वैधानिक लुटेरासँग होसियार बनौं

कार्यप्रकृतिको आधारमा लुटेरा पनि एकबाट दुई समूहमा वर्गीकृत भएका छन् । स्तम्भकारको यो वर्गीकरण धेरैलाई उचित लाग्न नसक्ला । लुटेराको हैसियत, स्तर र कार्य प्रकृतिका आधारमा लुटेरालाई स्तम्भकारले वैधानिक लुटेरा र अवैधानिक लुटेरा भनी यस आलेखमा दुई समूहमा विभाजित गरेका छन् । वैधानिक लुटेरामा आफ्नै पदीय दायित्व सम्पादन गर्ने क्रममा देश र जनतालाई लुट्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति पर्दछन् जसले कानुनी परिधिभित्रबाटै देश र जनतालाई लुटिरहन्छन् । दोस्रो वर्गका लुटेरा सबैलाई जानकारी भएकै व्यक्ति हुन् जसले अर्काको धनमाल हाकाहाकी लुट्छन् । उनीहरूको यो कार्य गैरकानुनी मानिन्छ । वैधानिक लुटेराको कार्य अदृश्य हुन्छ भने अवैधानिक लुटेराले देखीदेखी नै लुट्छन् । यी दुईमा हुने मुख्य भिन्नता पनि यही हो ।

वैधानिक लुटेरा’bout यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । वैधानिक लुटेरा अवैधानिक लुटेराकै विकसित एवं परिस्कृत रूप हो । समाजकै सम्मानित व्यक्ति हुने भएकाले वैधानिक लुटेरा समाजको प्रत्यक्ष नजरमा लुटेराको रूपमा चिनिँदैनन् । सामान्य नजरले हेर्दा उनीहरू प्रतिष्ठित व्यापारी, प्रख्यात उद्योग व्यावसायी, शिक्षण संस्था सञ्चालक एवं व्यवस्थापक, निर्माण व्यावसायी, उच्च पदस्थ पदाधिकारी र विश्वास प्राप्त जनप्रतिनिधिकै रूपमा चिनिन्छन् । वैधानिक लुटेराले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एवं पदीय दायित्व सम्पादन गर्ने क्रममा कसरी लुट्छन् भन्ने कुरा धेरैलाई महसुस हुन थालेको छ । अहिले वैधानिक लुटेराको त सार्वजनिक रूपमै बहस र चर्चा हुन थालेको छ । यसमध्येकै केही दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।

निजी अस्पताल सञ्चालक एवं व्यवस्थापक
मुलुकमा निजी अस्पतालको संख्या अत्यधिक छ । सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालको सेवासुविधा पनि राम्रै हुन्छ भन्ने सबैको दृष्टिकोण हुन्छ । दक्ष चिकित्सकबाट प्राप्त हुने सेवा र आधारभूत सुविधाले निजी अस्पतालले उच्च एवं मध्यम वर्गलाई आकर्षित गराउँदै ल्याएको छ । निजी र सरकारी अस्पतालमा हुने सेवासुविधाको भिन्नताले राज्यभन्दा निजी अस्पताल व्यवस्थापक बढी सम्पन्न भएको अनुभूति दिलाउँछ । राज्य सञ्चालक मात्र होइन प्रभावशाली, दलकै अधिकांश नेता नै निजी अस्पतालका व्यवस्थापक छन् भन्ने कुरा धेरैले थाहा पाउँदै आएका छन् । वास्तवमा राज्यभन्दा व्यक्ति कदापि शक्तिशाली हुँदैन तर, हाम्रो मुलुकका नेताको स्वार्थगत द्वैध मानसिकताले सरकारीभन्दा निजी अस्पताललाई प्रश्रय दिने गरेकाले निजी अस्पताल सेवासुविधा सम्पन्न भएका हुन् । सरकारी अस्पताललाई स्रोतसाधन र सेवा सुविधा सम्पन्न बनाउन नेता नै चाहँदैनन् ।

सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाए निजी अस्पतालको आफ्नो लगानी प्रत्युत्पादक बन्ने नेताको मानसिकता कहिल्यै हट्दैन । नाफाखोर प्रवृत्तिमा आशक्त नेताको ध्यान निजी अस्पतालले खिँचिसकेको हुँदा स्वास्थ्य सेवामा विनियोजित बजेटकै दुरुपयोग गरी निजी अस्पताललाई श्रेयस्कर बनाउन नेतापछि पर्दैनन् । निजी अस्पताल नेताकै कारण सरकारीभन्दा सुविधा सम्पन्न भएका हुन् । विपन्न व्यक्ति नै राजनीतिमा लागेको छोटो समयमै सम्पन्न बन्ने अवस्थाले राष्ट्रिय राजनीति स्वच्छ पारदर्शी छैन भन्ने संकेत गर्दछ । गैरराजनीतिक क्षेत्रमा प्रसिद्धि कमाएका अधिकांश व्यक्तिहरू नै राजनीतिमा प्रवेश गरेर स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । कतिले राजनैतिक पद नै खरिद गरेका छन् । कतिले सहज ढंगले अवैधधन्दा सञ्चालनकै निम्ति राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । यस्तै द्वैध मानसिकताका व्यक्तिले नै निजी अस्पतालमार्फत लुट मच्चाइरहेका छन् ।

यस्तै, व्यक्तिद्वारा सञ्चालित निजी अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवासुविधाको अवस्था कस्तो छ ? सेवा प्रवाह गर्ने बहानामा यिनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई कसरी लुटिरहेका छन् ? त्यसको सामान्य दृष्टन्त हेरौं । सरकारी अस्पतालको लथालिंगे अवस्थाबाट आजित भएका सर्वसाधारण बाँच्ने आश लिएर अन्ततः निजी अस्पताल पुग्छन् । त्यहाँ कार्यरत नाम चलेकै चिकित्सकबाटै रोगको निदान होस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । तर, सेवासुविधा लिने क्रममा आवश्यकताविहीन परीक्षण, अनावश्यक अस्पताल भर्ना मात्र होइन, आईसीयू बेडले अन्ततः उनीहरूको आर्थिक अवस्था नै धाराशयी बनाउँछ । यही क्रममा कतिको ज्यानै जोखिममा पर्दछ । ग्यास्टिकको समस्या लिएर जानेले सीटी स्क्यान पनि गराउनुपर्छ । हाडको फ्याक्चर हुनेले इको, ईसीजी पनि गराउनुपर्ने हुन्छ । ब्लड सुगको समस्या हुनले लिपिड प्रोफाइल र केएफटी टेस्ट पनि गराउनुपर्छ तथा हर्नियाको समस्या भएकालाई एमआरआई नै गराउने अवस्था नाम चलेकै चिकित्सकबाट सिर्जना गरिन्छ । यति मात्रले उनीहरूको निर्धारित लक्ष्य पूरा नभए भर्ना हुनै नपर्ने बिरामीलाई पनि केही दिन भर्ना गरिदिन्छन् । तर, यी बिरामीको आवश्यकतामा आधारित परीक्षण नभए पनि अस्पताल व्यवस्थापक र चिकित्सकका भने आवश्यकतामा आधारित परीक्षण हुन, जसले उनीहरूको आय बढाउँछ ।

वैधानिक लुटेराले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एवं पदीय दायित्व सम्पादन गर्ने क्रममा कसरी लुट्छन् भन्ने कुरा धेरैलाई महसुस हुन थालेको छ

