उस्तै छन् ज्येष्ठ नागरिकका पीडा

जुन १५ भनौं १ असार, ज्येष्ठ नागरिकको दुव्र्यव्यवहारविरुद्धको दिवस तर उनीहरू सधैं प्रताडित नै छन् । ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउन थालेको पनि ३३ वर्ष नाघिसकेको छ तर व्यवहारमा वृद्धले सम्मानित भएको महसुस गरेका छैनन् । नेतृत्वले मासिक ५ हजारको भत्ता दिने भनेर लोभ्याएको वर्षौं भइसक्यो, बजेट पुगेन भनिँदै छ अहिलेसम्म पनि । महँगीको तुलनामा वृद्धहरूलाई दिइएको रकम चिया, नास्तालाई पनि पुग्दैन, कतिपयले त्यसैबाट गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ, लिन सहज छैन र अब त यसमा पनि अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र भन्न लागिएको छ, कतिले यसबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो, बसाइँसराइका अनेकौं समस्या छन् र पचास थरी कागजपत्र मिलाइदिने आफन्त नभएकाहरूको हालत खराब हुने पक्का छ ।

जनगणना २०७८ ले देशमा यिनको संख्या १०.२१ प्रतिशत देखाएको छ, वृद्धिदर भने ०.९८ प्रतिशत छ । वृद्धहरूले स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाएको अवस्था छैन, केही समयअघि पढेलेखेका एक वृद्ध शिक्षक हराए । कति त अल्जाइमरको समस्यामा छन्, बसेको ठाउँबाट निस्केका वृद्धहरू फर्कनै सकेका छैनन्, कहाँ पुगे, जीवित छन् छैनन्, आफन्तलाई खोज्ने फुर्सद छैन, कति सन्तान विदेश छन, यहाँ भएकाहरूकै पनि ताडना सहन नसकेर वृद्धाश्रममा छन् वा कतै आपूm सम्पन्न भएर पनि सन्ततिले जानी जानी आश्रमतिर धकेलेका छन् । वृद्धाश्रम सुरक्षित छैनन्, हिंसा छ, गालीगलौज छ, श्रम शोषण छ, दुव्र्यवहार र अपमानजनक वातावरण छ, त्रासदीपूर्ण व्यवहार छ, अस्पताल, सार्वजनिक शौचालय, सवारीसाधनमा भएको पीडा स्वयं पंक्तिकारले नै व्यहोरेको छ, धारा, बिजुली महसुल तिर्ने वा अन्य काममा बाध्य भई वृद्धहरू प्रयोग हुन्छन् तिनले लामो लाइन सहनुपरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक हकहितको व्यवस्थापनमा संसारमा पहिलो श्रेणीमा स्वीट्जरल्यान्ड आउँछ

सवारी भाडामा ५० प्रतिशत शुल्क घटाउने भनिन्छ, लागू भएको छैैन, निःशुल्क औषधि भनिन्छ, कार्यान्वयन छैन, बिमामा ७० नपुगी शुल्कको सुविधा छैन पुगेकालाई पनि प्रक्रियामा सहज छैन, घिच्चिएर, किच्चिएर, लाइन बस्नुपर्छ, एक ठाउँमा बसेर पुग्दैन र केस बेसिसमा हरेकपल्ट रेफर निकै अव्यावहारिक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र संशोधित ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०७९ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको हक, हित, सामाजिक न्याय, सुरक्षाका विषयमा सम्बन्धित वडा कार्यालय जिम्मेवार छन् तर वडाबाट सबै सुविधा छैन । र बसाइँसराइको समस्या छ, वृद्धहरू जहाँ बसेका छन् तिनको पालिका त्यहाँ हुन्नन् । नयाँ पुस्ताको मोबिलिटी हाइ छ र दिवस केवल कर्मकाण्डी भइरहेका छन् । देशमा कानुनको अभाव होइन, सोच र कार्यान्वयनको अभाव हो । समाजमा ज्येष्ठ नागरिक उपेक्षित छन्, माया पाएका छैनन्, तिनको अनुभव, सिप, योग्यता र क्षमताको प्रयोग भएको छैन र समाज, घरपरिवारबाटै उपेक्षित छन् ।

