काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । विकास निर्माणका कार्यमा भ्रष्टाचार गर्नेविरुद्ध अख्तियार कठोर बन्न थालेको पाइएको छ ।

अख्तियारले आइतबार मात्रै डोल्पा जिल्लास्थित ठूलीभेरी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका विभिन्न खालका विकास निर्माण र योजनामा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न वार्डका वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिका गरी २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलगायत तीन जनाविरुद्ध आइतबार नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार कठोर

अख्तियारका अनुसार डोल्पा, ठूलीभेरी नगरपालिकाका–१ देखि वडा नम्बर ११ सम्मका विभिन्न वडामा आव २०७४÷७५ मा सञ्चालन भएका योजना तथा सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

ठूलीभेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवबहादुर सुनार, तत्कालीन इन्जिनियर वसन्त रोकाया, सब इन्जिनियर शिवराज शाहीलगायत १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूले ठूलीभेरी नगरपालिका–८ स्थित घट्टदेखि तर्पुखोलासम्म सडक निर्माण कार्यको वास्तविक भएको कामभन्दा बढी काम भएको नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी २२ लाख ८९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ सिफारिस गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो । उनीहरूविरुद्ध २२ लाख ८९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यसैगरी, अख्तियारले ठूलीभेरी नगरपालिका–८ स्थित घट्टदेखि तर्पुखोलासम्म सडक निर्माण योजनाको अनुगमन समितिका पदाधिकारी कर्णबहादुर रोकाया, काली सार्की, टोपबहादुर चन र ठूलीभेरी नगरपालिका–८ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद डाँगीसहित नौ जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार उनीहरूले वास्तविक कामभन्दा बढी काम भएको भनी भए गरेको कुरा लुकाइछिपाइ वा नभए नगरेको कुरा देखाई गलत प्रतिवेदन पेस गरी सिफारिससमेतको आधारमा नगरपालिकाबाट सो योजनालाई २२ लाख ८९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

साथै, अख्तियारले ठूलीभेरी नगरपालिका डोल्पाबाट ठूलीभेरी नगरपालिका–८ स्थित घट्टदेखि तर्पुखोलासम्म सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर डाँगी, कोषाध्यक्ष रेश्मा डाँगी र सचिव कर्ण चन्द्र डाँगीसहित १० जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले ठूलीभेरी नगरपालिकालाई गैरकानुनी हानि पु-याउने र आफूहरूले गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले नगरपालिकासँग गरेको सम्झौताविपरीत थोरै कार्य गरी बढी कार्य गरेको भनी कामै नगरी २२ लाख ८९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको थियो । सोही प्रकरणमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यसैगरी, अख्तियारले आइतबार दायर गरेको चौथो मुद्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक मन्त्रालयविरुद्ध लक्षित छ । अख्तियारले गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका–३ जरेवरस्थित दरौदी नदीमाथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गरेको पाइएकाले गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टा, सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओम राज ढुंगानासहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार उनीहरूले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुनविपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गर्नुका साथै अन्य नियमविपरीत कार्य गरेको र आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।