काठमाडौं । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर अध्ययन हुँदै छ ।

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश’bout निणर्य गरी प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताए ।

‘राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, अध्ययनपछि केही निर्णय होला’, राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता आचार्यले राजधानीसँग भने । वरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिसँग जोडेर कुनै निर्णयको अपेक्षा गर्नुभन्दा सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्दा सहज हुने सुझाउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिबाट निर्णय के आउँला भनेर कल्पना गर्नु संविधानबाहिरको कुरा हो, यो अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिलाई उचाल्नु आवश्यक छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ, यो सबैभन्दा सहज र सेफ ल्यान्डिङ हो ।’

राष्ट्रपतिबाट निर्णय के आउला भनेर कल्पना गर्नु संविधानबाहिरको कुरा हो, यो अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिलाई उचाल्नु आवश्यक छैन, सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ, यो सबैभन्दा सहज र सेफ ल्यान्डिङ हो ।

– दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अभिवक्ता

कामचलाउ सरकारले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु नै गलत भएको भन्दै उनले अध्यादेशप्रतिको जवाफदेहिता सरकार र मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले सरकारबाटै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कामचलाउ सरकारले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु नै गलत छ, अध्यादेशप्रतिको जवाफदेहिता सरकार र मन्त्रिपरिषद्मा मात्रै छ, सरकारबाटै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय आउनुपर्छ, अध्यादेशले शासन गर्ने होइन,’ त्रिपाठीले अघि थपे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी पठाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको तर प्रधानमन्त्रीले चाहेमा फिर्ता हुने बाटो खुला रहेको बताए ।

‘राष्ट्रपतिसँग मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन, कन्टेन्टका विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श भने गर्न सक्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिन चाहेमा अध्यादेश फिर्ता हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने ।

सरकारले ल्याएको सो अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।

‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताविरुद्धका त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने व्यहोरा पनि थपिएको बुँदामा उल्लेख छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि भूमिगत र सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

त्यस्तै, तत्कालीन समय देश विखण्डनको अभियान चलाएर गतिविधि गरिरहेका डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि ओली नेतृत्वकै सरकारले मूलधारमा ल्याउन वार्ता र सहमति गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी पठाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ तर प्रधानमन्त्रीले चाहेमा फिर्ता हुने बाटो खुला रहन्छ ।

– ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता

हालको सरकारले ती सबै किसिमका गतिविधिमा सक्रिय रहेर जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका ती दल आबद्ध नेता कार्यकर्तालाई जेलबाट मुक्त गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशकै आडमा जन्मकैद पाएका रेशम चौधरीलाई छुटाउने योजना सरकारी पक्षको छ ।

अध्यादेशमा १३ पूर्वआईजीपीको आपत्ति
रेशम चौधरीसहितलाई जेलबाट मुक्त गर्नेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको १३ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले विरोध गरेका छन् ।

अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीको पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले विरोध जनाएको हो । बुधबार बसेको मञ्चको बैठकमा १३ जना पूर्व आईजीपी सहभागी थिए । बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन भनेको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुनेगरी असान्दर्भिक रूपमा नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहलाई आममाफी दिने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बैठकपछि मञ्चले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

अध्यादेश संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको, सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरविरुद्ध रहेको र फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्मविपरीत रहेको मञ्चले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले बहालवाला तथा निवर्तमान सुरक्षाकर्मी र उनीहरूका परिवारलाई हतोत्साही र निराश बनाएकाले सो अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकमा पूर्वआईजीपीहरू मोतिलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेश थापा क्षत्री सहभागी थिए ।