नेपालको विकासमा गैरसरकारी संस्थाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइरहेका धेरैजसो दातृनिकायले वार्षिक बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च गरिरहेका छन् । दातृनिकायले रातो किताबभन्दा बाहिरबाट सहायता रकम परिचालन गर्ने र आईएनजीओमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति घट्न नसकेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०२१–२२ अनुसार अघिल्लो वर्ष १० वटा दातृनिकायले उपलब्ध गराएको वैदेशिक सहायता सतप्रतिशत गैरबजेटरी रहेको छ ।

दुई पक्षीय र बहुपक्षीयसमेत गरेर यस्ता दातृनिकाय सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै चलिरहेका छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गर्ने उल्लेख छ । राज्यको नीति र नियमलाई बेवास्ता गरी सञ्चालन गरिएका दर्जनांै गैररकारी संस्थालाई विधिअनुसार चल्न नियमन निकायको तदारुकताको खाँचो देखिन्छ ।

बजेटमा समावेश सबै सहायताको लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने सरकारी नीति रहेको छ । तर, ठुला दातृनिकाय र विकास सहायता रकम उपलब्ध गराइरहेका निकाय नै बजेट र सरकारी कोष छलेर बाहिरबाटै आपूmअनुकूल खर्च गर्न बढी इच्छुक हुने गरेको देखिन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम, जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, सयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, सयुक्त राष्ट्रसंघीय कृषि तथा खाद्य संगठन जस्ता बहुपक्षीय दातृनिकायले गैरबजेटरी सहायतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाललाई विकास सहायता उपलब्ध गराउने पाँचवटा दातृनिकाय यूएसएड, फरेन कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट अफिस, सयुक्त राष्ट्रसंघीय बालखाद्य कार्यक्रम र युरोपेली संघले मात्र कुल बजेटरी सहायता रकमको ७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा नेपालले कुल १ अर्ब ६८ करोड ४६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता लिएको थियो जसमध्ये ८ हजार ४२९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर बराबर बजेट प्रणालीभित्रबाटै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकी १ हजार ५७१ प्रतिशत अर्थात् २६ करोड ४७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबर रकम भने गैरबजेटरी रहेको देखिन्छ । बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च भएको वैदेशिक सहायतामध्येबाट पनि ६ हजार ६६३ प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड ४० लाख ३० हजार अमेरिकी डलर सरकारी कोषबाट खर्च भएको छ । बाँकी ३ हजार ३३७ प्रतिशत भने सरकारी कोष बाहिरबाट खर्च भएको छ । विकास सहायता उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको रकममध्ये आधा मात्रै खर्च हुने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाललाई विकास सहायता उपलब्ध गराउने पाँचवटा दातृनिकाय यूएसएड, फरेन कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट अफिस, सयुक्त राष्ट्रसंघीय बालखाद्य कार्यक्रम र युरोपेली संघले मात्र कुल बजेटरी सहायता रकमको ७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्

नेपालले पाएको विकास सहायता रकममध्ये आर्थिक वर्ष १७–१८ मा ३९ प्रतिशत १८–१९ मा ४४ प्रतिशत १९–२० मा ४० प्रतिशत २०–२१ म ५५ र २१–२२ ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । विकास सहायताको परिचालन बजेट प्रणाली र सरकारी कोषबाटै हुनुपर्छ भनेर नेपाल मात्र नभई विकासशील देशले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लबिङ गर्दे आइरहेको छ । सरकार नै नागरिकको अभिभावक हो त्यसैले सरकारी प्रणालीबाटै त्यो रकम खर्च हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । एनजीओ केही वर्ष काम गरेर फर्कन्छन् । त्यसले विकास सहायताको लक्ष्य पूरा भए नभएको पनि स्पष्ट हुँदैन । कतिपय देशले विकास सहायता रकम नै आईएनजीओबाट परिचालन गर्ने गरेका पनि छन् । एनजीओ तथा आईएनजिओको खर्चको प्रभावकारिता र लेखापरीक्षण जस्ता कामका लागि आवश्यक सयन्त्र रहे पनि उनीहरूले काम नै गर्न सकेको देखिँदैन ।

