तहगतलाई श्रेणीअन्तर्गत राख्नेगरी संशोधन

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्सँग ‘कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा अर्थ मन्त्रालय पठाएको’ संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदा अर्थबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।

झन्डै तीन साताअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति र आवश्यक परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थले केही समय विधेयकको मस्यौदा रोकेर अन्तिममा एउटा मात्रै प्रावधान संशोधन गरी सो विधेयक मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै पठाइदिएको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थबाट आएलगत्तै सो विधेयकको मस्यौदा आवश्यक सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो ।
कानुन मन्त्रालयले पनि सो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान’bout अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संशोधनसहित पुनः विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै पठाउनेछ ।

– विवादास्पद प्रावधान यथावत्
– प्रदेश र स्थानी तहलाई केन्द्रसँग विच्छेद गराउने प्रावधान यथावत्
– सरोकारवाला र प्रशासनविद्सँग भएन छलफल
– मन्त्रालयकै उच्चपदस्थलाई थाहा नै छैन

अर्थ र कानुन दुवैबाट स्वीकृत भएर आएपछि सो विधेयकको मस्यौदालाई सामान्यले आवश्यक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः लोकसेवाको स्वीकृति लिएर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यसअघि पनि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएपछि फेरि विवादमा परेको थियो ।

पुरानै प्रावधान यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । श्रेष्ठले नयाँ विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा केही मन्त्रीसँग मात्रै गोप्य साँठगाँठ गरेको र स्वतन्त्र विज्ञ तथा प्रशासनविद्सँग छलफल नगरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयभित्रै आलोचना हुँदै आएको छ ।

मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो । अहिले मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ हु“दै कानुन मन्त्रालायमा पठाए पनि सो विधेयकले अन्तिम रूप पाउन भने केही साता लाग्नेछ ।
प्रतिनिधि सभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि रह“दै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुनः संसद्मा जाने आशा गरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले भने पुरानै प्रावधान यथावत् राखेर पालैपालो अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाएका हुन् ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ स्थानीय तहले सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।

हाल, कानुन मन्त्रालय पठाइएको विधेयक मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश वा स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पनि प्रदेशकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो प्रस्तावले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट पूर्णरूपमा बिच्छेद गर्न सक्ने भन्दै प्रशासनविद्ले यस प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । प्रशासनविद्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख सचिव पद केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

तर, अहिले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सो विधेयक मस्यौदामा समेटिएको विवादास्पद प्रावधानले संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयनका आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यतालाई खण्डीकरण गर्ने दाबी प्रशासकको छ ।