काठमाडौं यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले पारालैंगिकलाई स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको गुनासो
राजधानी काठमाडौंमा नीलहिरा समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममार्फत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायअन्तर्गत पारालैंगिक व्यक्तिले स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सर्वोच्चबाट आएको पछिल्लो आदेशको सम्मान हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले आफूले चाहेको पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन राज्यले आनाकानी गर्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने बताइन् । ‘पहिचान व्यक्तिको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको विषय हो, व्यक्तिले आफ्नो अनुभूतिका आधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न राज्यले सघाउनुपर्छ, तर राज्य नै उल्टै व्यक्तिको पहिचान दबाउन पटकपटक अग्रसर भइरहेको छ, हामीलाई पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन आनाकानी नगरियोस्,’ गुरुङले भनिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी दिया योञ्जनले पारालैंगिक समुदायका व्यक्तिलाई राज्यबाटै विभेद हुनु दुःखद् भएको बताइन् । उनले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत समुदायका व्यक्तिले दुःख खेप्नुपरेको भन्दै आफ्नै पीडा पोखिन् । ‘वडा कार्यालयको सिफारिस हुँदै सीडीओ, गृह मन्त्रालयका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा हामीलाई विभेद भइरहेको छ, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न दुई वर्ष लाग्यो,’ उनले सुनाइन् ।
सोही समुदायका अभियन्ता भक्ति शाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै आफ्नो समुदायका व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिका लागि गृह मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिँदै आएको बताए । ‘नागरिकता दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हो, एउटै देशका अरू नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाउने हामी गृह मन्त्रालय धाउनुपर्ने किन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।
कार्यक्रममा सहभागीको कुरा सुनिसकेपछि प्रतिनिधिसभाकी सदस्य रेखा यादवले राज्य साँच्चै नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा विभेदकारी देखिएको बताइन् । ‘यो समुदायका पक्षमा राज्य देखिएन, राज्यको नीति विभेदकारी भयो, एउटै देशका नागरिकले राज्यबाट दुईथरि नीति कार्यान्वयन गरिनु गलत छ,’ उनले भनिन् ।
यादवले संसद्को थलोबाट समुदायका विषयमा राजीतिक दल र सरकारलाई दबाब दिन भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा परिचयपत्र शाखाका अधिकृत अरुण सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्तिका लागि सहज बाटो खोलिदिएको बताए ।
‘स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता लिन र पहिले प्राप्त गरेका कागजात सच्याउन सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले बाटो खुलेको छ, अदालतको आदेशको औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालय आदेशअनुसारको प्रक्रियामा अघि बढ्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रूपमा कार्यक्रममा सहभागी भएका सापकोटाले भने ।
सर्वोच्च अदालतले २० कात्तिक २०८० सालमा लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नैपर्ने बाध्यता नहुनेगरी नागरिकतालगायतका कागजातमा लैंगिक पहिचान उल्ल्ेख गरिदिन आदेश दिएको थियो भने गत १४ साउनमा सो आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलाशले सो आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको आदेशको कार्यान्वयन भने भएको छैन । सर्वोच्चको सो आदेशमा व्यक्तिले आफ्नो अनुभूतिका आधारमा महिला वा पुरुष लेख्न पाउने उल्लेख छ ।
अर्थात् सुरुमा महिला भएर जन्मिएका व्यक्तिपछि पुरुषका रूपमा र पुरुष भएर जन्मिएका व्यक्तिपछि महिलाका रूपमा नागरिकता लिन पाउनेगरी तथा सरकारी कागजात सच्याउन पाउनेगरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
