प्रारम्भ
यतिखेर न्यायाधीश नियुक्तिको समाचारले बजार तातेको छ । सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा क्रमशः ३५, ४२ र ७ न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्था सम्प्रेषण भइरहेको छ । तर, यही प्रयोजनमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले केही निर्णय गर्न सकेको छैन । न्यायाधीश पूर्ति नहँुदा न्याय सम्पादन अत्यन्त ढिला भइरहेको छ । सेवाग्राहीले समस्या भोगी राखेका छन् । न्याय ढिला गरी पाउने अवस्था सिर्जना हुनुको मूल कारण यथा समयमा न्यायाधीश पदपूर्ति नहुनु पनि हो । समाजमा अपराध कर्ममा वृद्धि भइरहेको छ ।

यो अवस्थामा स्वतः मुद्दाको संख्या थपिँदै जाने परिस्थिति निर्माण भएको छ । ठूलो संख्यामा मुद्दा अनिर्णित अवस्थामा रहेका छन् । नागरिकको मौलिक हकमै प्रश्न चिह्न खडा भएको अवस्था छ । न्यायका लागि अदालत पुगेकाहरू निराश बनेका छन् । न्याय सम्पादन ढिलो हुनु र खर्चिलो समेत भएकाले पीडित अदालतमा धेरै विस्वस्त बनी राख्न नसकेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । करिब २८ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू किनारा लाग्न सकेका छैनन् । नागरिकमा पर्न गएको यस समस्याको समाधानमा न्यायपरिषद् गम्भीर बनेको देखिँदैन ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था
संविधनतः न्यायपरिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपश्चात् राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति हुने प्रावधान छ । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ अनुसार उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सातवटा न्यायाधीश रिक्त भइसक्दा पनि नियुक्तिको काम भएको छैन । न्याय परिषद् प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । संघीय कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ट न्यायाधीश, वारको सिफारिसमा र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त दुई जना कानुनविज्ञहरूसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भर स्रेस्तालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिसकेको छ । कानुनअनुसार सिफारिस भएका प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले संसदीय सुनुवाई समितिको कर्मकाण्ड पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यथासमयमा न्यायाधीश नियुक्त हुने परिस्थिति निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको ध्यान जान सकेको छैन ।

न्यायाधीश पदपूर्ति नहुँदा न्याय ढिला पाउने अवस्था सिर्जना हुन गई समाजमा अपराध कर्म वृद्धि भइरहेको छ

न्यायाधीश नियुक्तिका विकृति
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा २०४६ साल पश्चात् धेरै प्रकारका विकृति देखिए । भागबन्डाको संस्कृति जब न्यायाधीश नियुक्तिमा अवलम्बन गर्न थालियो । सबै प्रकारका विकृतिको जड यही भएको छ । न्यायपालिकामा राजनीतिक पक्कड कायम गर्न राजनीतिक दलबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । अदालतलाई दलको नियन्त्रण कायम गर्न सबै लागि परेका छन् । यसको सहज माध्यमका रूपमा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रश्रय दिने काम भयो । नेपालको संविधानको धारा १२९ (५) मा सर्वोच्च अदालतका न्न्यायाधीशको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पाँच वर्ष कार्य गरेको र अधिवक्ताको हैसियतमा १५ वर्ष कार्य गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य मानिने प्रावधान छ । यसैगरी उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न जिल्ला अदालतमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको वा १० वर्षसम्म अधिवक्ताको हैसियतमा निरन्तर वकालत गरेको व्यक्ति वा कानुन विषयमा लगातार १० वर्षसम्म अध्यापन गरेको व्यक्ति योग्य हुने प्रावधान राखिएको छ । अन्य केही विकसित देशमा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश हुनेहरू तल्लो तहका अदालतमा न्यायाधीशकै रूपमा कार्य गर्दै पदोन्नति प्राप्त गर्ने भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । तर, नेपालमा विपरीत अवस्था छ । यसको कारण हो न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अब्बल दर्जाका वकिलले मात्र अवसर पाउने गरी आधार तय गरिएका छैनन् । राजनीतिक दलको भार्तृसंगठनका रूपमा रहेको नेपाल वारले सिफारिस गरेकाहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । वार राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ । यसरी जिम्मेवारीमा पुगेका न्यायाधीशको जवाफदेहिता राजनीतिक दलप्रति हुने नै भयो । न्याय परिषद्ले तयार पारेको सूची राजनीतिज्ञका लागि स्वीकार्य नहुनुका कारण नियुक्ति प्रक्रीया ढिला हुन पुगेको हो ।

