काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि पूर्वाधार बनाउन नपाउने आदेश गरेपछि लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट क्षमताका २ सय ६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध भएको छ ।
६० लाख जनताको सेयरको भविष्य अनिश्चित
अदालतको आदेशपछि निर्माणको चरणमा रहेका १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाटबराबरका आयोजना र अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका २० हजार मेगावाटबराबरका आयोजना निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसले गर्दा ६० लाख जनताको सेयरको भविष्य अनिश्चित हुने र बढ्दो विद्युत् मागलाई धान्न नसक्दा फेरि लोडसेडिङ हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
हालै सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी गरेपछि लगानी सम्मेलन, २०८१ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश गएको बेला सर्वोच्चको आदेशले नकारात्मक सन्देश जाने सम्भावना बढेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधनउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलाससमक्ष रिट दायर भएकामा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट रिट जारी गरी गत १२ माघमा फैसला आदेश जारी भएको थियो ।
अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । २ माघमा सो संशोधनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको थियो । यसबाट संरक्षण क्षेत्रभित्र बनाउन लागिएका पूर्वाधारहरू समस्यामा परेका हुन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन हुनुअघि नै अर्थात् २०६५ देखि २०८० सालको अन्त्यसम्ममा विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यकताअनुसार पाउनुपर्ने स्वीकृति सहमति पाइसकेका आयोजनाहरूको नियमित कार्यहरूलाई नियमितता दिन ऐनको संशोधनसँग कुनै खालको सम्बन्ध नरहेको इप्पानको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको आदेशपश्चात् संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रस्ताव भएका आयोजनाहरूको पाइपलाइनमा भएकाको काम कारबाही, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति, अध्ययन सहमति, जग्गाको भोगाधिकार एवं रूख हटाउनेजस्ता कार्यहरू अनायासमै रोकिदिएको कारणले आयोजनाहरू ६ महिनादेखि प्रताडित हुँदै आएका छन् ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधानबमोजिम कामकारबाही गर्न रोक लगाएको झन्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले राज्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमसिमेत पाएर खर्बौं रुपैयाँ लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट क्षमताका २ सय ६७ वटा जलविद्युत आयोजनाले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको इप्पानले जनाएको छ ।
सरकार आफैंले पारित गरेको २८ हजार ५ सय मेगावाटसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल भइरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशले निरन्तरता पाएमा सरकारले अघि सारेको मार्गचित्रको कार्यान्वयनसहित ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि बन्ने योजना, नीति र कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिई तत्काल आयोजनाहरू अघि बढाउने वातावरण निर्माणका लागि इप्पानले माग गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बदर गरेपछि कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा रहेका १ हजार ३ सय २४ दशमलव ५२ मेगावाटबराबरका १४ आयोजना, मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका २७ आयोजनाको ५ हजार ५ सय ६१ दशमलव ८६ मेगावाट, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका चार आयोजनाको २ सय १४ दशमलव ६ मेगावाट, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका ४१ आयोजनाको २ हजार ७५ दशमलव ६३१ मेगावाट, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको २६ आयोजनाका १ हजार ३ सय २२.६३१ मेगावाट आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
यस्तै, मनासलु संरक्षण क्षेत्रमा रहेका ११ आयोजनाका २ हजार २४ दशमलव ५ मेगावाट, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका ७८ आयोजनाको २ हजार ५ सय ५४ दशमलव ६३१ मेगावाट, ढोरपाटन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका तीन आयोजनाको ९ सय ९ दशमलव ३६ मेगावाट, सो फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका दुई आयोजनाको २ सय ४१ मेगावाट, अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा रहेका १० आयोजनाको २ सय ७२ दशमलव ५ मेगावाट तथा मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा रहेका ५१ आयोजनाको साढे ३ हजार मेगावाट आयोजना प्रभावित भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्बाट मिति १७ पुस २०८० मा जारी भएपछि विद्युत् विकास विभाग ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनुअघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनासमेत करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्य संकटमा परेको छ । यसमा आबद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? अन्योल सिर्जना भएको छ ।’
