जनमुखी बन्न नसकेको बजेट

विगतका वर्षहरूमा बजेट प्रस्तुतु भएको केही समयसम्म जनमानसबीच चर्चापरिचर्चा हुने गरेको देखिए पनि यसपटकको बजेटमा त्यस्तो देख्न पाइएन । बजेटको चर्चा संघीय संसदमा भए पनि आमनागरिक भेला हुने चिया पसल, चौतारी तथा चोकहरूमा यसको चर्चा चलेको देखिँदैन । यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि आगामी आवको बजेटले जनमानसलाई प्रत्यक्ष छुन सकेको छैन ।

सामान्यता बजेटमा मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा देशलाई उन्नति र प्रगतिको बाटोतर्फ डो¥याउने प्रयास गरिन्छ । बजेट भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारण नागरिकमा समेत छुट्टै प्रकारको उत्साह र अपेक्षा देखिन्छ । अहिले झेल्दै आएका आर्थिक तथा सामाजिक समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आशामा सर्वसाधारण रहेका हुन्छन् । मुलुकको बजेटसमेत नागरिकको हित र कल्याणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर तयार पारिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, यसपटकको बजेटले आफ्ना समस्याहरू सम्बोधन गर्न नसकेको सर्वसाधारण जनताले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

सरकारले आगामी आव २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत चालू खर्च, ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको अर्थमन्त्रीले बताए । बजेट सुन्दै गरेका सर्वसाधारण जनताले अर्थमन्त्रीले भनेका कुरा बुझेजस्तो गरे पनि धेरैलाई ठम्याउन भने गाह्रो परेको थियो । उनीहरूलाई कसका लागि कति रुपैयाँ छुट्याइएको हो, आफ्ना लागि हो कि अरूका लागि हो, केही अत्तोपत्तो थिएन । अधिकांशले सीधा बुझ्ने भाषा त्यहाँ प्रयोग भएको थिएन । तैपनि, उनीहरू आफ्नै समस्याको पर्खाइमा बजेट भाषण सुनिरहेका देखिन्थे ।

प्राविधिक शब्दको अर्थ बजेट सुन्ने सबै नागरिकले सजिलै बुझ्न सक्दैनन्

अर्थमन्त्री भन्दै थिए, स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्वमार्फत, ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य रहेको बताए । यो कुरालाई समेत सर्वसाधारणले कुनै महत्व दिएनन् । सरकारले आम्दानीको जोहो कहाँबाट कसरी गर्छ भन्ने कुरामा धेरैजसो सर्वसाधारण अनविज्ञ हुन्छन् । बजेटमा प्रयोग भएका सबै प्राविधिक शब्दको शाब्दिक अर्थ धेरैलाई थाहा हुँदैन । यसैकारण बजेट सुन्ने सबै नागरिकहरूले सरकारले भन्न खोजेको कुरा सजिलै बुझेका छन् भन्न सकिँदैन । बजेटले आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने आशामा घण्टांै लामो बजेट भाषण सुनिरहेका सर्वसाधारण अन्त्यमा भने निराश देखिए । बजेटमा देश विकासका थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम सुनाइए तर उनीहरूले आशा गरेका योजना तथा नीतिहरू आएनन् । आफूहरूका सामन्य मुद्दा बजेटमा नसमेटिएको गुनासो उनीहरूले गरेका थिए । यसैबीच एक जना सर्वसाधारणले भन्दै थिए, बजेट त हाम्रा लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’जस्तै भयो ।

वर्तमान समयमा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन असहज हुनुमा सबैभन्दा प्रमुख कारक बढ्दो महँगी बनेको छ । दिनप्रतिदिन वस्तु तथा सेवाको मूल्य अकासिँदै गएको छ । तर, त्यसअनुसार आम्दानीका स्रोत सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा दैनिक गुजारा चलाउनसमेत धौधौ परेको अवस्था छ । यता सरकार भने मूल्य वृद्धि दिनप्रतिदिन घट्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको थियो । तथापि, तथ्यांकमा समग्र मुद्रास्फीतिदर घटेको देखिए पनि आमउपभोक्ताको दैनिकसँग जोडिएका दाल, चामल, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल तथा लत्ताकपडाजस्ता वस्तुहरूको मूल्य भने दोहोरो अंकले बढिरहेको छ । यसैकारण सर्वसाधारणले वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटेको महसुस गर्न पाएका छैनन् । यता आगामी आवको बजेटमा विपन्न तथा असहाय नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गरिएको छैन । यसैगरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समेत तलब यथावत् राखिएको छ । अर्कोतर्फ करयोग्य आम्दानीको सीमामा समेत हेरफेर नभएको अवस्था छ । यसले गर्दा नागरिकको खरिद गर्ने क्षमतामा गिरावट हुने र जीवनस्तर खस्किने अनुमान लगाउन सकिन्छ । बजेटमार्फत सरकारले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सहुलियतदरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमार्फत आउने सर्वसाधारणको आशा पूरा भएन । यस्तो व्यवस्था हुन सकेको भए उनीहरूले केही राहत महसुस गर्ने थिए भन्न सकिन्छ ।

