काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेका चारवटा उद्योगको बिजुली काटेपछि उद्योगी व्यवसायी एकजुट भई प्रतिरोधमा उत्रिने भएका छन् ।
तिर्न मानेनन् झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएर २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नतिरिकन बसेका उद्योेगमध्ये चारवटाको लाइन काटिएपछि आफूहरूको लाइन पनि काटिने डरमा प्रतिरोधमा उत्रेका हुन् ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नैपर्ने बक्यौता राजनीतिक आड एवं प्राधिकरणलाई दबाब र प्रभाव देखाएर बसेका उद्योगी बक्यौता नतिर्न अनेक बहाना खोजिरहेका छन् ।
१० हजार रुपैयाँ मात्र बक्यौता रहेका २२ हजारभन्दा बढी ग्राहकको लाइन काटेको प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँ बाँकी रहेको उद्योगको बिजुली नकाटेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित हुँदै आएका थिए ।
सरकारले उद्योगको बिजुली काटेपछि टीओडी हिसाबबाहेकको शुल्क नबुझाउने निर्णयका साथ उद्योगी प्रतिरोधमा उत्रेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को साथ पाएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार साँझदेखि चार उद्योगको विद्युत् आपूर्ति लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्र ४ अर्ब १४ करोड तिरेको छैन । रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड नतिरेको र घोराही सिमेन्टले पनि १ अर्ब ३६ करोड बक्यौता नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
लाइन काटिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघको, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स संयुक्त रूपमा आन्दोलित बनेका छन् । चार उद्योगमा बिजुली काटेसँगै शनिबार महासंघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकले ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटरबाहेकको शुल्क नतिर्ने बताएका छन् ।
महासंघ बैठकमा उद्योगीले प्रयोग गरे÷नगरेको टीओडी मिटर हेरेर लिएको बक्यौता तिर्ने पुरानै अडान दो¥याएका हुन् । उद्योगले टीओडी मिटरअनुसार बक्यौता मात्र तिर्न सक्ने र योभन्दा वढी तिर्नुपरे उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका झन्डै पाँच दर्जन उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड लाइन दिएबापत पूरै रकम तिर्नुपर्ने बताइरहेको छ भने उद्योगी त्यो लाइन २४ घण्टा नै उपयोग नगरेकाले उपयोग गरेको अर्थात् लोडसेडिङ समयको ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) हिसाब गरेर आउने शुल्कको मात्रै रकम बुझाउने बताउँदै आएका छन् ।
१ जेठ २०७५ सालदेखि पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिए पनि त्यसको नौ महिनापछिसम्मको पनि बिलिङ भएपछि उद्योगी व्यवसायीले सो शुल्क तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
विवाद समाधान नहुँदा महसुल, ब्याज र जरिमाना रकम पनि बढ्दै जाँदा त्यति रकम पुगेको भनाइ रहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या २०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिनेगरी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली काट्न बिहीबार निर्देशन दिएका दिए । उद्योगीसँग पटकपटक सहमतिमा नै विषय टुंगो लगाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले बिजुली लाइन तत्काल काट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । दाहालको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले चारवटाको लाइन काटेको थियो ।
गत भदौमा विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी नदिनेको लाइन काट्ने सूचना निकालेपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो विषय मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
उद्योगीको गुनासोपछि नै प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । गत ५ मंसिरसम्मको अर्को सूचनापछि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन नकाट्न नै आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि साना तथा घरायसी उपभोक्ताले सामान्य महसुल नबुझाउँदा लाइन काट्ने प्राधिकरणले ठूला उद्योगलाई भने छुट दिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि बक्यौता महसुल उठाउन पटकपटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि सरकार दबाबमा पर्दै आएको थियो । संसद्का विभिन्न समितिले पनि यसअघि नै महसुलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन काट्न अनुमति दिएका थिए ।
उनले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गर्ने ६७ वटा उद्योगले आफूहरूले प्रिमियम महसुल तिर्नेगरेर विद्युत् माग पनि नगरेको, सर्वसाधारण ग्राहकसरह लोडसेडिङको सामना गरेको तर प्राधिकरणले तीन वर्षपछि छुट बिल भन्दै जबर्जस्ती बिल पठाएर महसुल असुल गर्ने काम गर्न खाजेको बताउँदै आएका थिए ।
२०७५ सालमा ६ अर्ब रुपियाँ बक्यौता भनिएको यस्तो महसुल प्राधिकरणले हरेक महिना २५ प्रतिशतका दरले जरिमाना जोड्दै अहिले २२ अर्ब पु¥याएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकका विषय अहिले पनि केही अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । २०७२ साउनबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन दिन सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका आधारमा यी दुवै लाइन दिन थालिएको थियो । देशमा १८ घण्टाभन्दा बढीको चरम लोडसेडिङ थियो ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनदेखि थपदस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ ।
मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि वक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ ।
