लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र मुलुकभरि डुलिरहँदा सडक भने देख्दैन, किनकि यो उडेर जान्छ, गुडेर जाँदैन । चैतको शनिबार आर्यघाटमा लास सेलाएर गएको गाडी त्रिशूलीमा खस्दा एकै परिवारका पाँच जनाको ज्यान गएको छ भने सोही दिन पोखरामा बस खस्यो । भोलिपल्ट जिप दुर्घटनाबाट दुई जनाको मृत्यु भयो । फागुन संक्रान्ति पहिलो र दोस्रो दिन क्रमशः पाल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा १० जना र दाङमा बस दुर्घटना हुँदा १० जना ठहरै भए । यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्, सधैंको दुर्घटनाले सबैको मन बिगारिसकेको छ । पछिल्लो समयमा सशस्त्र द्वन्द्वमा मानिसको मुल्य मुसासमान पनि भएन, र पछि ती १० लाख पाउनेमा गनिए ।

अहिले सरकारी तथ्यांकमै प्रतिदिन ७ जनाले सवारी दुर्घटनाबाट संसार छोड्ने गरेका छन् भनौं मानव पुँजी या त बिस्तारै मुलुकबाहिर पलायन छ या मुलुकभित्रै सकिँदै छ । घाइते अपांगता भएका, बेसहाराको जीवन भयावह छ । छिमेकीले ८० करोड जनतालाई रासन कार्ड उपलब्ध गराएको छ र मुलुक समृद्ध हुँदै छ । अर्को छिमेकी पनि आर्थिक समृद्धिमा छ र संसारकै अब्बल छ । यी दुईका बीचमा रहेका हामी विप्रेषणमा बाँचेका छौं र सबैको स्थिति नाजुक छ । चलेको संसद्लाई विधेयकप्रति चासो छैन, जनताको मुद्दामा सरोकार छैन, सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा सधैं रडाको छ, मुलुकभरि थरिथरिका सरकारहरू छन् पैसामुखी मात्र, सेवामुखी सरकारको अभाव छ, मुलुकमा ।

मुलुक सिँगार्छु, सिंगापुर बनाउँछु भनेर राजनीतिकर्मीहरूले झुक्याए, मुलुक स्वीडेन, सिंगापुर होइन श्रीलंका बन्यो, सोमालिया बन्दै छ । गत आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्छु भनियो, हात लाग्यो १ दशमलव ९ प्रतिशत । यस आवमा ६ प्रतिशत वृद्धि गर्छु भनिरहँदा विश्वबैंकले ३ दशमलव ३ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिदियो । २५ करोड जनसंख्या भएको दक्षिणतिर एउटा प्रदेश छ र उसले बर्सेनि आर्थिक वृद्धि गर्दै छ र विश्व बैंकको आँकडामा ऊ अहिले पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि दरमा छ । ७ दशक भयो मुलुकको विकास गर्न धेरै योजना ल्याइयो, योजनाहरू बने मात्र, लागू भएन । विकास आयोजना त कति बनेबने, तर हात लाग्यो शून्य । वाक्कदिक्क भएर नेपालीहरू घर छोड्दै हिँड्न लागे अब । दिन परदिन सवारी दुर्घटनाहरू बढेका छन्, सरकार रमिते भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई बिर्सेको छ ।

मुलुकभरि करिब १ लाख किमी सडक होलान् । प्राविधिक भनौं इन्जिनियरिङ अध्ययनबाट बनेका सडक एक चौथाई मात्रै छन् । घरका दैलादैलासम्म सडक पु¥याउने होडबाजी, डोजरे विकास र भोटको राजनीति पछिल्लो लोकतन्त्रको असल नमुना भएको छ । मापदण्डबिना नै बनेका जथाभावी सडक अनि कमिसन योग्यतामै सवारी इजाजतपत्रको वितरण, चालकको लापरबाही, घुम्ती र कच्ची सडक, ओरालो, भिरालो, गलेको जमिन, पूर्वाधारमा विकराल समस्याले आज मानव दुर्घटनाको सिकार बनेको छ । एकैपटक मृत्यु नभएर आजीवन अपांग छ, अशक्त छ । लाखौं सवारीचालक अनुमतिपत्र बेहिसाब वितरण भए र बिल तिरेर सबै प्रक्रिया पुगेर इजाजतपत्र लिनेहरू पनि अहिले रोइरहेको दृश्य छ, मूल ढड्डामा जनाइएन भन्दै ।

राजनीतिकर्मीले झुक्याए, मुलुक स्वीडेन, सिंगापुर होइन, श्रीलंका बन्यो, सोमालिया बन्दै छ