मुलकमा अहिले बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष करिब ५ लाख बढी युवाहरू कामको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा लाखौं युवा बिदेसिने गरेका छन् भने स्वदेशभित्रै रहने युवाहरू निष्क्रिय रूपमा बसेका छन् । हालै प्रकाशित जनगणनाको नतिजाअनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका कुल जनसंख्याको ३४.३ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपले निष्क्रिय रहेको देखाएको छ । आर्थिक रूपले निष्क्रिय भन्नाले आर्थिकोपार्जनका लागि कुनै पनि काम नगरी र काम नखोजी बस्ने नेपालीको संख्यालाई इंगित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरि निष्क्रिय जनशक्तिलाई आयआर्जनका क्रियाकलापमा संग्लग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर, आगामी आवको बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार तथा श्रमाधान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भए पनि विगतको कार्यान्वयन पक्षले खासै आशा जगाउन सकेको छैन । त्यसमाथि पुँजीगत खर्चको हिस्सा पनि कम भएको हुँदा यसबाट धेरै आस गर्ने ठाउँ नभएको जानकार बताउँछन् । यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई निराश तुल्याएको छ ।

देशका आधाभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि कृषि पेसामा आबद्ध छन् । हरेक वर्षको बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । यसैक्रममा सरकारले आगामी आव २०८१÷८२ देखि १० वर्षलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’समेत घोषणा गरेको छ । तथापि, लगानी दशक घोषणा गरे पनि कृषि मन्त्रालयको बजेट भने चालू आवको तुलनामा घटेर आएको छ । चालू आवभन्दा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले घटेर आगामी आवका लागि कृषि मन्त्रालयको बजेट ५७ अर्ब २९ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ । चालू आवका लागि यो बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड रहेको छ । सरकारले हरेक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाए पनि किसानहरू भने विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन । कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो भएको हुँदा उनीहरू उत्साहित देखिँदैनन् । यसैकारण मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । चालू आवमा यसको योगदान २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ । बर्सेनि मुलुकभित्र अर्बांैको कृषिजन्य वस्तुहरू आयात हुने गरेको छ । अहिले पनि खेतीबाली लगाउने समयमा किसानले मल पाएका छैनन्, बजार नपाएर कृषकको उत्पादन खेतबारीमै सुक्ने अवस्था छ । यसैकारण किसानसमेत बजेटबाट खासै उत्साहित भएका छैनन् ।

बजेट तर्जुमा गर्दा प्राविधिक पक्ष मात्र ध्यान नदिई व्यावहारिक पक्षका कार्यक्रम पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ

अझै पनि मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युत्, सूचना प्रविधि आदिजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा आमनागरिकको सहज पहुँच पुगेको अवस्था छैन । विशेषगरी दुर्गम र विकट क्षेत्रका बासिन्दा यी सेवाबाट वञ्चित छन् । यी क्षेत्रमा अझै पनि शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृमृत्युदर, औसत आयुजस्ता स्वास्थ्य सूचकहरूमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । साधारण मानिस सामान्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था अझै निदान भएको छैन । आगामी वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम चालू आवका लागि छुट्याइएको रकमभन्दा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढी हो । चालू आवका लागि ८३ अर्ब ९९ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले बजेट बढाए पनि प्रभावित क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको देखिँदैन । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा अगाडि सारिएको छ । शिक्षामा चालू आवमा भन्दा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्दै २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर पनि शिक्षालाई सीपसँग जोड्न नसक्दा यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । दिनप्रतिदिन शैक्षिक बेरोजगारीको संख्या बढ्दै जानु र विद्यार्थीहरूको विदेशिने क्रम नरोकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणलाई यस क्षेत्रले पनि उत्साहित गराउन सकेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युत्, सूचना प्रविधि आदिमा समेत दुर्गमक्षेत्रका बासिन्दाको सहज पहुँच पुगेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी आवको बजेटबाट उनीहरूमा खासै केही अपेक्षा गरेका छैनन् ।

सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति तथा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम अघि सारेको भनिए तापनि प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । आफ्ना दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, नुन, तेल, लत्ताकपडाजस्ता वस्तुहरूको मूल्य घटेको भए, बिरामी हुँदा सहज रूपमा अस्पताल जान पाउने वातावरण सिर्जना भएको भए, आफ्ना सन्तानले सर्वसुलभ शिक्षा पाउने प्रत्याभूति भएको भए, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउने सम्भावना देखेको भए सायद सर्वसाधारणलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको महसुस हुनेथियो ।

सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राविधिक पक्ष मात्र ध्यान नदिई व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बजेट देश र जनताको हितका लागि ल्याइएको हो भने यसले सर्वसाधारण जनताले भोग्दै आएका आधारभूत समस्यासमेत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र आमजनताले आफ्ना लागि पनि बजेट आएको महसुस गर्नेछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 53 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कहाँ छ त्यो शून्य सञ्चालक ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मधेसमा आज कत्लकी रात : रक्सि, मासु र पैसाले नतिजा उल्टिन सक्छ