काठमाडौं । ३ असोज संविधान दिवस । संविधान जारी भएको सात वर्ष वित्यो । २००४ सालमा संवैधानिक विकासको क्रम सुरु भएसँगै संविधान बन्ने क्रम सुरु भयो । त्यसयता २०७२ सालसम्म आउँदा मुलुकले सातवटा संविधान पाइसकेको छ तर नागरिकका तमामखाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन भने विकास र समृद्धिप्रतिको आशा र अपेक्षामा पनि सुधार आउन सकेको छैन । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि शासकको प्रवृत्ति फेरिन नसक्दा नागरिकले दुःख पाउने क्रम घटेको छैन ।
संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने उल्लेख छ । निश्चित समय सीमाभित्र कानुन बनाई सक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन बनेकै चार वर्ष पुगेको छ । तर, संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुुत्ता, आवासलगायत दर्जनौं आधारभूत हकहरूको अनभूति आमनागरिकले हालसम्म पनि गर्न पाएका छैनन् । मौलिक हकका धारा संविधानमा मात्रै सीमित भएको छ । शासकले नागरिकको मौलिक हकमाथि खेलाँची गरिरहेको पाइएको छ । जसले आमनगारिकलाई दुखी बनाएको छ ।
संविधान दिवसको सात वर्ष
केन्द्र सरकारले प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन अझै पाउन सकेको छैन । यसको अभावमा प्रदेश र स्थाानीय सरकारले पनि कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने कानुन बनाउन सकेका छैनन् । यस्तै, प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी जनशक्तिलगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवाप्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सिंहदरबारको शासन सत्तामा बसिरहेका दल आफ्नो शक्ति हातबाट फुत्कन नदिनका लागि अझै पनि जोडबल गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन संविधानसभाको ९० प्रतिशत समर्थनमा २०७२ साल ३ असोजमा संविधान जारी भएको थियो । संविधान सात वर्ष पूरा गरेर आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रै २०७२ माघमा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषय संशोधन गरिएको थियो । संविधान जारीपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न भएर सरकारहरूको गठन तथा संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीनवटै तहका व्यवस्थापिकामा महिलाको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वलाई उपलब्धि मानिएको छ । तर, संघीयता, मौलिक हक, नागरिकता वा संविधानले दिएका धेरै विषयले अझै गति लिन सकेको देखिँदैन ।
संविधान निर्माणका बेला प्रदेशको गठन र त्यसको साँध–सीमानाको विषय सबैभन्दा पेचिलो थियो । त्यतिबेला सात प्रदेश बनाइयो र संविधानमा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले आयोग गठन गर्ने प्रावधान राखियो । संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) मा रहेको स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोग गठन भयो । त्यसले काम पनि पूरा ग¥यो तर त्यही धाराको उपधारा (१) मा रहेको प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी आयोग गठन’bout अझै अत्तोपत्तो छैन ।
संविधानले महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक दिएको छ । त्यस्तै, पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुने भनिएको छ । तर, कार्यान्वय कहिले हुने हो अझै ठेगान छैन । अलमल र ढिलासुस्तीमै संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संविधानको विषयमा एउटा पक्ष सधैं असन्तुष्ट
संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भए पनि मधेस केन्द्रित दल अझै असन्तुुष्ट छन् । उनीहरूले संविधानको अन्तरवस्तुलाई लिएर अहिले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर सिंगो देशमा उत्सव मनाउने घोषणा गरिरहँदा विगतमा मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलको विरोध अझै जारी छ ।
संविधानको कुन धारा हो संशोधन हुनपर्ने ?
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार संविधानको धारा ६, धारा, ७ (१), धारा ११ (६), धारा १४, धारा ३८ (४), धारा ५६ (४, ५), धारा ५८, धारा ७०, धारा ८६ (२), धारा ९१ (४), भाग ११, धारा १३७ (१), धारा २१५ (९), धारा २७४ (४, ५, ६, ७, ८), धारा २८२ (१), धारा २८३, धारा २८३ क, धारा २८७ (६) क १, धारा २८७ क, धारा ३०६ (१) ट, अनुसूची ५ र अनुसूची ६ लाई संशोधन गर्नुपर्नेछ । यति धारा संसोधन भए सबैको सर्वस्वीकार्य संविधान हुने लोकतान्त्रिक समाजवादीको अडान छ ।
अधिकारक्षेत्रकै विषयमा संघ र प्रदेशबीच लडाइँ
संघीय सरकारले बनाएको ‘वन ऐन २०७६’ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित प्रदेश २ को वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७६ मंसिर २ मा संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता गरायो । त्यसै वर्षको फागुन ३० मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दियो । २०७७ भदौ ३० मा प्रदेश २ कै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकार र भूमिगत सिँचाइ कार्यालयको हस्तान्तरण’मा अधिकार क्षेत्रको विवादलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध अर्को मुद्दा दिएका थिए । प्रदेश २ ले संघीय सरकारविरुद्ध यस्ता ६ वटा मुद्दा दर्ता गराएको छ । संघीय सरकारको थिचोमिचो प्रदेश २ मा मात्रै नभएर सबै प्रदेशमाथि थियो । तर, बाँकी ६ वटा प्रदेश र संघमा तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहेका कारण अन्य प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोजेनन् ।