एकातिर चिकित्सकको परीक्षण यस्तो छ भने अर्कोतिर प्रिस्काइव गरिने औषधी र सामग्रीको अवस्था झन् विकाराल हुन्छ । रोगको जड नपहिल्याई अनुमानका भरमा औषधी लेख्ने, औषधी पनि आस्पताल परिसरकै मेडिकल पसलबाट लिनुपर्ने, काम नगरेको भनी बराबर औषधी फेरि ट्रायल लिने, आवश्यकताभन्दा बढी सरसामग्री र औषधी प्रेस्क्राइब गर्ने, चिकित्सकले लेखेको औषधी र सरसामान सबै एकैपटक ल्याइदिनुपर्ने तर आवश्यकताभन्दा बढीका सामग्री पुनः अस्पताल परिसरकै खरिद गरेकै पसलमा स्वास्थ्यकर्मीबाटै फिर्ता गराइ रकम लिने निजी अस्पतालको प्रवृत्ति निन्दनीय छ । तथापि, रोगसँग सम्झौता गर्न नसक्दा बिरामीहरू भनेअनुसार गर्न बाध्य हुन्छन् । जतिसक्दो बढी बिरामी भर्ना गराउने चिकित्सक त व्यवस्थापकको प्रिय पात्र बन्छ । यस्तो धन्दामा नाम चलेकै चिकित्सक अरूभन्दा अगाडि हुन्छन् । अनावश्यक बिरामी भर्ना गर्न नचाहने इमानदार चिकित्सको सेवा अस्पताल सञ्चालकका निम्ति प्रभावकारी नहुने मात्र होइन यस्ता चिकित्सकको सेवा नै संकटमा पर्न सक्छ । आम्दानी बढाउन लागिपर्ने चिकित्सकलाई छानीछानी बढी सेवासुविधा प्रदान गरेरै भए पनि व्यवस्थापकले अस्पतालमै राख्छन् । यो धन्दा प्रायजसो सबै निजी अस्पतालमा हुन्छ । बिरामीलाई विपन्न अवस्थामा पु¥याइलुट्ने यस्ता चिकित्सक र व्यवस्थापक स्वास्थ्य सेवक होइनन्, वैधानिक लुटेरा हुन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालक
निजी विद्यालयको अवस्था योभन्दा विकराल छ । मुलुकमा रहेका सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको स्तर दिनानुदिन खस्किँदो छ भने निजी विद्यालय सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्दै छ । मन्त्री पदमा पुग्ने व्यक्तिले नै सरकारी विद्यालयलाई उपेक्षा, निजीलाई प्रश्रय दिने गर्दछन् । अहिले सामुदायिक विद्यालय भन्नासाथ विपन्न व्यक्तिका सन्तानको पठन–पाठन केन्द्र भनी चिनिने गर्दछ । सामान्य परिवारको पठन–पाठन केन्द्र जस्तो भए पनि हुने तर सम्पन्न परिवारका सन्तान अध्ययन गर्ने निजी विद्यालयलाई सुविधा सम्पन्न गराउनैपर्ने मानसिकता सत्तासिन नेताकै हुने गर्दछ । यही मानसिकताले राज्यले नै सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयलाई महŒव दिँदै आएको छ । काठमाडौंकै निजी विद्यालयको दृष्टान्त दिने हो भने यहाँ १÷२ कक्षाका बालबालिको मासिक फिस १०÷१५ हजार लिनेदेखि दुई अठाइ लाख मासिक फिस लिने विद्यालयसम्म छन् । यस क्रममा काठमाडौंको सोल्टिमोडस्थित लिंकन स्कुल सबैभन्दा अगाडि छ । यस निजी विद्यालयले २-३ कक्षाका विद्यार्थीलाई तोकेको मानसिक फिस नै २ लाख छ । त्यहाँ पनि नेपालीकै सन्तान अध्ययनरत छन् ।

अहिले जतिसक्दो बढी फिस लिने विद्यालय स्टेन्डर मानिन्छ । आखिर त्यहाँ पनि सामाजिक एवं व्यावहारिक शिष्टता, स्वास्थ्य तन्दुरुस्तीसम्बन्धी विषयवस्तु र कला, आदर्श व्यक्तित्व निर्माण, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आपदण्डकै विविध पक्ष’bout सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान नै दिलाइन्छ । तस्कर र भ्रष्टले आफ्ना सन्तानलाई त्यस्तै विद्यालयमा पढाएर आफ्नो सम्मान बढाएको अनुभूति गर्दछन् । के कुन कक्षामा कतिसम्म शुल्क लिने भन्ने मापदण्ड न निजी विद्यालयमा तोकिएको हुन्छ न त त्यसतर्फ राज्यले नै ध्यान दिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण पनि राज्य सञ्चालक नेता, प्रतिष्ठित उद्योगपति, व्यापारी र यस्तै धनाठ्य व्यक्तिकै लगानीमा यस्ता विद्यालय खोलिएका छन् । महँगो विद्यालयलाई राज्यले प्रश्रय दिनुको कारण यही हो । राजनैतिक आश्रयमा शिक्षाको नाममा हुने यो वैधानिक लुट हो ।

दलीय एवं व्यक्तिगत लाभलाई सर्वोपरि ठान्ने जनप्रतिनिधिले पदीय दायित्व सम्पादनकै क्रममा राज्यमा लुट मच्चाउँदै आएका छन्

उद्योग व्यावसायी
पेसेवर उद्योग व्यावसायीको राजनीतिमा प्रवेश दर बढ्दै आएको छ । उनीहरूको राजनीति प्रवेशको मुख्य स्वार्थ पनि सहुलियत प्रदान गराई लुट्ने नै हो । यस क्रममा उद्योगपतिले ठूलो रकम प्रदान गरेर शीर्षस्थ नेता खरिद गरी सम्मानित पदमा पदासिन हुन्छन् । नेता रिझाएरै आफ्नो अनुकूल ऐनकानुन निर्माण गराउँछन्, आफैं पनि नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्छन् । राजनैतिक आश्रय मजबुद भइसकेपछि उत्पादित मालसामानको अत्यधिक मूल्य बढाई फाइदा लिन्छन्, केही हिस्सा पार्टीको नाममा नेतालाई नै चढाउँछन् । उनीहरूको यस्तो कार्य हेर्दा वैधानिक हुन्छ । महँगीको नाममा उनीहरूले गरेको मूल्य वृद्धिको असर क्रमशः थोक, रिटेलर र उपभोक्तासम्म आइपुग्दा डबल हुन्छ । अन्ततः उद्योगपतिलाई दुहुनो गाई बनाउन पल्केका सत्तासिन नेताको ध्यान मूल्य वृद्धि र कालोबाजारीतर्फ जाने कुरै हुँदैन । राजनैतिक आश्रयमा उत्पादित अधिकांश चिजवस्तु पनि कम गुणस्तरीय हुन्छन् । यो अर्को वैधानिक लुटको दृष्टान्त हो ।

