नेपालमा सबै क्षेत्रमा विकृति नै विकृति बढ्दो छ । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन, ऊर्जा, वातावरण, उद्योग, आपूर्ति, सूचना तथा सञ्चार, गृह प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, भूमि, प्रशासनलगायत सबै क्षेत्र विकृतिको चाङले भरिएका छन् । बुधबार मात्रै एसईईको परीक्षा नतिजा सार्वजनिक भएको छ । सो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंक र पोजिसन हेर्दा शैक्षिक अवस्था निकै खस्कँदै गएको देखिन्छ । केही दिनअघि मात्रै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो वर्षको बेरुजुको अवस्थाले मुलुक कुशासनको चक्रमा नराम्ररी फसेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

अहिले सिंहदरबार र बालुवाटारका भव्य महलमा आमजनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ तथा मुलुकको विकास र समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने’bout कुनै छलफल र संवाद हँुदैन । न त, त्यस’bout नै कुनै गम्भीर योजना बनाइन्छ । त्यहाँ त बरु, संघीय निर्वाचनमा फेरि कसरी जितेर आउने र मुलुकमा लुटतन्त्र मच्याउने भन्नेमा नै व्यापक छलफल हुने गरेको छ र सोहीअनुसारका काला योजना बनाइने गरेको छ । महँगीले आमजनता आजित र निराश छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताविरुद्धको आक्रोश चुलिँदो छ । तर, पनि शासकहरू ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ शैलीमा सत्तामा रहेर लुटतन्त्र मच्याउनमा नै व्यस्त छन् । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै आआप्mनो डम्फु बजाउन उद्धत छन् । जनताको चुलो राम्ररी बले नबलेको, जनताले उपचार राम्ररी पाए नपाएको ’bout गहन रूपमा सोच्नुपर्नेमा त्यस विषयमा सरकारमा रहेकालाई कुनै मतलब नै छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सबै आआप्mनो स्वार्थको रोटी सेक्नमा नै व्यस्त छन् । जनताको करबाट तलब तथा सेवा सुविधा लिँदै आइरहेका यी सरमिसलाई जनताको पक्षमा एक मिनेट पनि सोच्ने समय छैन । सरकारी अधिकारीहरूकै यस्तो चालामालाले गर्दा होला आमजनतामा राजनीतिक र प्रशासनिक सबै नेतृत्वमाथि वितृष्ण पैदा भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सबै आआफ्ना स्वार्थको रोटी सेक्नमा नै व्यस्त छन् । जनताको करबाट तलब तथा सेवा सुविधा लिँदै आइरहेका यी सरमिसलाई जनताका पक्षमा एक मिनेट पनि सोच्ने समय छैन ।

हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले समुन्नत देश हो । यहाँका प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपुर उपयोग गर्नसक्ने हो भने मुलुकको विकास र प्रगति छिट्टै हुन सक्छ । तर, हामीकहाँ विकास र समृद्धिका योजना र कार्यक्रमलाई इमान्दारीपूर्वक व्यवहारमा उतार्न सक्ने शासकहरू नै जन्मन सकेनन् । लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि दर्जनौं प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । दर्जनांैपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । तर, उनीहरू आपैंmले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै आए । हाम्रा शासक तथा नेता बालुवाटार तथा सिंहदरबारमा बसेर आमजनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महँगीजस्ता समस्याले उठ्नै नसक्नेगरी थला पर्दाको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर घन्टौंसम्म छलफल गरेको र जनताका पक्षमा निर्णय गरेको सुन्न आमजनताले कहिलेसम्म कुर्नपर्ने हो ? अहिलेका शासक र नेताहरू शक्तिमा रहँदासम्म आमजनताले त्यस्तो अवसर नपाउने नै हुन् त ?

