प्रतिनिधिसभा बैठक: कांग्रेसको अडानमा एकीकृत समाजवादीको साथ !

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनाका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको मागप्रति सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लचिलो बनेको छ । सो पार्टीले कुनै पनि प्रकरणमा प्रतिपक्षले छानबिन समिति गठनको माग गरेपछि समिति बनाउने यसअघिको नजीर भएको बताउँदै सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेतर्फ संकेत गरेको हो ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय समितिको मागबाट पछि नहटेपछि रास्वपाले भने विगतका जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको उत्खनन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै अवरोध गरेपछि बैठक आज (बुधबार)का लागि बस्नेगरी अन्त्य गरिएको थियो ।

– सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच सहकारीमा भएको हिनामिना’bout संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नेमा सहमति नजुट्दा १५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक आज बस्ने

– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष नेताहरूसँग पटकपटक छलफल गरे पनि सहमति जुटाउन असफल

कांग्रेसले अवरोध गरेपछि बिनाप्रमाण छानबिन समिति गठन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू पनि बैठकमै उठेका थिए । बैठकको सुरुवातमा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले संसदीय छानबिनको विषय उठाएकी थिइन् । उनले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएमा संसद्को बैठक प्रभावित हुने विषयमा सरकार जिम्मेवार हुने प्रस्ट पारेकी थिइन् । कांग्रेसले उठाएको विषयप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको उनको तर्क थियो । उनले सदनको कामकारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।

‘अर्बौं लिँदाका सञ्चालक तथा प्रबन्धक रवि लामिछानेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? रविका ठाउँमा अरू भएको भए कारबाही हुन्थ्यो होला, कानुन लाग्थ्यो होला, रवि लामिछाने भएकाले अनुसन्धान नै रोकिने यो कस्तो सरकार हो ? सरकार जवाफदेही हुनपर्छ कि पर्दैन ?’ थिङले सदनमा प्रश्न गरेकी छन् ।

उनले मंगलबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णय’boutमा समेत जानकारी गराएकी छन् । ‘कांग्रेसले धेरै दिनदेखि सूचना दिँदासमेत सरकारले वास्ता नगरेर गैरजिम्मेवार बनेको छ, सरकारले कांग्रेसलाई गलाउने र संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्ने भएकाले कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अनुरोध गर्दछु,’ सचेतक थिङले भनिन् ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसद मनीष झालाई समय दिएका थिए । तर, कांग्रेस सांसदहरूले यथास्थानमा उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुखले सदनको वातावरण शान्त बनाउने प्रयास गरे पनि असफल भएका थिए ।

सभामुखले पहिला कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक थिङलाई ५ मिनेट समय दिएका थिए । तर, थिङले बोलेपछि समय पाएका रास्वपा सांसद झाले बोल्ने क्रममा कांग्रेस सांसदले विरोध जारी राखे ।

‘सदन अवरोध गर्दा जनताको आवाज अवरोध हुन्छ, आगलागीका घटना विसंगति र समस्याका कुराहरू आइरहेका छन्,’ सभामुख घिमिरेले भने । सबै मिलेर सदनको वातावरण अघि लानुपर्ने बताउँदै उनले नियमित कार्यसूची प्रभावित हुन नदिन प्रयास गरिएको बताए । प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई बसेर वातावरण सहज पार्न आसन ग्रहण गर्न उनले आग्रह गरे पनि कांग्रेस सांसदले विरोध जारी राखेका थिए । यथास्थानमै कांग्रेस सांसदहरू उठेर विरोध गर्नुका साथै टेबुल ठोकिरहेका थिए ।

कांग्रेसको अवरोध जारी रहेकै बेला सभामुख घिमिरेले क्यालेन्डरका आधारमा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न बनाएको विधि अपनाउन चाहेको बताए । विधायकी कार्यमा पछाडि परेको, काम सम्पन्न गर्न नसकेको, संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा भन्दै सभामुख घिमिरेले सांसदलाई सम्झाउने प्रयास गरे । तर, उनले सोचेजस्तै सदनको वातावरण सहज हुन भने सकेन ।