विपन्न र अविकसित समाजमा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम पुग्न सकेमा निश्चय नै सकारात्मक नतिजा आउने देखिन्छ

हामीकहाँ प्रणाली बलियो भएर पनि ती निकायमा रहने व्यक्ति कमजोर भइदिँदा समस्या आएको देखिन्छ । काममा कुनै शंका लागेमा तुरुन्तै जाच्न सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन अनुगमन समाज कल्याण परिषद्ले गरिरहेको छ । आईएनजिओको रकम सामाजिक तथा साम्प्रदायिक विखण्डन, राजनीतिक अस्थिरता र धर्म परिवर्तनलगायत काममा खर्च गर्न नपाइने भएकाले त्यस’bout सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्ने जनाकारहरू बताउने गर्छन् । सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखाले यस विषयलाई विगतदेखि नै उठाउँदै आएको भए पनि त्यसको सुनवाइ भएको छैन । वैदेशिक सहायता परिचालन प्रवावकारी हुन नसकेको कुरा दुई दशकदेखि उठ्दै आएको छ । बजेट बाहिरबाट हुने खर्चमा कडाइ गर्नु भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले विगतदेखि नै निर्देशन समेत गरेको अवस्था छ । महालेखाले पनि हरेक वर्ष यो विषय उठाउँदै आइरहेको छ । तर, त्यसको परिपालना भए नभएको हेर्ने गरेको छैन । मन्त्रालयले पनि उक्त निर्देशन मानेको देखिँदैन ।

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने वैदेशिक सहायता रकम डाक्टरको खाताबाट अस्पतालमा परिचालन गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । गैरबजेटरी आउने विदेशी सहायता र त्यसमा पनि अनुदानको रकम परामर्शदाता, महगा सामान खरिद, चर्को तलब भत्ता जस्ता शीर्षकमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष उठाउने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१–२२ सम्ममा नेपालमा विभिन्न ८७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ३१२ वटा कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । यस अवधिमा ८७ वटा आईएनजीओबाट १५ करोड ४६ लाख ११ हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम गैरबजेटरी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त सहायता बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको र लेखापरीक्षण पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने गरेको छैन । उक्त रकम सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै संरचना खडा गरी आफंै खर्च गर्ने गरेकाले सरकारी सरचनामार्फत सहायता परिचालन नहुँदा तोकिएको रकम परियोजनाको काममा मात्र खर्च नहुने र सम्बन्धित संस्थाको प्रशासनिक तथा अन्य खर्चमा दायित्व बढी पर्न जान्छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई परिचालन गर्ने विषयलाई सहायताको प्रभावकारीताका लागि पेरिस घोषणापत्रबाट स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग रकम कार्यान्वयन सकारात्मक होइन । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । गैरसरकारी संस्थाले काम गर्दा राज्यको नियम कानुन आदिलाई मानेर लक्ष्यअनुसारको कार्य सम्पादन गनुपर्छ ।

गैरसरकारी संस्था सहर केन्द्रित हुनु, लक्षितवर्गसम्म कायक्रम पुग्न नसक्नु, लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु जस्ता विविध कारणले यसको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ । खासगरी विपन्नवर्गको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पनि समया सिर्जना भएको अवस्था छ । विकट र दुर्गम स्थानमा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नपर्ने हो तर त्यो प्रभावकारीता नदेखिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । विपन्न र अविकसित समाजमा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम पुग्न सकेमा निश्चय नै सकारात्मक नतिजा आउने थियो तर विविध कारणले गर्दा त्यस्तो भने हुन सकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाको कार्यले समाजमा आर्थिक विकासका साथै रोजगारी सिर्जना तथा शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याई समग्र विकासमा योगदान दिनुपर्छ । यसका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ तब मात्र यसको प्रभावकारी देखिन्छ ।