काठमाडौं । मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवाका प्रतिनिधिहरुले आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ७ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बँधुवा श्रमिक समुदायका प्रतिनिधिहरुले भूमि मन्त्रालयले नै गठन गरेको अध्ययन समीतिले बुझाएको प्रतिवेदनले प्रदान गरेका सिफारिसलाई आउँदो पञ्चबर्षीय योजनामा समावेश गर्न तथा कमैया श्रमिक पुनस्र्थापना कार्यविधि–२०७९लाई मन्त्रीपरिषद्बाट यथाशीघ्र पास गर्न माग गरेका छन् ।
छलफलमा संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभाव देखाउँदै कमैया श्रमिक पुनस्र्थापना कार्यविधि–२०७९ पास नगरेको बताउँदै कतिपय बजेटभार नै नपर्ने कार्यक्रम तथा व्यवस्थाका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन मात्र जारी गरेर पनि समाधानको बाटो खोल्नु पर्ने बताए । उनले बँधुवा श्रमिक समुदायका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विभिन्न दातृ निकाय तयार भएको र संघीय सरकारको निर्देशन तथा सहजीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बँधुवा मजदुरको समस्या सम्बोधनका लागि ३ महत्वपूर्ण कार्य; बँधुवा मजदुरले पहिचानको पूर्णता पाउनुपर्ने, परिचयपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने तथा उनीहरुका मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आपूm स्वयम् नै बँधुवा श्रमिक समुदायका माग प्रति सकारात्मक रहेको बताउँदै आपूmले जायज मागहरु पूरा गर्नका लागि गम्भीर भएर लाग्ने रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन् । बँधुवा श्रमिक समुदायका प्रतिनिधिहरुले बैशाख२८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफ्ना माग सहितको ज्ञापन पत्र पेश गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले २०५७ सालमा कमैया मुक्ति, २०६५मा हलिया मुक्ति, २०७०मा कमलरी मुक्ति तथा २०७९मा हरवाचरवाको मुक्ति गरेको थियो । मुक्त भएका कमैया तथा हलियाका लागि नेपाल सरकारले जग्गा प्रदान, घर निर्माण, रोजगारी कार्यक्रम अघि सारेपनि छुट भएका कमैया तथा हलियाका लागि ठोस कार्यक्रम अघि सारेको छैन ।