संसारभरि सवारी दुर्घटना त हुन्छन्, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले अघिल्लो दशकलाई दुर्घटना न्यूनीकरण दशकका रूपमा मनायो पनि, हामीलाई चेत खुलेन । नेपालले स्वीडेनको स्टकहोममा यसको शिखर सम्मेलन भइरहँदा भइरहेको दुर्घटनामा ५० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जनायो मात्र । सन् २०२० फेब्रुअरीको सो सम्मेलनमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु र घाइते हुनेहरूको संख्या घटाउने दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत र आगामी सन् २०५० सम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य होे । यसअन्तर्गत सन् २०२१ देखि सडक सुरक्षा कार्ययोजना बन्यो, लागू भयो । संसद्का समितिहरूले विभिन्न आदेश पनि जारी गरे तर यथार्थमा दुर्घटनाको रेसियो घटेन, बढ्यो । कार्यालय पनि खडा भयो सडक सुरक्षा परिषद् भनेर, निष्क्रिय छ ।

वार्षिक मृत्युदर बरु पहिला कम थियो जम्माजम्मी १ हजार ६ सय ८९, हाल बढेर २ हजार ७ सय ८९ पुगेको छ । कार्ययोजनामा भनियो मुलुकमा प्रतिसय किमी सडकमा ६ सय ४६ केसहरू दुर्घटना हुने गरेको भनेर । औसतमा दैनिक ५५ सवारीसाधन दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु र त्यसको दोब्बरले घाइतेको संख्या थपिन लाग्यो । विगत १५ वर्षमा राजनीतिले फड्को मारेको भनिरहँदा ३ लाख १६ हजार २ सय १२ सवारी दुर्घटना भएका, त्यसमा मर्नेहरूको संख्या मात्रै ३२ हजार ८ सय ६१ र ७१ हजार ७ सय १९ जना गम्भीर घाइते छन् । यसमा धेरै पुरुष नै रहे । उमेर समूहमा १५ देखि २४ वर्षका प्रतिलाखमा १ हजार ६ सय ५९ जनाको मृत्यु वा गम्भीर घाइते रहेको तथ्यांक छ ।

गत पुस अन्त्यमा दुई दिनमा दुई दर्जन नेपालीको ज्यान गयो, सवारी दुर्घटनामै । १ माघ बिहानै आफन्तको निवासमा कोलाहल थियो, उही चित्लाङको घटनाका कारण । सरकार छ, यहाँ पूर्वाधार गतिलो बनाउने भन्दा हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा तानेर अध्यक्ष बनाउने होडबाजीमा अनि त्यहीँ कुरो नमिल्दा सरकार ढल्ने अर्को उथलपुथल हुने गर्छ । कहिले राष्ट्रपतिको केसमा सरकार उथलपुथल हुन्छ, भनौं भागबन्डामै छ सत्ता अरू विषय हेर्न ऊ भ्याउँदैन । सदावहार सक्रिय रहनुपर्ने स्थायी सरकार प्रशासनयन्त्र आफ्नो खोकिलामा राखेको छ, नेतृत्वले । उठ भन्दा उठ्छ, बस भन्दा बस्छ । प्रणालीले काम गरेको छैन, फकाएर एक तह बढुवा गराई स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइयो । अब त्यो भएन भनिँदै छ र संघीय निजामती विधेयक अलपत्र छ ।

काठमाडौंलाई स्वतन्त्रले सिँगार्न लाग्दा विरोध छ र बेरोजगार बढेको पनि छ, सटरहरू बन्द हुनथालेका छन् । मेलम्चीको सर्वत वितरण गर्न उद्घाटन मात्रै हुन्छ, पानी छैन, बिल मात्रै छ । नेपालीको दोहन गर्न सिपालु नेतृत्वले अस्पतालको बिमामा पनि ठेकेदारी गरेको छ र बिमितलाई थप पैसा तिराउन थालेको छ । रूख कटान गरेर विमानस्थल थप गर्ने र भएका विमानस्थललाई झिँगा भन्काउने काममा लागेको छ । चित्लाङ सडक आजको होइन, बोकेर मोटर ल्याउँदादेखिको सडक भए पनि अभैm पूरा भएको छैन । पिच गर्ने पैसा छैन भनिँदै छ । नारायणघाट बुटवल सडक, मुलुकको मुटु भत्काइएको छ ।

हवाई दुर्घटनामा आयोग बन्ने भुइँको दुर्घटनामा आयोग नबन्ने प्रणाली छ, हाम्रो । ट्रिपरले मात्रै होइन, अब ट्याक्टरले मान्छे निल्न लागेको छ । चित्लाङ, दाङ, राप्ती, त्रिशूली, र मुलुकभरिका दुर्घटना नयाँ होइनन् । प्रहरीको तथ्यांकमै दैनिक ७ जनाले सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् । फितलो अनुगमन, पैसामुखी सोच, चालकको लापरबाही, कमजोर सडकको अवस्था, विकट भूगोल सबैथरिको मिलन छ, यहाँ । नक्कली र बिचौलियाले चलाएको किराना पसलभन्दा सरकारी संयन्त्रमा भिन्नता छैन । विमानस्थलमा कर्मचारी कुटिने मुलुकको सुशासन छ । भनियो विकास प्रशासन र दक्ष प्रशासन, नतिजा आयो निरीह, खेताले सचिवहरू ब्याक डेटमा सरुवा हुन्छन् । यसैका लागि आएको छ गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालमा दुर्घटना र हिंसाका कारण प्रतिमिनेट ८ जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ

दिनदिनैका दुर्घटनाले मन विक्षिप्त छ र हाम्रो जनशक्ति जोखिममा छ, अकाल मृत्युवरण गरिरहेको छ । राज्यका संयन्त्रहरू अनगिन्ती छन्, तर अमूल्य जीवनको रक्षा गर्नेतर्पm कसैको ध्यान छैन । सडक दुर्घटना कम हुँदा सडकमा आगजनी, तोडफोड गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको बहाना गरियोे । हजारौं निहत्था नेपालीले ज्यान आहुती गरे । घृणित राजनीतिको सौदाबाजीका लागि मुलुकमा परिवर्तन भएको महसुस हुँदै छ, अहिले ।

लाखौं मानिस आला घाउ, ट्रमा, ज्यान बचेको तर दिनहुँ अस्पतालको निगरानीमा रहनुपरेको, स्थायी रूपमै शारीरिक असक्षमता, अपांगता, कामको दक्षताको अभाव, त्यसमा पनि आफन्तहरूको अभावमा हेरचाहमा कमी, मानसिक कमजोरी, औषधि उपचारको निन्तरता कति हो कति पीडा † घाइते हुनेमा पनि बढी संख्या गरिबीमै देखिने गरेको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालमा दुर्घटना र हिंसाका कारण प्रतिमिनेट ८ जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ । २०७९ साउनदेखि कात्तिकसम्मको ४ महिनामा सडक दुर्घटना मात्र ३ हजार ३ सय ३६ वटा भएका र त्यसमा ५६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

२०७८ मंसिरमा अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना भई घटनास्थलमै १९ जना एकै चिहान भएकोे र सडक सञ्जालमा बामे सर्दै गरेको दुर्गम र विकट हुम्लामा ट्रिपरले तीन जनालाई निलेको दृश्य भयावह थियो । ट्राफिक प्रहरीको अभिलेखमा २०७० देखि २०७८ सालसम्मको ८ वर्षमा १ लाख ८६ हजार २ सय ७७ वटा सडक दुर्घटना भएका र तिनमा मृत्युको संख्या १९ हजार ३ सय ५८ रहेकामा घाइतेको संख्या मात्र १ लाख ३५ हजार १ सय ७५ जनाको थियो ।

हाम्रो यातायातको अवस्था नाजुक छ, तर मुलुकको समृद्धिको आधार सडक यातायात नै हो । नेपालमा सडक यातायातको इतिहास खोज्दा सन् १९५८ मा पहिलोपटक श्री ३ वीरशमशेरको पालामा राजधानीमा कारबाट परिवहन सेवाको आरम्भ भएको पाइन्छ । सुरुसुरुमा राजा एवं प्राइम मिनिस्टरलाई बग्गीमा राखी सवारी चलाइन्थ्यो । पछि काठमाडौं हेटौंडा जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माण भएर काठमाडौंमा सवारीसाधनले ठाउँ पाएको हो । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये डोल्पाको दुनै र हुम्लाको सिमिकोटमा सवारी सुविधा अझै राम्ररी पुगेको छैन । अचम्म छ, चालकले लापरबाही गरे पनि सरकारी राजस्व नै बढ्ने हो, जति आम्दानी गरे पनि महँगो संघीयता र गणतन्त्र नपाली भएको छैन र त हाम्रोजस्तो सडकको अवस्थाबाट पनि चालू आवकोे ६ महिनामा १० लाख ५२ हजार २५ वटा विभिन्न सवारीसाधनलाई कारबाही गरी ७९ करोड ७१ लाख ५२ हजार ५५ रुपैयाँ रकम असुलिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाटै यसमध्ये मोटो रकम उठाइएको छ, ३२ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ । कम तिर्नेमा कर्णाली प्रदेश परेको छ, केही वर्ष अघिसम्म भेडा, कुकुरहरूले सामान ढुवानी गर्थे कर्णालीमा, एकाध मान्छे भीरबाट लडेर मर्नेबाहेक सवारीसाधनबाट मर्नेको संख्या त छँदै थिएन । तर, अहिलेको ६ महिनामा त्यहीँबाट सवारी कारबाहीमा परी रकम १ करोड ५६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ उठेको छ । दुईपांग्रेहरू त छिटोछिटो चम्कने नै भए, युवा जोश दुईपांग्रेमै धेरै हुन्छ र यस आवको सुरु ६ महिनामा मोटरसाइकल मात्रै मुलुकभरि ४ लाख ३२ हजार ९८ वटा कारबाहीमा परेका छन् र राजस्व बढेको छ । संघीयता र गणतन्त्र आरम्भदेखि नै समाजमा इमानदारिताको अभाव छ र यसैबाट राजस्व बढेको पनि छ । सवारीसाधनबाट पैसा उठाउन त कुनै निहुँ चाहिँदैन, हाम्रोजस्तो सानोे सडकमा ।