निजी कानुन व्यवसायी
वैधानिक लुटको सबैभन्दा सुरक्षित सेवा पछिल्लो समयमा कानुन व्यवसायमा देखिन थालेको छ । कानुन व्यवसायीको पेसा अत्यन्त सम्मानित मानिन्छ । उनीहरू न्यायमूर्तिकै नजरमा विद्वान् ठानिन्छन् । व्यक्ति विद्वताको मापदण्डभित्र रहेसम्म ऊ सधैँ सम्मानित र कदर योग्य हुन्छ । जब व्यक्तिका क्रियाकलापले विद्वताको सीमा नाघ्छ, त्यसबेला भने त्यही सम्मानित पेसाउपरै अनेकौं प्रश्न उठ्न सक्छन् । पछिल्लो समयमा कानुन व्यवसायी पनि आलोचनाबाट मुक्त बन्न सकेका छैनन् । कानुन व्यवसायी न्यायको मार्गदर्शक, पीडित र पीडककै आड भेरोसाका केन्द्रविन्दु पनि हुन् । कानुनी सेवाको अपेक्षा राख्ने सर्वसाधारण जोसुकैलाई पनि आफ्नातर्फबाट हुन गर्न सक्ने परामर्श एवं सेवा प्रदान गर्नु कानुन व्यवसायीको धर्म नै हो । सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म हाल वरिष्ठदेखि कनिस्ट कानुन व्यवसायी सेवारत छन् । तर, उनीहरूको सेवा शुल्क सर्वसाधारणको पहुँचभित्रकै बन्न नसक्दा कानुनी परामर्श सेवाबाट सर्वसाधारणले वञ्चित हुनुपरेको छ । सेवा शुल्कमा एकता नहुनु, व्यक्ति अनुकुलै सेवा शुल्क निर्धारण गरिन, एउटै मुद्दामा बहस गर्नेको सेवा शुल्क फरक फरक हुनु तथा सम्बन्धित क्षेत्र तथा राज्यले नै कानुनी सेवा सर्वसुलभ गराउन चासो नदिनुले सम्मानित कानुन व्यावसायी नै ग्राहकको नजरमा उपेक्षित बन्दै आएका छन् । निश्चित मापदण्डबेगर यस्तो मनमौजी सेवा शुल्क लिने प्रवृत्तिलाई वैधानिक लुट भन्न मिल्छ मिल्दैन ? यसको जवाफ पनि विद्वान् कानुन व्यावसायीबाटै आयोस् भन्ने सर्वसाधारणले अपेक्षा राखेका छन् ।

सत्ता सञ्चालक नेता
संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सत्तामा सयौं नेता सत्तासिन छन् । अधिकांशले राजनीतिलाई सेवा होइन आर्जनको पेसा बनाएका छन् । जनविश्वास प्राप्त यिनै जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, तस्कर र बिचौलियाकै भूमिकामा सक्रिय देखिन्छन् । राज्य संयन्त्रदेखि अन्य विविध पक्ष संवद्ध क्षेत्रसम्म यो प्रवृत्तिलाई नेताले नै संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफूलाई प्राप्त विश्वास र जनमत स्वेच्छाचारिताको लाइसेन्स ठान्छन् । यसैको परिणाम जनप्रतिनिधि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै कानुनको मापदण्डभित्रै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहन्छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हेरे पुग्छ । दलीय एवं व्यक्तिगत लाभलाई सर्वोपरि ठान्ने जनप्रतिनिधिले पदीय दायित्व सम्पादनकै क्रममा राज्यमा लुट मचाउँदै आएका छन् । यो प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म मुलुकको विकास र जनताको हित हुँदैन । यसतर्फ अब सर्वसाधारण नागरिक नै सचेत बन्नुपर्दछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 289 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी