भोगतन्त्र र षड्यन्त्रले ग्रसित लोकतन्त्र

मुलुकमा लोकतन्त्रका ३३ वर्षमा कुनै पनि दल वा प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष शासन गर्न पाएका छैनन् । अझै भन्नु पर्दा ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गरेकाले यो तन्त्र आमजनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साजस्तो भएको छ । राणा शासनविरुद्घको आन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रामा नेपाली समाजले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विकास र सुशासनका लागि ठूलो संघर्ष गरेको छ । लोकतन्त्रका लागि ठूलो त्याग, तपस्या र वलिदान गरेको छ । यसको अर्थ २१औं शताब्दीको अब्लल शासन व्यवस्थाका रूपमा मानिएको लोकतन्त्रलाई नेपाली समाजले चाहेको पुष्टि हुन्छ ।

राणाकाल र पञ्चायती व्यवस्थालाई अनुचित ठानी लोकतन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेको नेपाली समाजले लोकतान्त्रिक अवधिमा अझै धेरै समस्यामा बाँच्नुपरेको छ । गरिबी, अभाव, महँगी, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, छाडावाद, तस्करी, कालोबजारी, सामाजिक द्वन्द्व, नश्ल चेतना, वैमनस्य, वैदेशिक रोजगारको बाध्यतालगायतका समस्या समाजका लागि लोकतन्त्रका उपहारजस्ता भएका छन् । यति मात्र होइन, सार्वभौम र अखण्ड राष्ट्रका स्वतन्त्र नागरिकलाई वैदेशिक हस्तक्षेप र परनिर्भरता सहनुपरेको अवस्था छ । यो पनि नेपाली समाजका लागि लोकतन्त्रको अर्को उपहार भएको छ ।

लोकतन्त्रका सञ्चालक शीर्ष नेतृत्वमा भएको स्वार्थ, षड्यन्त्र, अविवेकी कार्यले गर्दा राजनीति आमजनतामा नाक खुम्च्याउने क्षेत्र बन्नपुग्यो । राजनीतिलाई षड्यन्त्रको पासोमा अल्झाउने र भोग गरिरहने रणनीतिस्वरूप संस्थागत रूपमै बनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउनसक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनबाट सक्षम व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने अवस्था छैन । ’cause, निर्वाचनमा टिकट पाउनका लागि पनि पार्टी सभापति वा अध्यक्षको नजिकका मानिसहरूमध्येको हुनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यो अभ्यास नेपाल र नेपालीहरूको भविष्यप्रति गरिएको ठूलो षड्यन्त्र हो । निर्वाचनमा टिकट पाउनका लागि आफन्त, नातागोता, पैसा, चिनजान आदि इत्यादि भएपछि सक्षम नेतृत्व कसरी आउनसक्छ ?

लोकतन्त्रका नाममा सीमित व्यक्ति र समूहले लामो समयसम्म राज्यको सुविधामा डकार्ने काम जनतालाई पचेको छैन

दलहरूले लोकतन्त्रलाई सत्ता र षड्यन्त्रको पर्यायका रूपमा सञ्चालन गरेका छन् । एउटै व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री हुने, पदका लागि साम, दाम, दण्ड भेद अपनाउने तर पदमा गएपछि फेरि षड्यन्त्रमा लाग्नेजस्ता कार्यले गर्दा राजनीतिक स्थायित्व हुनसकेन, भ्रष्टाचार घटेन । जनताले विकास र सुशासनको अनुभूति गर्न सकेनन् । दलहरूले सत्ताकै लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गरी मतदाताहरूलाई राजनीतिक निष्ठामा अवरोध गर्ने काम गरेका छन् । एउटै राजनीतिक आस्था भएका मतदाताले एउटा चुनावी क्षेत्रमा रूखमा मतदान गरेका छन् भने अर्को चुनावी बुथमा हँसिया हतौडामा वा हलो, या सूर्यमा । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? यो दलका शीर्ष नेताहरूले सत्तामा पुग्ने षड्यन्त्र होइन र ? राजनीतिलाई भोगतन्त्र बनाउने रणनीति होइन र ?

