महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९आंै वार्षिक प्रतिवेदनले देशमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो अवस्थामा रहेको देखाउँछ । यसो त महालेखाले वर्षैपिच्छे लेखापरीक्षण गर्छ र बेरुजु आंैल्याउँछ । त्यति मात्रै होइन केन्द्रिय मन्त्रालयदेखि मन्त्रालयका मातहतका सरकारी कार्यालय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत बेरुजु फस्र्यौट गर्न बारम्बार निर्देशन दिने काम गर्छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले । तर, सुशासन कायम गराउन र वित्तीय अनुशासनमा राख्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखाको सो निर्देशन र सुझावलाई अधिकांश सरकारी कार्यालयले लत्याउँदै आइरहेका छन् । यसैको परिणामस्वरूप बर्सेनि बेरुजु बढ्ने क्रममा छ । महालेखाले बेरुजु घटाउनुभन्छ तर सरकारी कार्यालयले बेरुजु बढाउँछन् किन ? यसको प्रमुख कारण बढ्दो दण्डहीनता हो । हालसम्मको सरकारी बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब रहेको छ । जुन हाम्रो कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हो । महालेखाका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी बेरुजु बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रा सरकारी निकाय सरकारी पैसा खर्च गर्न पाउँदा अनियन्त्रित किसिमले गर्छन् । सरकारी पैसा जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच आमकर्मचारीमा भइदिएको भए सायद मुलुक आज यो अवस्थामा पुग्दैनथ्यो होला । यसो त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व झनै भ्रष्ट छ उनीहरूमा पनि सरकारी पैसा अनियन्त्रित रूपमा खर्च गर्नुहँुदैन भन्ने सोच नै पलाउन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा त झनै राष्ट्रको ढुकुटी जतिसक्दो लुट्नुपर्छ भन्ने मानसिकता व्यापक छ । त्यसैले पनि हाम्रो देश सधैं पछि पर्दै आइरहेको छ ।

देशमा बेरुजु बढ्नुमा सबैभन्दा दोषी कर्मचारी नै देखिन्छन् । मन्त्रालयका सचिव तथा कार्यालयका प्रमुखको गैरजिम्मेवारपनका कारण बेरुजु चाङका चाङ बढ्ने गरेको छ । संघ, प्रदेशका लेखा अधिकृतका रूपमा रहेका सचिवको भूमिका पनि बेरुजु घटाउन खासै प्रभावकारी देखिन सकेको छैन ।

महालेखाले अनियमित किसिमले आएका बेरुजु असुलउपर गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारी निकायले असुलउपर गर्ने कार्यलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको प्रशासन संयन्त्र अनुशासित, इमानदार र नैतिक बन्न नसक्दासम्म बेरुजु बढ्नेक्रम जारी नै रहन्छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हँुदैन । फेरि प्रशासनयन्त्रमा कसरी हुन्छ कमाउनुपर्छ भन्ने सोच जबर्जस्ती विकास भइरहेको छ । यस्तो सोचले पनि अनियमितता बढ्नुका साथै बेरुजु पनि बढिरहेको देखिन्छ । हामीकहाँ सार्वजनिक जवाफदेहीता अन्त्यन्तै कमजोर छ भने वित्तीय अनुशासन पनि निकै न्यून छ ।

सरकारी पैसा जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच आमकर्मचारीमा भइदिएको भए सायद मुलुक आज यो अवस्थामा पुग्दैनथ्यो होला ।

हाम्रो प्रशासन संयन्त्र लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट क्षतविक्षत हुँदै आइरहेको छ । यो झन् पछि कमजोर र यथास्थितिवादी चरित्रकै रूपमा रहँदै आएको छ । प्रशासनमा सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वकै मुख ताक्ने रोग रहँदै आएको छ । प्रशासनिक नेतृत्वले प्रशासन क्षेत्रलाई सुधार गर्न र व्यवस्थित प्रणालीमा चलाउन आफैंले पनि सोहीअनुसार प्रावधान ल्याउन सक्नुपथ्र्यो तर, उनीहरूले सुधारका लागि काम गर्नेभन्दा पनि जागिरकै लागि मात्रै काम गर्दा प्रशासन निम्सरो जस्तो हँुदै आएको छ । निम्सरो प्रशासनले परिणाम दिन सक्ने कुरै भएन ।

अहिले हामीकहाँ जताततै अराजकता र अनुशासनहीनता छ । अझै सरकारी निकायमा त जसले जे गरे पनि मनपर्दी छ । दण्डहीनताको संस्कृति मौलाइरहेको छ । त्यसैले पनि बेरुजु बढ्ने क्रममा वृद्धि भएको हो ।

सरकारी निकायमा सुधार हुन नसक्दा बेरुजु, भ्रष्टाचार र विकृति बढेको हो भन्दा उपयुक्त नहोला । प्रायः सबैजसो सरकारले प्रशासनलाई सुधार गरी जनमैत्री बनाउनुभन्दा पनि हस्तक्षेप गरी आफ्नो अनुकूल चलाउने काम गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि प्रशासनले कहिल्यै पनि जनताको मन जित्न सकेन । अधिकांश कर्मचारी अहिले पनि जनताको दृष्टिकोणमा असल छैनन् । आफ्नै स्वार्थमा रमाउने र कामचोर प्रवृत्ति कर्मचारीका विशेषता भएका छन् । जनताको कामलाई आफ्नै काम ठान्न सक्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा नदेखिनु विडम्बना नै भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै सच्चिएर जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

नतिजामुखी र परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासनबाट मात्रै संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न सकिने हुँदा सोहीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनुपर्छ

संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्न मुलुकमा सुशासनका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोचलाई साकार पार्न सार्वजनिक प्रशासनमा आमूल सुधार जरुरी छ । नतिजामुखी र परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासनबाट मात्रै संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न सकिने हँुदा सोहीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनुपर्छ । मुलुकको निजामती प्रशासन हाक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म ल्याउन सकिएको छैन । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा ऐन आउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनमा सेवाको गठन योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रतियोगितात्मक खुला, पारदर्शीपूर्ण र समावेशी प्रक्रियाका आधारमा गरिनुपर्छ । यसैगरी कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध बनाउने गरी सोहीअनुसारको अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढुवा र वृत्तिविकास अनुमानयोग्य, विविधताको सम्मानजनक व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निजामती सेवाको विकास जस्ता आधारभूत व्यवस्थासमेत नयाँ ऐनमा स्पष्टसाथ समावेश गरिनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी संघीय कानुनमा व्यवस्था भएका आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अवलम्बन गरी लागू गर्न सक्ने खालको बनाइनुपर्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मूल्यांकन जनस्तरबाट समेत गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही कर्मचारी प्रशासन बनाइनुपर्छ । हालको निजामती सेवा ऐनमा कार्यसम्पादन सम्झौता’bout व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबै तह र निकायमा कर्मचारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन वस्तुनिष्ठ सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमको कार्यप्रगतिका आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी आवश्यक दण्ड र पुरस्कारसँग त्यसलाई आबद्ध गर्नुपर्छ । निश्चित समयमा पूरा गर्नुपर्ने योजना तथा परियोजनाका सन्दर्भमा कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अझ बढी प्राथमिकता दिई लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख र परियोजना प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्न बढी जिम्मेवार बनाउने, कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अब सबै सरकारी निकाय सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने प्रण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भने सबै खाले बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफूलाई सत्कर्ममा हिंडाएर प्रशासनलाई मुलुकका लागि सशक्त योगदान दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । प्रशासन सुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोग र समितिले दिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई संविधानको उद्देश्य र मान्यताअनुरूप रूपान्तरण गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।