सघीयताको जननी देश भएभैंm ज्येष्ठ नागरिक हक हितका लागि गरिएको व्यवस्थापनमा संसारमा पहिलो श्रेणीमा पर्ने देश स्वीट्जरल्यान्ड हो, दोस्रो नर्र्वे, तेस्रोमा पर्छ जर्मनी, नेपाल १७औंमा छ । यहाँ दलितहरूले ६० वर्ष पुगेकाले भत्ता पाउँछन्, अब त प्राधीकरण पनि बन्ने सुनिन्छ यो विभेद भयो । राजनीतिकर्मीहरू कहिल्यै बुढो नहुने तर अरूले निराशामा जीवन बिताउनुपर्ने, भार बनेको अनभूति गर्दै । संरासं मुख्यालयको १०औं समूहले ज्येष्ठ नागरिकको हकहितसम्बन्धी महासन्धिको औचित्य छ, छैन भन्ने’bout छलफल सुरु गरेको हो तर अन्य धेरै विषयमा महासन्धि, घोषणापत्र, प्रतिबद्धताछन्, यसमा हस्ताक्षर नभएको महसुस हुन्छ ।

विश्वभरि नै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढने क्रममा छ र अबको ३ दशकमा यसको संख्या दोब्बर हुनेछ । हाल अल्पविकसित देशमा मात्रै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ३ करोड ७० लाख बढी छन् र आगामी ३० वर्षमा यसको संख्या १२ करोड पुग्नेछ । नेपालमा असमान रूपमा ६० वर्ष उमेर माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा हेर्ने गरिएको र हाल यसको संख्या २५ लाखमाथि छ र यहाँको वृद्धिदर हेर्दा अब १ दशकमै यसको संख्या ३५ लाख पुग्नेछ । विश्वमा हाल ७६ करोडभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक छन् । यहाँ २५ लाख बढी वृद्ध, अशक्त, रोगी, असहाय हुँदा देश समृद्ध हुने कसरी ? जापानी कोही फुर्सदमा हुन्नन्, सकेको काम सबैले गर्छन्, थाइल्यान्डको प्रगति युवापुस्ताको हातमा छ, यहाँ पुस्तान्तरण छैन, हस्तान्तरण छैन, वृद्धहरू गाउँमा दुःख पाउने, नवीन पुस्ता खाडीमा भासिने हाम्रो नियति हो ।

संशोधित नयाँ ऐनले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकार, घरपरिवार, सामाजिक संघसंस्था, समग्रमा भनौं स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीलाई बढाएको हो । सन्ततिले आम्दानीको निश्चित रकम बाबुआमालाई अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने भनेको छ । बाबु आमाप्रति कठोर व्यवहार, कसुर गर्ने सन्तति, परिवार वा सेवा केन्द्रलाई कसुर हेरी १० हजारदेखि ५ लाखसम्म र तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैदको सजायको व्यवस्था पनि छ । तर, पश्चिमाभैंm हामी वृद्धहरू सन्ततिकै नाममा उजुर गर्न कसरी जाने ? ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिनुपर्ने भनेको छ, व्यवहारमा कसरी हुन्छ ? सन्ततिले आपूmले जम्मा गरिदिनुपर्ने रकमको विवरण, बैंक, भौचर, भर्पाइ सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । १५ दिनभित्र त्यहाँ जानकारी गराई प्रत्येक आवको अन्त्यमा रकम दिएको विवरण बुझाउनुपर्नेछ । बाबुआमाले सन्ततिबाट यस्तो रकम नपाए उजुरी दिन सक्ने, यस्तो निवेदन, उजुरी प्राप्त भएपछि स्थानिय तहले सम्बन्धितलाई आदेश दिन सक्ने, जम्मा गरिएको रकम खर्च भइनसकेको अवस्थामा सो रकमले काजकिरिया खर्र्चमा प्रयोग हुने र बाँकी रहे जम्मा गर्ने सन्ततिले उपयोग गर्न पाउनेगरी ऐन आएको छ ।