त्यसो त नेपाली राजनीतिमा पृथ्वीनारायण शाहको अन्त्यपछाडि स्वार्थ र षड्यन्त्रको सुरुवात भएको पाइन्छ । यो राजनीतिक रोगले अहिले पनि छाडेको छैन । भीमसेन थापाको पालामा होस् कि राणाहरूको १ सय ४ वर्ष, राजनीतिक षड्यन्त्रबाट मुलक आजाद हुनसकेको छैन । नेपाली जनताले लोकतन्त्र पारदर्शी शासन व्यवस्था हो भन्ने पढेका थिए, सुनेका थिए । तर, व्यवहारमा त्यसो हुनसकेन । लोकतन्त्रलाई फरक शैलीमा षड्यन्त्रले ग्रसित बनाइयो । पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राजाले मनोनीत गरेझैं अहिले दलका शीर्ष नेताहरूले आप्mना नजिकका मान्छेहरूलाई मन्त्रीहरू बनाउने गर्छन् । यति मात्र होइन, राजनीतिक नियुक्ति हुने हरेक ठाउँमा यस्तो अभ्यास छ । शिक्षालय, न्यायालय, राष्ट्रिय सभा, समानुपातिक सांसदलगायतका क्षेत्रहरू नेताहरूका चिनजानका मान्छेहरूले भरिभराउ छन् । लोकतन्त्रको रसपान यही वर्गले गरेको छ ।

राजनीतिमा हुने कार्यहरू अत्यन्त अलोकतान्त्रिक देखिन्छ । सत्ताका लागि षड्यन्त्र गर्ने, सत्तामा जाने तर विकास र सुशासन दिन नसक्ने कार्यले नेपाली समाज वाक्कदिक्क भएको छ । मुलुकमा व्यवस्था बदलियो तर नेपाली समाजको अवस्था ज्युँका त्युँ रह्यो । दलहरूले लोकतन्त्रलाई सीमित वर्गको दुहुनो गाई बनाए । नेतागणहरूको आफू र आफ्नो स्वार्थगत जडसुत्रीय पण्डित्याइँ गर्ने, जनता झुक्याउने, भोटको राजनीति गर्ने र फेरि आप्mनै फाइदाका लागि षड्यन्त्र गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । जनताले राजनीतिक व्यवस्थालाई बदलेर राजनीतिक दलहरूलाई पालैपालो सरकारमा पनि पठाए । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझंै कुनै पनि दल वा नेता विशेषले समाज बदल्न सकेनन् । विकास र सुशासन दिन सकेनन् । मुलुक बनाउनसक्ने सक्षम राजनेताको अभाव खड्किइ नै रह्यो । लोकतन्त्र आवरणमा आयो, नेतागणहरूको व्यवहार र क्षमतामा आउनसकेन ।

लोकतन्त्रमा जनताले जनप्रतिनिधिहरूलाई छनोट गर्ने भएकाले उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिहरूले मुलुक विकास र जनहितमा काम नगरी अनेक किसिमका प्रकरणमा संलग्न हुने गरेका दृष्टान्तहरू व्याप्त छन् । अहिले नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने काम पनि राजनीतिककर्मीहरूबाट भएको पाइन्छ । संसद् भवनमा जनताका आवाजहरू गौण हुने गरेका छन् । अहिले जल्दोबल्दो विषयको उठान गर्नुपर्दा मिटर ब्याजपीडितले मेचीदेखि महाकालीबाट न्याय खोज्न काठामाडौंसम्म पैदल यात्रा गर्नुपरेको छ । त्यही पनि न्याय पाएको अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा सहकारीपीडितको अवस्था कहालिलाग्दो छ । सहकारीमा पैसा राखेर एक रुपैयाँ पनि फिर्ता नपाउने भएपछि कतिपय निक्षेपकर्ताहरू डिप्रेसनमा गएका छन् भने कतिले आत्महत्यासमेत गरेका समाचारहरू आउने गरेका छन् । राज्यले परिणाममुखी काम गरेको छैन ।