न्याय परिषद्को संरचना नै दोषपूर्ण छ । पाँच सदस्य रहने परिषद्मा दुई जना न्यायाधीश र तीन जना राजनीतिकरूपमा अवसर पाएकाहरू रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका आधारमा नियुक्ति भएका र वारको सिफारिसमा नियुक्ति भएकाहरू साथै कानुनमन्त्री कुन राजनीतिक दलको हो ? यसैमा भागबन्डाको द्वन्द्व हुने गर्दछ । प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ट न्यायाधीशले इमानदारिता साथ राम्रा र सक्षम न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहदा राजनीतिले सहजै अस्वीकार गर्ने अवस्था छ । किनकि, राजनीतिक कृपामा परिषद्को सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी पाएकाले आफ्नोआफ्नो दलीय निर्णय र निर्देशनलाई पालना गर्दछन् । प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ट न्यायाधीश अल्पमतमा रहने अवस्था छ । यसले गर्दा हरेक ठूला दलको भागबन्डामा समझदारी नगर्दा नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

विभिन्न कालखण्डमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अत्यन्त ज्यादा विवादित बनिरहेको अवस्था छ । मध्यरातमा असम्बन्धित मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी प्रधान न्यायाधीश निवासमा बैठक बोलाई उनै मन्त्रीको सिफारिसमा न्यायाधीश बनाउने काम भयो । यी न्यायाधीशलाई मिडनाइट जजेज भनिन्छ । अर्का प्रधान न्यायाधीशले आप्mना दुई भाइलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने लालसामा वकिलबाट न्यायाधीश बनाउने प्रावधान संविधानमा राख्न सफल भए । यस्ता पात्रहरू पनि देखिए जसले अमूक दलको सांसदलाई समेत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाइदिए । यस्तै कुकृत्य नेपालको न्याय परिषद्ले गर्दै आएको छ । न्यायपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने बित्तिकै अमूक दलको मुख्यालयमा ठूलो संख्याका न्यायाधीश पुगेर दलका नेतासँग मार्गदर्शन, निर्देशन माग्न पुगेको यथार्थता हामी सबैमा जगजाहेर छ । देशको गैरजिम्मेवार राजनीतिले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने हदैसम्म कार्यहरू गर्दै आएको छ । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लोकसेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लिएको परीक्षाको सन्दर्भ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । लोकसेवा आयोगले लिएको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा कानुन व्यवसायी सबै असफल भएछन् । न्यायसेवाका र सरकारी वकिलहरू मात्रको छनोट भएछ । सफल भएकाहरू जिल्ला न्यायाधीश बने, असफल हुनेहरूलाई नेपालको राजनीतिले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गराएछ । न्यायाधीश नियुक्तिकै क्रममा निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको तीतो यथार्थता हामीसँग छ । यस अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले सुयोग्य र सत्पात्रका पक्षमा आफ्नो अडान राख्न सक्नुपर्दथ्यो । न्यायपालिकालाई बचाउने सन्दर्भमा उहाँहरूबाट खासै प्रयास भएको देखिएन । राजनीतिक दुर्गन्धित ढलमा समाहित हुने र केही आफ्ना न्यायाधीश बनाउने कार्यमा मात्र उनीहरू सीमित बने । यस अवस्थामा सबैले भागबन्डाका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने नै भए ।

न्यायका प्रायः सबै ढोकाहरू बन्द भएपछि अदालत पुगेका पीडितको जम्काभेट राजनीतिक कार्यकर्तासँग हुँदा पीडितको मनस्थिति कस्तो हुन्छ होला

