काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङको मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले वनको रकम हिनामिना गरेको भन्दै पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार अख्तियारले उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, आपूर्ति संयोजक र लेखा परीक्षकविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मोरङको मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषकुमार लावती, सचिव देविन्द्र कार्की, कोषाध्यक्ष भिमा लम्साल ढकाल, आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेल र सो कामको लेखापरीक्षण गर्ने सिबी बस्नेत एन्ड एसोसिएट्सका प्रोपाइटर चन्द्रबहादुर बस्नेतलाई विपक्षी बनाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो ।
उनीहरुविरुद्ध २८ लाख ८० हजार ५ सय ९६ रुपैयाँबराबरको बिगो र जरिमाना मागदाबी लिँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार मिक्लुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले फर्जी बिल भरपाई पेस गरी वन कार्यालयको कुनै पनि निकायसँग समन्वय नगरी आफूलाई लाभ हुने र समूहलाई हानि पु¥याउनेगरी काम गरेको अभियोग लगाइएको छ । समूहका तत्कालीन पदाधिकारीले आफूखुसी मूल्य अवमूल्यन गर्ने, काठ निःशुल्क बाँड्ने तथा सालको काठलाई कुकाठ वा दाउराका रूपमा मूल्यांकन गर्ने, परिमाण घटाई बिक्रीवितरण गर्नेजस्ता कार्य गरेको र सोबाट २८ लाख ८० हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पु¥याएको अभियोग लगाई सोही रकम बमोजिमको बिगो र जरिमानाको मागदाबी लिइएको छ ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषकुमार लावतीले ९ लाख ७७ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ, तत्कालीन सचिव देविन्द्र कार्कीले ८ लाख १६ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ, तत्कालीन कोषाध्यक्ष भिमा लम्साल ढकालले ७ लाख २ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ र तत्कालीन आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेलले ३ लाख ८४ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी लिइएको छ ।