सन्तानलाई लालनपालन नगरेको, उचित, शिक्षाबाट वञ्चित गरेको, निकाला गरेको सन्तानलाई भने स्थानीय तहले तिनका अभिभावकलाई लालनपालन गर्ने विषयमा बाध्य पार्न नसक्ने र ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव, सिप, दक्षता भने स्थानीय तहले भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकप्रति दुव्र्यवहार गर्नु नहुने, तिनको चलअचल सम्पत्तिमाथि बदनियत गर्न नहुने, लिने खाने गर्न नहुने, दबाब दिन नहुने, अरूको नाममा नामसारी बाध्य पार्न नहुने, कानुनी सहायताका लागि प्रचलित कानुनको अधीनमा कानुनी सहायता समितिमार्पmत सहायता लिन सकिने ज्येष्ठ नागरिकले गरेका कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा ज्येष्ठ नागरिक इजलासको गठन गर्न सक्ने, अदालतको आदेशमा ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राख्दा अन्य ज्येष्ठ नागरिकबाट अलग राख्ने, प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन गर्ने, स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति रहने ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्न, संरक्षण गर्न स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने, सेवा केन्द्रले तिनको इच्छाविपरीतका काम नगर्ने, तिनको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने, तालिम वा गोष्ठीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, सेवा केन्द्रहरूले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति र स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको समन्वय, निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने अनेक प्रावधान छ ।

दुःख, संघर्ष, संस्कार, शिक्षादीक्षा सिक्ने मातापिताबाटै हो तथापि हाम्रा सन्ततिले मातापिताको कुरा सुन्दैनन्

परिवारले ज्येष्ठ नागरिकलाई अलग राख्नु नहुने, भिक्षाटन, सन्यासी, फकिरमा प्रेरित गर्न नहुने सम्पत्ति लिने इच्छाले निजउपर कुनै त्यस्तो बदनियत कार्य गर्नु गराउन नहुने, गरेमा कडा सजायको व्यवस्था पनि भएको छ । कुनै सार्वजनिक पदमा रहेकाले यस्तो कसुर गरेमा तोकिएको सजायको ३० प्रतिशत सजाय बढाउने पनि कानुन छ । ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्ततिले कुनै कसुर गरेमा थप २५ प्रतिशत सजाय र पटकैपिच्छे यसो भएमा थप १० प्रतिशत सजाय भोग्नुपर्नेछ । कसुरको कारबाही किनारा भने जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । तर, यी सबै प्रकिया कसले पूरा गरिदिने, कानुन आपैंm उठेर आउँदैन ।

देशमा वृद्धाश्रमको संख्या बढेको छ, देशभरका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड पनि छ, अल्जाइमर्स रोेगलगायत उमेरका कारण हुने रोगबाट ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि छ, एकल, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय र आफ्नो परिवार वा संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षकको व्यवस्था गरिने सरकारी अठोट पनि छ, अटिजमलगायत सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षा, हेरचाह, विशेष प्रकारका स्वास्थ्य सेवासुविधा तथा पुनस्र्थापनाका लागि व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले भनेको छ, एकल महिला, विधवा, विधुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त असहाय, आप्mनो परिवार र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था छ । अपागंता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, रोजगारी र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिने, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न अन्तरपुस्ता ज्ञान, सीप हस्तान्तरणको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने पनि भनेको छ । संविधानको धारा ४१ ले मौलिक हकअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा दिने भनेको तर आफन्तलाई पालनपोषण गर्न पनि पाश्चात्य समाजकोभैंm कानुनी बन्देज लगाउनुपर्ने प्रावधान कति राम्रो होला ?

दुःख र संघर्ष, संस्कार, शिक्षा, दीक्षा सिक्ने आफन्त पितामाताबाटै हो । तर, हाम्रा सन्ततिले न आप्mना पिताको न आप्mनी आमाको कुरा नै सुन्ने गरेको देखिन्छ । यदि यसो हुन्थ्यो भने यत्राविधि कानुन बनाउनै पर्दैनथ्यो, समाज नैतिक, इमानदार र चारित्रिक हुन्थ्यो । विचारले नै समाज बदलिने हो, ढुंगा हानेर, मान्छे मारेर होइन । अहिले देशमा नेता पाल्ने जनता फाल्ने भएको छ । वैदिक धर्म दर्शनको मत छ संसारमा दुई भगवान छन्, एउटा मनको कुरा बुझिदिने आमा र अर्को भविष्यको चिन्ता गरिदिने बाबु, बस् बुभ्mनेलाई सूत्र नै काफी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 66 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

उड्ने बित्तिकै दाहिनेतिर मोडिने क्रममा विमान दुर्घटना, १८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
आंशिक स्वस्तिक छाप बदर गर्ने सहमतिपछि भरतपुरमा मतगणना पुनः सुरू