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि हालै बसेको परिषद्को बैठकमा कानुन व्यवसायीभन्दा क्याडरका न्यायाधीशलाई अवसर दिने र वकिलहरूकै बोलवाला न्यायपालिकामा गराउने दुई पक्षबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको सूचना समेत अपुष्टरूपमा प्राप्त भएको छ । वर्तमान कानुनमन्त्री तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले प्रस्तुत गर्नुभएको सूचीमा कस्ता मानिसहरू रहेका छन् ? कानुनमन्त्रीकै कारण उक्त दिन निर्णय हुन नसकेको भनिँदै छ । यदि सक्षम र सच्चरित्र न्यायाधीशको खोजी कानुनमन्त्रीबाट भएको हो भने यो कदमलाई सराहना गर्नुपर्छ । कानुनमन्त्री मात्र होइन परिषद्का सबै सदस्यले उक्त सूचीबार विचार र विश्लेषण गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई छनोट गर्न पाउनुपर्छ । यस अर्थमा असल परिणामका लागि भएको ढिलासुस्तीलाई स्वागत र स्वीकार गर्नुपर्छ । जनस्तरबाट समेत स्वीकार्य हुने निष्ठावान् न्यायाधीश छनोट गर्दै न्यायपालिकालाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सारांस
अदालतमा विचित्रको अवस्था देखिने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । राजनीतिक कृपामा न्यायाधीश बनेकाबाट न्यायपालिका ध्वस्त बनिरहेको छ । वार र बेन्चको विशेष सम्बन्ध अदालतमा भड्किलो प्रकारको देखिन्छ । वकिल राख्न असमर्थ हुने र अन्यले बेन्चलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्नेगरी केही प्रमाणहरू पेस गर्न र तर्क र तथ्य राख्न समेत अधिकांश न्यायाधीश अनुमति दिन रूचाउँदैनन् । विशेष गरेर कानुन व्यवासायीबाट बनेका न्यायाधीश नाम चलेका ठूला कानुन व्यवसायीका अगाडि नतमस्तक हुने उनीहरूको मनोविज्ञान अदालतमा प्रस्ट देखिने अवस्था छ । किनकि, कानुन व्यावसाय राम्ररी चलेका वकिलहरू प्रधान न्यायाधीश हुन सक्ने अवस्था देखिँदा मात्र न्यायाधीश बन्ने चाहना राख्दा रहेछन् । अन्य न्यायाधीश विशेष गरी उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुने वकिल उनीहरूको वकालत राम्ररी चल्न नसक्ने भएपछि मात्र न्यायाधीश बन्न चाहने र तीनै न्यून गुणस्तरका न्यायाधीश न्याय मूर्ति जस्तो गरिमामय पदमा आसिन हुने अवस्था छ । यस स्थितिमा नेपालको न्याय सम्पादनको स्तरमा ह्रास आउने नै भयो ।

न्यायका लागि सबै ढोकाहरू बन्द भएपछि पीडित अदालतको शरणमा पुग्दछन् । न्यायका लागि आवेदन गर्नेहरूको जम्का भेट भयो जब अदालतमा राजनीतिक कार्यकर्तासँग हुन्छ, यसले पीडितको मनस्थितिमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पर्ने होला ? चिन्ताको विषय बनेको छ । तसर्थ, यी समग्र विषयमा न्याय परिषद्, राजनीतिक दल, सरकारलगायत सबै जिम्मेवार निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । न्यायपालिकालाई आस्थाको केन्द्र बनाऊ । न्यायमूर्तिलाई अन्तर आत्मादेखि नै सम्मान गर्ने आदर गर्ने वातावरण निर्माण होस् । गलत निर्णय दिने न्यायाधीशलाई दण्डित गर्ने र यसको अनुभूति नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरांै । न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वतः सुधार हुनेछ । न्यायपालिकामा क्याडरका न्यायाधीशबाट तुलनात्मक हिसाबले विश्लेषण गर्दा न्याय दिन सफल भएको अभिव्यक्ति भुक्तभोगीहरूबाट सुन्न पाइन्छ । वकिलहरूको समिश्रण नभएकै कारण जिल्ला अदालत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहेको विश्लेषण हुँदै छ । त्यसैले यसअघि नियुक्त भएका न्यायाधीशसमेतको ’boutमा उनीहरूलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसपटकको न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसाय गरिआएका कमजोर पात्रलाई अवसर नदिई न्याय सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।