नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै आफ्नो काम सम्हालेका छन् । उनले काम सम्हालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारका विषयमा काम गराइको ढंगविषयमा टीकाटिप्पणी पनि सुरु भएका छन् । राजकाज चलाउने बेलामा शासन र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्धको अपेक्षा राखिए पनि बेलामौकामा यस्ता टकराव देखिने गर्छन् । शासन गर्नेले प्रशासनकाे विषयमा पनि हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । शासन प्रशासनमार्फत नै चल्ने र चलाउने गरिन्छ । सरकारले लिने हरेक निर्णयको कार्यान्वयन प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत नै कार्यान्वयन हुने हो ।

त्यसैले शासन र प्रशासनबीचमा नङ र मासुझैं सम्बन्ध हुनुपर्छ । तथापि, देशमा शासन र प्रशासनबीच तानातानमा कमी आएको छैन । देशको शासन व्यवस्थामा हुने कमीकमजोरी कुनै व्यक्ति विशेष वा कसैको कार्यकाल विशेषभन्दा पनि शासन व्यवस्था र प्रणालीसँग जोडेर हेरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक तरलता अभाव देखिएसँगै सरकार र सरकार मातहतका निकायमा तरलता अभाव कम गर्ने विषयमा केही तरंग पैदा भएकै थियो । यसमा अर्थ मन्त्रालय तथा यसअन्तर्गतका राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंक, बैंकर्स, सहकारी आदि समस्या समाधानका लागि लागिपरिरहेका थिए पनि । यो बीचमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचमा केही बढी खटपट देखिन आएको थियो । यो खटपटले देशमा देखिएको संकट समाधानतिर भन्दा पनि पूर्वाग्रहतिर डो¥याउन थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत २४ चैतमा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने भन्दै निलम्बन गरेको थियो । त्यसलगत्तै गभर्नर अधिकारीले न्यायको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । उक्त रिटमाथि मंगलवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निलम्बन फुकुवा गरेपछि गभर्नर अधिकारी काममा फर्किएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको बचाउ गरेको छ । काममा फर्किएपछि लगत्तै गभर्नर अधिकारीले आफूले सिस्टमका लागि आवाज उठाएको धारणा राखेका व्यक्त गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंक, गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय व्यक्ति नभई संस्था भएको उनको तर्क छ । उता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशमा आएको आर्थिक तरलताको अभाव कम गर्न आफूले पैसा खोजिरहेको कुरा यही विवादबीच सार्वजनिक पनि गरेका थिए ।

यस कार्यमा गभर्नर अधिकारीले आपूmलाई सहयोग नगरेको, रिपोर्टिङ नगरेको, मौद्रिक नीतिलगायतका विषयमा सल्लाह नगरेको भनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि दोष दिएका थिए । गभर्नर अधिकारीेले आफ्नो काम सुरु गरिसकेपछि अर्थमन्त्री र सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेर आएको छ । यो प्रक्रियागत र केही हदसम्म सिस्टम र नीतिको कुरा पनि हो । तर सर्वसाधारण जनता र देशका लागि भने देशमा हाल विद्यमान रहेको आर्थिक तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान हुने हो, यो निकै पेचिलो बनेर आएको छ । छिमेकी देश श्रीलंका अहिले आर्थिक संकटमा निस्कनै नसक्ने गरी फसिरहेका बेला नेपाल आर्थिक संकटोन्मुख हुँदै गइरहेको छ । यसको समयमै समाधान दिनतर्फ सोच ।