दलहरूले सत्ताकै लागि गठबन्धन गरी मतदाता तथा जनादेशमाथि गम्भीर आघात पु-याउने काम गरिरहेका छन्

बालुवाटार र सिंहदरबार वरिपरि नै जनताहरू दिन दहाडै ठगिँदा सरकार रमिते भएको छ । यस्तो पनि लोकतान्त्रिक सरकार हुनसक्छ त ? जनताको पक्षमा नबोल्ने, काम नगर्ने अनि जनताको करमा डकारेर दलीय हितमा वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्रीहरूलगायत सांसदहरू कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छन् ? मुलुकमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, कालोबजारी, ठेक्कापट्टामा हुने कमिसन, कृषकका समस्याका ’boutमा एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा शीर्षहरूको गणेश परिक्रमा गर्दा व्यक्तिगत फाइदा हुने चेतनाले सांसदहरू प्रशिक्षित छन्, दीक्षित छन् ।

राज्य सम्पूर्ण नागरिकको अभिभाभक हो । लोकतन्त्रमा राज्य मुलुक र जनताप्रति इमानदार, बफादार एवं जवाफदेही हुनुपर्छ । हामीले धैरै भाषण गर्ने र राजनीतिक सिद्घान्तविहीन वाकचातुर्य नेतागणहरू पायांै । तर, राष्ट्रहित र जनताका लागि काम गर्ने राष्ट्रनायक पाउन सकेनौं । यदि, राज्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालक हूँ भन्ने ठान्ने हो भने जनतालाई व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । नागरिकका आवाजहरू सुन्नुपर्छ । नागरिकहरूका दैनिकीसँग जोडिएका तमाम समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ । समस्याहरूको गीत गाएर बस्ने होइन, समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।

सिंहदरबार, बालुवाटार र संसद् भवनलाई भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, आशीर्वाद र षड्यन्त्रका उद्गम ठाउँ ठान्नेहरू धेरै छन् । उनीहरूको ठम्याइलाई असफल गराउन दलहरूले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । डोकोभित्र लुक्ने काम गर्नुहुँदैन । जननिर्वाचित सरकारले सुशासान र विकासलाई मार्ग निर्देशनका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक दलहरूबीचमा जनहितका सवालमा एउटै दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । अब दलहरूले अप्रजातान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन नगरून् । सत्ताका लागि षड्यन्त्र नगरून् । सत्ताकै लागि आन्तरिक घात, प्रतिघात र यस्तो कार्य लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन ।

अन्त्यमा लोकतन्त्र राज्यको व्यवहारमा देखिनुपर्छ, आचरणमा झल्कनुपर्छ । लामो समयसम्म लोकतन्त्रका नाममा सीमित व्यक्ति र समूहले राज्यको सुविधामा डकार्ने काम भयो । राजनीतिक परिवर्तन अनुरूप गाउँसरकार, नगरसरकार, प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकारजस्ता संरचनाहरू लागू गरिए । सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँस्तरसम्म पु¥याउने लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्घतिको सुरुवात गरियो । तर, जनताका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र मर्मलाई व्यवहारमा प्रयोग नगरेपछि सिद्घान्त आवरणमा मात्र रहन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र आवरणमा सीमित रह्यो । जनताको घर आँगनमा पुग्नसकेन । गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य ठूलो संख्यामा जनताको चुलो चौकोमा लोकतन्त्र आउनसकेन । यसर्थ, लोकतन्त्रलाई भोगतन्त्र र षड्यन्त्रको जालोबाट बाहिर निकालेर मुलुक र जनहितमा उपयोग गरौं ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 62 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सबै जनता कार चढ्न सक्दैनन्, अटोलाई व्यवस्थित गर्छु : विजय सुवेदी