सदनमा कांग्रेसको अवरोध जारी नै रहेपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भयो । सभामुख घिमिरेले त्यसपछि प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सदनलाई सहज वातावरणमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरे । हुन त उनले बैठक बस्नुभन्दा अघि पनि छलफल गरेका थिए तर सहमति नजुटेपछि बैठक अन्ततः अगाडि बढ्न सकेन । दलहरू आ–आफ्नै अडानमा अडिग भएपछि सहमति जुटाउन सभामुख घिमिरे असफल भए ।

मंगलबार १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक आज (बुधबार) मात्रै बस्ने भएको छ । संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरी नयाँ मिति’bout सूचित गरेको हो । सदनलाई सहज वातावरणमा सञ्चालन गर्नका लागि मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहमति जुट्न सकेन । सोमबार बसेको प्रमुख दलको बैठकजस्तै दलहरू आआफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि संसद् अवरुद्ध हुन पुगेको हो ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको बैठकपश्चात एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने कुरामा कांग्रेसले अवरोध गर्न नमिल्ने बताए । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोपको स्पष्टीकरण संसद्बाट दिनका लागि कांग्रेस सहमत हुनुपर्ने बताए । उनले अरूको कुरा नसुन्ने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक दल भनिएको कांग्रेसलाई नसुहाउने जिकिर पनि गरे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कुनै पनि प्रकरणमा प्रतिपक्षले छानबिन समिति गठनको माग गरेपछि समिति बनाउने यसअघिको नजीर भएको बताए । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेतर्फ संकेत गर्दै उनले यस्तो बताए ।

उनले संसद्मा प्रतिपक्षले उठाएका कुराहरू सुनिनुपर्ने बताउँदै सत्ता पक्षले जबर्जस्त रूपमा संसद् चलाउन नहुने धारणा राखे । सांसद पाण्डेले संसदीय समिति बनेमा आरोप लागेका मन्त्रीले आफू चोखिने अवसर पनि पाउने बताउँदै भने, ‘जबर्जस्ती पदमा बस्न खोज्नुले बदमासी छ भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षले हाम्रो कुरा सुनियोस्, यो निर्णय गरियोस् भनेर आवाज उठाइसकेपछि सत्ता पक्षले सुन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद पाण्डेले सत्तापक्षले जबर्जस्ती गरेर हाउस चलाउँछु भनेर काम नलाग्ने बताए ।

‘आजभन्दा डेढ महिनाअघि अर्को समीकरण भएका बेलामा यी प्रतिपक्षमा बसेर के गरेका थिए, सम्झिए हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘सुन काण्ड छानबिन गर्न सरकारका स्थायी संयन्त्रहरू कुनै काम लाग्दैनन्, आयोग बन्नैपर्छ भनेर गरेको हो कि होइन ?’ सांसद पाण्डेले सहकारी प्रकरणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आतंक सिर्जना भएको पनि बताए ।

रास्वपा उपसभापति एवं सांसद स्वर्णिम वाग्लेले विगतका जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको उत्खनन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेकै बेलामा रास्वपा उपसभापति वाग्लेले सबै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

‘सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि कुनै पनि कालखण्डमा घटेका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भनिएको छ, ललिता निवासको सुरुवाती त अहिले विपक्षी दलका सभापति गृहमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएर सुरु भएको हो, ललिता निवासदेखि अहिले वाइडबडी काण्डमा कसकसलाई जोगाइएको छ ? यो सबैको छानबिन गर्नका लागि रास्वपा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समितिको आह्वान गर्दछ,’ बैठकपछि वाग्लेले भने, ‘एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, एउटा आरोपका भरमा पात्रलाई खुइल्याउने किसिमले होइन, २०४७ सालयताका उच्च पदस्थ पदमा बसेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्छ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 331 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

नाराबाजीका बीच राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
महोत्तरीको बल्वा नगरपालिकामा हवाई फायर