काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्र्याक)का लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३० अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फास्ट–ट्र्याकका लागि ३० अर्ब ७ करोड रकम बजेट छुट्याएको बताएका हुन् । सो द्रुतमार्गको निर्माणको व्यवस्थापनको काम नेपाली सेनाले गर्दै आइरहेको छ ।
सेनाले भने गत फागुनमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमार्फत द्रुतमार्गको निर्माणमा २०८१ सम्म हरेक वर्ष ४० अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने बताएको थियो ।
निर्माण कार्यले गति लिएका कारण र धेरै प्याकेजहरूको ठेक्का लागिसकेकाले कारण सेनाले निर्माणको कामलाई द्रुत बनाउन बजेट पनि बढाइनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । त्यसबखत सेनाले सो आयोजनाका लागि कुल २५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको जनाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा भने सरकारले सो आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सेनाले जनाएको छ ।
सेनाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ४८ अर्ब ८४ करोड, २०८०-८१ का लागि ४३ अर्ब ४३ करोड र २०८१-८२ का लागि ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भनेको थियो ।
निर्माण कार्य सुरु भएदेखि हालसम्म फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत भएको सेनाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट सुरु भएको सो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब छ । २०८१ पुससम्म सो आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य सेनाको छ ।
सो आयोजनामा काठमाडौंदेखि निजगढ जोड्ने सडकका लागि तीनवटा सुरुङ हुनेछन् । महादेवडाँडामा ३ दशमलव ३५५ किमि, धेद्रेमा १ दशमलव ६३० किमी र लेनडाँडामा १ दशमलव ४३० किमी गरी तीनवटा सुरुङ ६ दशमलव ४१५ किलोमिटर लामो हुनेछ ।
चार लेनको सो सडक बनेपछि निजगढबाट खोकनासम्म लगभग १ घण्टामा आइपुगिने अनुमान छ । सो सडक मार्गमा ८७ वटा पुल, प्यासेन्जर अन्डरपास १२, ओभरपास एक तथा सवारी अन्डरपास पाँच र ओभरपास चारवटा हुनेछन् ।
