काठमाडौं । विभिन्न व्यापारिक संघसंस्था, प्रतिष्ठान र राजस्व कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण व्यापक कर छली तथा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । यो तथ्य सरकारी अधिकारीले समेत स्वीकारेका छन् ।

कर छली तथा राजस्व चुहावटक्रम झनै बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई ‘त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न’ विभिन्न सुझाव दिँदै ताकेता गरेको छ ।

३२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले ‘अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व चुहावट र कर छली रोकी आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्ने सम्बन्धमा १० महत्वपूर्ण सुझाव’सहित ताकेता गरेको हो । सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले भने कर छली र राजस्व चुहावट रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन ।

– मिलेमतोमै व्यापक कर छली

– तत्काल रोक्न अख्तियारको ताकेता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार ‘झुटा करदाता सिर्जना गरी कम्पनी खडा गर्ने र अधिकतम् कर दायित्व सिर्जना गरी करको दायित्व छल्ने प्रवृत्ति’ उस्तै छ ।

यसैगरी, नक्कली स्टिकर प्रयोग गरी अन्तःशुल्क चुहावट हुनेक्रम पनि घट्नुको साटो बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीको दाबी छ ।

त्यस्तै, न्यून विजकीकरण गरी भन्सार मूल्यांकन कम गराउने र त्यस कार्यमा भन्सारकै कर्मचारीसमेतको मिलेमतो हुने गरेको पाइएको छ ।

कर छली तथा राजस्व चुहावटक्रम बढिरहँदासमेत तालुक निकायका रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न खासै पहल गर्न सकेको छैन । बरु, रोकिनुको साटो बर्सेनि अर्बौं राजस्व छली हुने गरेको सरोकारवालाको दाबी छ ।

राज्यकोषमा आउनुपर्ने यति धेरै रकम छली हुँदासमेत त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

अख्तियारले झुटा करदाता खडासहित कम्पनी खडा गर्ने, अधिकतम् कर दायित्व सिर्जना गरी दायित्व छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियारले नक्कली स्टिकर प्रयोग नियन्त्रण गरी अन्तःशुल्क चुहावट हुन नदिनसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गरेको छ । स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी र भन्सार प्रशासनबीच समन्वय कायम गरी अवैध चोरी पैठारी र भन्सार छली नियन्त्रण गर्नसमेत अर्थलाई सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले न्यूनविजकीकरण गरी भन्सार मूल्यांकन कम गराउने कार्य रोकी यथार्थपरक राजस्व संकलन गराउनसमेत सुझाव दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर चुहावट हुन नदिन सबै कारोबारमा बिल÷बिजक प्रयोग अनिवार्य गर्नसमेत जोड दिइएको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रविधि अधिकतम् प्रयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरी छिटोछरितो र व्यावहारिक अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन गर्नसमेत निर्देश गरिएको छ ।

‘बैंकिङ सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा अनियमितता’
अख्तियारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह तथा अचल सम्पत्ति खरिद एवं गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा अनियमितता बढेको ठहर गर्दै त्यसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

सबै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमा रहेका खाता एउटै निकायमार्फत प्राप्त गर्न सकिनेगरी एकीकृत खाता प्रणाली विकास गर्नसमेत अख्तियारले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।