आधुनिक मलेसियाका विकासका सूत्रधार महाथिर मोहम्मद र सिंगापुरका असल पिता लिक्वान युले आ आप्mनो देशलाई समुन्नत बनाउन धेरै मिहिनेत र परिश्रम गरे । तर, हामीले कहिल्यै पनि त्यस्ता शासक पाउन सकेका छैनौं । पछिल्लो समयमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आप्mनो देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन् । हाम्रा शासकहरूले उनीहरूबाट थोरै मात्रै सिक्न सकेको खण्डमा मात्रै पनि मुलुक धेरै हदसम्म अगाडि बढ्न सक्थ्यो । तर, कुम्भकर्णे निद्रामा रहेका शासकहरूमा यस्तो चेत खुल्ने कुनै लक्षण देखिन सकेको छैन ।

नेपालमा विकासका धेरै सम्भावना छन् । ती सम्भावनाको ढोकालाई दीर्घकालीन रूपमा खोल्न यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व आमूल रूपमा सच्चिनुपर्छ । हाम्रा शासकहरूको बोली एउटा तर व्यवहार अर्कै हुने गरेको छ । त्यसले पनि समस्यामाथि समस्या थप्ने काम गरिरहेको छ । राजनीतिक दल हरेक शासन र राजनीतिक प्रणालीको जीवनरेखा (लाइफलाइन) हुन् । त्यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने राजनीतिक दललाई त्यहाँ रहेका नेताहरूले स्वार्थी र अवसरवादीको झुन्डका रूपमा स्थापित गराउनु घोर विडम्बनापूर्ण कार्य हो । देश डुब्नै लागिसक्दा समेत भ्रष्ट नेताहरू, भ्रष्ट प्रशासकहरूको चेत अझै खुल्न सकेको छैन । अहिले जसलाई जति लुटे पनि स्वर्गजस्तै छ । यसो त हिजो पनि अवस्था यस्तै हो । लुट्, लुट् अनि लुट् । जहिले जो शासनमा पुगे पनि उनीहरूको काम लुट्नमै बितेको छ । यो नेपाली जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण हो । केही दिनअघि मात्रै श्रीलंकामा जनताले भ्रष्ट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई कब्जामा लिएर बर्खास्त गरिदिएका थिए । यदि, हाम्रा शासकहरू समयमा नै सच्चिएनन् भने नेपालमा पनि श्रीलंकाकै जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । नेताहरू यसरी नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दै जाने हो भने अब आमजनताले यी भ्रष्ट नेताविरुद्ध आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्न पछि पर्नुहँुदैन । किनकि, सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै जनताको शक्ति हो । जनताले चाहे भने भ्रष्ट शासकहरूलाई नेपालबाट लखेट्न पनि सक्नेछन् ।

अब त साँच्चै नै अति भइसकेको छ । नेताहरू सुध्रिने कोसिस गर अन्यथा जनता लाठो लिएर तिम्रा विरुद्धमा सडकमा उत्रनेछन् त्यतिखेर तिमीलाई बचाउन कोही आउनेछैनन् ।

यतिखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारले अन्य सरकारलाई उछिन्ने क्रम सुरु भएको छ । भागबण्डा पु-याउनकै लागि मन्त्रालयलाई टुक्राएर क्षतविक्षत पार्ने काम गरिएको छ । जथाभावी योजना बाँड्दा अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी बगाएजस्तै हुन पुगेको छ ।

भ्रष्टाचार यति धेरै बढ्न थालेको छ कि, अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आप्mनो जनशक्ति विस्तार गरेर सरकारी कार्यालयमा नियमित अनुगमन र अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो कार्यको सुुरुवात मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानबाट गरिनुपर्छ । अख्तियारले घुस लिने र नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका उच्च तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई अझै पनि समाउन सकेको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरू अख्तियारबाट सजिलै उम्कने गरेका छन् । अब, अख्तियार पनि आक्रामक किसिमले परिचालित हुन सक्नुपर्छ । हामीकहाँ न्यायक्षेत्र पनि अत्यधिक भ्रष्ट हुन पुग्दा समस्याले अझै जटिल रूप लिएको हो । जनतालाई न्याय दिने प्रमुख भूमिकामा रहेका न्यायाधीशहरू नै न्याय दिन छाडेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्दा कानुनी शासन पनि मर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारी निकाय असफल हुँदै आइरहेका छन् । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि शासक प्रशासकहरूमा इमान्दारीता र नैतिकता अपरिहार्य छ । आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक देखिन सकेका छैनन् । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको बोझ थपिँदो छ । अब त, साँच्चै नै अति भइसकेको छ । नेताहरू सुध्रिने कोसिस गर । अन्यथा जनता लाठो लिएर तिम्रा विरुद्धमा सडकमा उत्रनेछन् । त्यतिखेर तिमीलाई बचाउन कोही आउनेछैनन् । तिमीहरूले पनि श्रीलंकाकै शासकको नियति भोग्नुपर्नेछ ।