यो पदमा महिला नै आसिन भएकाले न्यायिक समितिको संयोजक स्वतः महिला नै हुने भए । विगत ५ वर्षयता अधिकांश पालिकाको न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा बहालवाला तिनै महिलाले नै गर्दै आए ।
हरेक दलमा रहेका सबल, सक्षम र सक्रिय महिलालाई संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न मात्र नभएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने हेतुले बिना हिच्किचाहट अघि बढाउनुपर्छ
न्याय सम्पादनका क्रममा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष कति स्वतन्त्र रहन सके ? कति जना मेयर वा अध्यक्षको लाचार छाया मात्र बनेर पदावधि सकियो ? कति जनालाई प्रमुख वा अध्यक्ष भन्ने पुरुषबाटै असहयोग पनि भयो ? संघीय सरकारले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेर राजनीतिक पात्रलाई उभ्याए पनि उनीहरूलाई सघाउने प्रशासनिक पात्र किन दिन सकेन ? यी र यस्तै यस्तै अन्य कारणले हाम्रो न्यायिक समिति निष्प्रभावी बनेको साँचो हो । यसैका आधारमा महिलाले न्यायिक समिति धान्न सकेनन् भनेर निष्कर्ष निकालिएको पनि सुुनिन्छ । यो सरासर गलत हो । हतियारबिना कसैलाई युद्धमा पठाएर विजयको अभिलाशा राख्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।
सुधार गर्न सकिन्छ
मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयताबाट मुलुकपछि हट्दैन । हट्ने कुरा पनि हुँदैन । संघीयताको मुख्य मर्म केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीका सेवा सुविधा स्थानीयस्तरबाटै प्रदान गरिनु पनि हो । तसर्थ, जहाँ कमजोर पात्रको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको छ, त्यहाँ बाँकी दुई सदस्य सक्षम, सबल र पढेलेखेकोलाई चयन गरेर संयोजकको कमजोर कार्यक्षमताको अभाव पूर्ति गरिनुपर्छ । तर, अधिकांश पालिकामा यसो गरेको देखिँदैन । उक्त समिति पनि राजनीतिक भागबन्डामा नै पूरा गरिएको पाइन्छ । यसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायिक मक्सद पूरा हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा यो समिति स्थानीय पालिका प्रमुख (अध्यक्ष वा मेयर)को छायामा परेको पनि देखिएको छ । यसले गर्दा न्यायिक फैसला दिनुपूर्व मेयर वा अध्यक्षलाई सोध्ने, उसले के भन्छ भनेर राय माग्ने गरिएको पाइन्छ । संविधानको मक्सद यो होइन ।
न्यायिक समितिलाई कति तटस्थ र शक्तिशाली बनाउने भन्ने कामका लागि दुई पक्ष उत्तरदायी छन् । पहिलो त सम्बन्धित तह (गाउँ÷नगर)ले आफ्नो पूर्ण बैठकद्वारा गर्न सक्छ । कस्ता पात्रलाई समितिमा पठाउने भन्ने कुरा पालिकाको हो । अर्को पक्ष सरकारसँग सम्बन्धित छ । कम्तीमा पनि स्नातक गरेको (भरसक कानुनमा नै) अधिकृतलाई गाउँ÷नगरको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा धेरैजसो पालिकाले यस्तो कर्मचारी पाउन सकेनन् । कम्तीमा पनि कानुनी फैसला वा कानुनी लेखोटमा ल्याप्चे होइन, आफैं हस्ताक्षर गर्न सक्नेगरी जनप्रतिनिधिलाई साक्षरता शिक्षा दिनुपर्दछ ।
यसो भयो भने सुरुवातीको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सिक्दैमा बिते पनि आगामी कार्यकालमा सक्षम, सबल र पूर्णरूपमा तिखारिएको अनुुभवी पात्रलाई जनप्रतिनिधिका रूपमा पाउन सकिएला । अन्यथा संविधानको उद्देश्य एकातिर र हाम्रो कार्य प्रणाली अर्कोतिर हुन जान्छ । यसका लागि महिला नेतृत्वको सक्षमता वा अक्षमता मात्र मानक हुन सक्दैन । अझै सबल, सक्षम र सक्रिय महिला हरेक दलमा छन् । तिनीलाई संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न मात्र नभएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने हेतुले बिना हिच्किचाहट अघि बढाउनुपर्छ । संवैधानिक प्रावधान त केही समयका लागि उत्प्रेरक तत्व मात्र हो ।
